गुरुकुलमा सानोतिनो कहाँ छ र गडबडी !

नेपालको सबभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३ वर्षअघि उपप्राध्यापक पदको लागि स्थायी विज्ञापन खुलाइएको थियो । करार तथा आंशिक शिक्षकहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गराएर मात्र स्थायीको लागि जाँचको प्रक्रिया बढाउन गरेको संघर्षअनुसार लिखित परीक्षा कात्तिक ८ गते हुने भयो । 

०८१ कात्तिक २८ गते त्रिवि सेवा आयोगबाट कात्तिक ८ गते भनिएअनुसार नै परीक्षा सञ्चालन हुने ‘जरूरी सूचना’ निस्क्यो । २०८१ सालको साउन÷भदौमा  समाजशास्त्रतर्फ प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तापश्चात् सहकुलपति शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दिनभरि त्रिवि परिसरमा ट्रकका ट्रक प्रहरी राखेर नतिजा ‘निकाल्न’ लगाइन् । 

२०८१/०४/२२ गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) ले च. नं. १११ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा अनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई बोधार्थ दिँदै पत्र काट्यो । 

जसमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका वा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी अनुदानमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा शिक्षक/कर्मचारी जनशक्तिको स्थायी छनोट गर्दा लोकसेवा आयोगको र आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य गराइएको छ ।

यसबाट त्रिविको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता रह्यो त ? सुरक्षा निकायको सहयोगमा लोकसेवा आयोगले सेवा आयोगमार्फत निष्पक्ष परीक्षा गराउँदा त्रिवि स्वयंको भूमिकाचाहिँ के रहने हो ? 

त्रिविका पूर्व भिसी तीर्थराज खनियाँका अनुसार विश्वविद्यालय स्वायत्तता बिना चल्नै सक्दैन । त्यसले के पढाउने, कस्तो प्राध्यापक राख्ने, विद्यार्थीले कुन विषय रूचाउने, अनुसन्धान कार्य निर्वाधरूपमा अनुशासन र उन्नतिका साथ गर्न दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न स्वायत्ततासँग जोडिन्छ । युनिभर्सिटीले सरकारी हस्तक्षेपबाट जनशक्ति उत्पादन गरी देश विकासमा योगदान दिन सक्दैन । दि एजुकेशन टास्कफोर्सले ०५७ मै नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा त्रिविकै सिद्धनाथ क्याम्पस (कञ्चनपुर)लाई सुदूरपश्चिमाञ्चल युनिभर्सिटी, कृषि क्याम्पस रामपुर र फरेस्ट्री क्याम्पस पोखरालाई मिलाएर राष्ट्रिय कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा र महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरलाई क्याम्पसमा परिणत गर्न सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारले मानेन । बरू त्रिविको जग्गा देशैभरि खोसेर नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै गयो र रामपुर कृषि क्याम्पसको जग्गा उनै खनिया भिसी रहँदा खोसिँदा कानुनी लडाइँ शुरू भयो, जुन हालसम्म पनि चल्दै छ ।

वास्तवमा कम्युनिष्ट एकाध जना भिसीबाहेक सबैले त्रिवि वा नेपालका अन्य विश्वविद्यालयका भविष्यलाई ताकमा राखेरै कार्यकाल गुजारेका छन् । २०७३ सालमा एक हजार सिटका लागि ०६५ सालवाला १ हजार ३ सय ८० राजनीतिक करार शिक्षण सहायकलाई ध्यानमा राखेर त्रिविले स्थायी गर्न ‘विशेष आन्तरिक विज्ञापन’ प्राडा हिराबहादुर महर्जनले आफू जान लाग्दा पुरानो मिति राखेर खुलाउने निर्णय कार्यकारी परिषद्बाट पारित गराएका थिए । ०७२ सालमै नियुक्त भिसी खनियाँले ‘पूर्ववर्ती नेतृत्वको लिगेसी लिनुपर्छ नत्र भोलि मेरो कामको जिम्मा अन्यले लिन्न’ भनी सो विज्ञापनलाई सफल गराइछाडे । तर, ०७६ सालमा, वर्तमान कुलपति केपी ओली रहनुहुँदा, उहाँद्वारा नियुक्त धर्मकान्त बाँस्कोटा र त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा (भर्खर दिवंगत) ले निर्णय नै गरेर दलगत हस्तक्षेपको निम्ति लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा लगाए । त्यो संस्थागत नीतिगत महाभूल थियो !

०६२/६३ मा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन हुँदा नुटाका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईलाई पदको लोभलालच पटक–पटक आउँदा पनि समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गराए । दुर्भाग्य, आज ३ वर्षको लागि नुटा, त्रिवि प्राध्यापक संघ (टुटा) मा २०७५ सालतिरै गएका प्राध्यापक कतिजना रिटायर्ड भैसके पनि टिमले महाधिवेशन गराउन सकेको छैन । यसरी नैतिक धरातल कमजोर भएकाहरूलाई किन कुनै विषयमा त्रिवि पदाधिकारी र सरकारले भ्यालु दिने ? 

छिमेकी देश चीनमा १० वटा यस्ता विश्वविद्यालय बनाइँदै छन् जसलाई सरकारले ‘जति पैसा चाहिन्छ, लैजाऊ; जसरी चलाउनु छ, चलाऊ तर विश्वका टप १० मा पारेर देखाऊ’ भनिएको छ । आर्थिक रूपले हरिकंगाल पाकिस्तान सरकारले पनि यही कुरा भन्दै छ भने झन् भारत, श्रीलंका र युरोप/अमेरिकाको के कुरा ?

द एक्सन कमिटी/वार्ता समिति २०३० को दशकमा बन्दा सो बेलाका विद्यार्थी नेता रामचन्द्र पौडेल (राष्ट्रपति), शेरबहादुर देउवा (कांग्रेस सभापति, पटक–पटक त्रिविका कुलपति), अर्जुननरसिंह केसी (पूर्व शिक्षामन्त्री), बलबहादुर केसी (मन्त्री) आदि जीवितै छन् र उच्च ओहोदामा छन्, यिनैले त्रिवि÷विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि सरकारी वा दलगत हस्तक्षेप कन गर्छन् र अरूले गर्दा सहन्छन् ? २०३० देखि २०८० को दशकसम्म आउँदा–आउँदै रगत पानी बन्यो कि विचार प्रदूषित भयो ?

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर)

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)