विनोद चौधरीद्वारा फाइल बेपत्ता

अनेकथरी आयोग बनाउने,  सुझाव माग्ने तर तिनका प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगरी मन्त्रालयको घर्रामा थन्क्याउने । यसको परिणाम के–कस्तो हुन्छ ? मूल प्रतिवेदनमाथि गिरोहले आफ्नो स्वार्थअनुसार कसरी कैंची चलाउँछ ? पछिल्लो उदाहरण हो,  भुटानी शरणार्थी प्रकरण । 

३३ वर्षअघि १ लाख १९ हजार शरणार्थी भुटानबाट लखेटिए । तीमध्ये केही आफ्नै मुलुक त केही तेस्रो मुलुक पुनर्वास भए । ६ हजार ५७७ शरणार्थी यतै छुटे,  जसमध्ये एक हजार बढी अपांग, अशक्त अवस्थाकाहरु झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरेस्थित शिविरमा आश्रय लिइरहेका छन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न भन्दै बनेको कार्यदलका संयोजक तोकिएका बालकृष्ण पन्थीले ०७६ कात्तिकमा बुझाएको र झण्डै साढे तीन बर्ष गृहकै घर्रामा थन्काइएको उक्त प्रतिवेदनमा सानु भण्डारी, गणेश केसीलगायतको गिरोहले चलखेल  गरी निश्कर्ष खण्ड नै हेरफेर गर्नुका साथै दुई वटा अनुसूची थपेको भेटिन्छ । यस्तै मूल प्रतिवेदनको ‘अनुसूची ७,’ लाई हटाइएको छ । र, उल्लिखित छुट दर्ता गर्नका लागि दिएका आवेदनलाई अन्तिम मान्नुपर्ने निश्कर्ष’ राखिएको छ । 

कमाउने बाटोको अनेकन खोजीमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण वरपरका मासिनसमार्फत यो प्रतिवेदनमा कैंची चलाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दा शुरु भएको गृह स्रोतको दाबी छ । यसैबीच, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘लहरो तान्दा पहरो थर्किएको’ बेला हाइप्रोफाइल अर्बपति सांसद जोडिएको एउटा फाइलको सिंहदरबारभित्र व्यापक खोजी हुँदै छ । अख्तियारबाट माग भएको उक्त फाइल सिंहदरबारका तीन वटा मन्त्रालय र दुई वटा सरकारी निकायमा खोजी गर्दासमेत कतै नभेटेर गायब बनाइएको पाइएको हो । 

२४ कात्तिक ०४९ मा बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीलाई कौडीको भाउमा हत्याएर १० रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरी अहिले सिजी रेसिडेन्सी ठडाइएको र त्यसैमा बदमासी भएको उजुरी परेपछि विनोद चौधरी जोडिएको यो प्रकरणमा गत संघीय निर्वाचनताका अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कार्तिक तेस्रो साता नै अख्तियारले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना (हाल गंगालाल मुटुरोग हस्पिटल)को १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको विषयमा अनुसन्धान शुरु गर्दा ८३ रोपनीमध्ये दक्षिणपूर्वतर्फको १० रोपनी जग्गा २ लाख ५० हजार प्रतिरोपनीका दरले कागजमा मात्र खरिद गरिएको फेला परेको छ । 

अख्तियारको ताकेता आउनासाथ अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका कर्मचारीले सात दिनसम्म धुँइपताल खोजी गरेका थिए । ‘निजीकरण गरिएका ३० वटा अन्य संस्थानको फाइल भेटियो तर बाँसबारीको मात्र भेटिरहेका छैनौं’ अर्थका एक जना अधिकृतले जनआस्थालाई बताए । कागजमा लेखेर सरकारी जमिन कब्जा गर्दा विनोद चौधरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष थिए । पछि लिमिटेड कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनी बनाएर २५ सय कित्ता सेयरको हिसाब किताबसमेत बेपत्ता बनाइएको अधिकारीहरूले बताए ।  

पहिले लिमिटेड कम्पनी रहेको भनिएको चौधरीको च्याम्पियन फुटवेयरलाई लिक्विडेसनसमेत नगरी चाँदबाग स्कूल र सिजी रेसिडेन्सी बनाइएको छ । चौधरीले कौडीको भाउमा सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेकोबारे अख्तियारले समेत चासो देखाएर फाइल माग्नु तर पैसा कबोलमा राज्यसंयन्त्र किन्दै आएका चौधरीको निम्ति अर्थ मन्त्रालयबाटै फाइल गायब बनाइनु संयोग मात्र होला र ?  

अर्थमा फाइल नभेटिएपछि अख्तियारले  उद्योग,  भूमि व्यवस्था,  सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा खोज्न लगायो । भूमिसुधार मन्त्रालयले भने डिल्लीबजार मालपोतलाई पत्र लेख्दै,  नामसारी गरेको र राजीनामाको प्रतिलिपि माग गरेको स्रोतले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालय मातहतको औद्योगिक प्रवन्धन महाशाखामा समेत बाँसबारी छालाजुत्ताको फाइल भेटिएको छैन । यसबीच, अर्थले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई गुहार्दा त्यहाँबाट समेत चौधरी जोडिएको कुनै फाइल नभेटिएको बुझिएको छ ।