निलम्बनको तयारीमा अर्का माननीय

आफ्नो नियन्त्रणलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि कायम राख्ने ‘पुटिन नीति’ अनुसार संसद कब्जा गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कोशिश छ । उहाँले अहिलेका महासचिवको पदावधि बाँकी हुँदाहुँदै भावी महासचिव तयार पारिसक्नुभएको छ । 

संसदको महासचिवका रुपमा २०७७ वैशाख २२ गते नियुक्त भएका डा.भरतराज गौतमको कार्यकाल १ वर्ष अर्थात् असारसम्म बाँकी छ । तर, एमालेले संसदको भावी महासचिवका रुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमराज पाण्डेलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवका रुपमा भित्र्याइसकेको छ । पाल्पाका यी पाण्डे एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेका आफन्त र उनी मन्त्री छँदा सचिवालयमा काम गरेका स्पष्ट वक्ता र प्रोफेसनल कानुनविद् हुन् । अहिले एमालेले उनलाई उकास्नुको कारणचाहिँ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रहेको बताइन्छ । उनी विष्णुका भाञ्जा पर्छन् । संसदको महासचिव नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सिफारिस जरुरी हुन्छ । उक्त सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट महासचिव नियुक्त हुने व्यवस्था छ । एमालेसँग आगामी फागुन महिनासम्मका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना छन्, प्रतिनिधिसभामा त पाँचै वर्षका लागि सभामुख भइहाले । त्यसैले फागुनअघि नै भरतलाई राजीनामा गराउने योजना बनाइएको एमालेस्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि रिक्त हुने प्रतिनिधिसभाको सचिव पनि ‘आफ्नै मान्छे’ ल्याउने तयारी छ । भरतलाई पार्टी अध्यक्ष ओलीले कुनै संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा पठाउने आश्वासन दिनुभएको बुझिन्छ । भर्खरै राष्ट्रियसभाको सचिवबाट ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका पूर्वपत्रकार राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभातर्फ सर्ने चाहना राखेका थिए । तर, उनलाई एमालेको कट्टर हिमायती हुँदाहुँदै पनि रोकिएको बताइन्छ । 

यसरी संसदलाई ओलीले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न ‘पुटिन शैली’ अपनाउनुभएको हो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन तीन कार्यकाल राष्ट्रपति भइसकेपछि एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएका थिए । रुसको कानुनमा तीनभन्दा बढी कार्यकाल राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छैन । त्यसैले तेस्रो कार्यकालपछि प्रधानमन्त्री पदमा झरेर कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित गर्दै त्यसपछि फेरि राष्ट्रपति भएका हुन् । अहिले संसद सचिवालयमा प्रशासनतिरका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डे पनि एमालेनिकट मानिन्छन् । तर, पार्टी नेतृत्वले उनलाई पत्याएन । त्यस्तै, त्यहीँका सहसचिव सुरेन्द्र अर्याल भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिव तथा संसदको महासचिव गरी तीनवटै पद राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने गरेको छ । 

उता, लक्ष्मी महतो कोइरीपछि अर्का एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पनि सांसद पद निलम्बन हुँदैछ । उनी नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरिन लाग्दादेखि नै फरार छन् । फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ । तर, प्रहरी हिरासतमा रहँदा निलम्बन हुनुहुँदैन भन्ने कुरा मधेसका सांसदहरूले उठाएका छन् । मानौं, संसदमा एउटा मत निर्णायक हुँदा कुनै जिल्लाको सिडिओ वा न्यायाधीशले कोही एकजना सांसदलाई समात्न आदेश दिए भने के हुन्छ ? त्यसैले यस्तो जोखिमपूर्ण व्यवस्था फेर्नुपर्ने माग उठेको हो । तर, मुद्दा दर्ता भएको र फरार रहेको अवस्थामा भने निलम्बन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कि, ती सांसद तारेख वा धरौटीमा छुटेको हुनुप¥यो ।

(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)