नागरिकले नै हेर्ने हाे त नागरिकलाई ?

संस्थाका कर्मचारीको बिजोग बनाएर मालिकहरू धनी हुने सजिलो काइदा अहिले ठूला सञ्चारगृहले पनि अपनाउन थालेको पाइएको छ । प्रायः सधैँ मूलगेटमा कालो तुल झुण्डिरहने नेपाल रिपब्लिक मिडिया अर्थात् नागरिक दैनिकका साहुजीहरू विनोद ज्ञवाली, श्रीमती शोभा र छोरी समृृद्धिको डरलाग्दो योजना अहिले बल्ल बाहिर आएको छ । करोडौंको सेयर आह्वान गर्ने क्रममा ज्ञवाली परिवारका तीन जनाले वार्षिक डेढ करोड तलब बुझेको प्रमाण छ । तर, त्यही संस्थाका पत्रकार र कर्मचारीले भने महिनौंदेखि तलब नपाउँदा सधैँ आन्दोलन गर्नुपरेको छ । अहिले पनि त्यहाँका कर्मचारीहरू आन्दोलनमै छन् ।

पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गरेर सेयर आवेदनको आह्वान गर्नुअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बुझाइएको र स्वीकृत भइसकेको उक्त कम्पनीको विवरणपत्रमा संस्थाभित्र कहिल्यै श्रम विवाद नरहेको झुठो व्यहोरा उल्लेख छ । पृष्ठ ९ को बुँदा नम्बर १२ मा मजदुर संगठनसँगको सम्बन्ध र विगतमा कुनै औद्योगिक विवादबारे उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर त्यहाँ यस्तो समस्या नै नभएको गर्वका साथ लेखिएको छ । जबकि मिडिया हाउसमध्ये सबैभन्दा धेरै आन्दोलन उक्त कम्पनीमा हुँदै आएको छ । यीलगायत प्रचलित कम्पनी कानुन विपरीतका कतिपय प्रावधानलाई मिचेर धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष रमेश हमालले उसलाई सेयर निश्कासनको स्वीकृति दिएको स्पष्ट देखिन्छ । हमाल यसअघि पनि यस्तै खालका धेरै वटा लफडामा पर्दै आएका थिए । उनीलगायत बोर्डका उच्च पदाधिकारीहरूले नागरिकका मालिकको खुसामदलाई नकार्न नसक्दा सर्वसाधारणको समेत लगानी डुबेर केही वर्षपछि बिजोग हुने अवस्था छर्लङ्ग छ । पारिवारिक प्राइभेट कम्पनीको रूपमा रहेको नेपाल रिपब्लिक मिडियाले पब्लिक लिमिटेडको नाममा सर्वसाधारणलाई ४३ करोड ५३ लाख रूपैयाँको सेयर आह्वान गरेपछि खेलोफड्कोको थप रहस्य खुलेको हो ।

विनोद र शोभाको नाममा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको कम्पनीमा अन्य कसैको पनि लगानी देखिँदैन । विनोदका नाममा ९८.२ र शोभाका नाममा १.७२ प्रतिशत लगानी रहेको भनिएको नागरिकमा कागजी रूपमा शुभारम्भ होल्डिङ्सको तर्फबाट अञ्जनकुमार दाहाललाई सञ्चालक राखिएको छ । तर उक्त होल्डिङ्सका अध्यक्ष र सञ्चालकसमेत विनोद र शोभा नै हुन् । जबकि ती दाहाल वा उनको कम्पनीले नेपाल रिपब्लिकमा कति प्रतिशत लगानी गरे भन्ने जानकारी धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको र सार्वजनिक भएको विवरण पत्रमा उल्लेख छैन । पब्लिक कम्पनीमा सेयर नभएको व्यक्ति सञ्चालक कसरी हुन सक्छ ? ‘यसबाट नेपाल रिपब्लिक पब्लिक नभएर दम्पती कम्पनी रहेको स्पष्ट हुन्छ । हालसम्म सुको नाफा नदेखाएको कम्पनीले सर्वसाधारणसँग ४३ करोड उठाएर जनताको नाममा रजाईं गर्ने सजिलो उपाय अवलम्बन गरेको प्रष्ट हुन्छ,’ एक जना सेयर बजार विश्लेषकले भने । 

अर्को सञ्चारगृह कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले पनि यस्तै योजना अघि सारेको उनको दाबी छ । त्यहाँ पनि कैलाश सिरोहियालगायत परिवारको ९९ प्रतिशत पारिवारिक लगानी छ । नागरिकका विनोदलेझैँ उनले पनि कागजी विवरण यतउता पारेर मिलाउँदै गरेको तिनै विश्लेषक बताउँछन् ।

मासिक सामान्य तलब तोकिएका कर्मचारीले समेत बेलामा कहिल्यै नपाएपछि आन्दोलित हुँदै आएको ‘नागरिक’मा विनोद, शोभा र समृद्धिले बुझ्दै आएको रकम भने उदेकलाग्दो छ । विवरणपत्रको पृष्ठ २१ मा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष विनोद ज्ञवालीले वार्षिक ९० लाख र कार्यकारी सञ्चालक भनिएकी शोभाले वार्षिक ३३ लाख रूपैयाँ बुझेको उल्लेख छ । सोही पृष्ठमा छोरी समृद्धिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दर्जासहित वार्षिक २४ लाख दिइएको छ । कुनै पनि कम्पनीमा तीन जना व्यक्ति कार्यकारी हुनै सक्दैन । तर, सुशासनको दृष्टिकोणले गलत प्रवृत्ति रहेको नागरिकमा त्यस्तो व्यवस्था रहेकोतर्फ धितोपत्र बोर्डले आँखा चिम्लिदिएको पाइन्छ । यसबाट तीन जनालाई कार्यकारी बनाएर आम्दानीजति सबै ज्ञवाली परिवारले बुझ्ने मेसो मिलाइएको प्रष्ट हुन्छ । अब जनताको नाममा झण्डै आधा अर्ब रूपैयाँको सेयर उठाएर भावी दिनमा ‘देखा जाएगा’ को रोड म्याप बनाइएको पुँजी बजार विश्लेषकहरूको निचोड छ । अर्कोतर्फ त्यसैमा लगानीकर्ताहरूको अन्यत्र रहेको सेयर विवरण खुलाउने क्रममा महत्वपूर्ण सूचना लुकाइएको छ । पृष्ठ १९ र २० मा नागरिकका उच्च तहका कर्मचारीहरूले लिएको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीहरूको सेयर विवरण लेखिएको छ । जसमा समृद्धि ज्ञवाली, गुणराज लुईंटेल, रविन सायमी र अनिल बाँस्कोटाको विवरण उल्लेख छ । 

तर, सर्वसाधारणबाट ४३ करोड ५० लाख रूपैयाँ उठाउने र आफूहरूले ५३ करोड २२ लाख रूपैयाँ लगानी गर्ने भनिएका विनोद र शोभाको अन्यत्र रहेको सेयर विवरण त्यसमा देखिन्न । पुँजी बजारमा सेयर निश्कासन गर्न खोजिएको कुनै पनि पब्लिक कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता एवम् आधारभूत सेयरधनी तथा सञ्चालकको अन्यत्र रहेको सेयर विवरण खुलाउनु अनिवार्य शर्त हो । मुख्य लगानीकर्ताको बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, हाइड्रोलगायत कम्पनीमा रहेको सेयर डिस्क्लोजर नगरेर धितोपत्र बोर्डका ठूलाबडाले आँखा चिम्लिदिएको यो पक्ष पनि गजब मात्रै होइन सतप्रतिशत शंकास्पद छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको गठनसमेत प्रचलित कानुनबमोजिम भएको छैन । नागरिक दैनिकको नेपाल रिपब्लिक मिडियामा भने कुरै फरक छ ।

– द्रव्य शाह