अमेरिकीको आग्रह, ‘सहयोग चाहिए भन्नु होला’

नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरी (अर्थ मन्त्रालय) का अधिकारीहरूले सरकारी उच्चपदस्थहरूसँगको भेटमा कुनै पनि सहयोगको आवश्यकता भए खुलस्त भन्न आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीमा रहेका ती अधिकारीहरूले छुट्टै भेटमा यस्तो प्रसंग उठाएका हुन् । 

नेपाल आएको टोलीले गत शनिबार बिहान सिंहदरबारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरेको थियो । टोलीको चासो एमसीसी परियोजनाको सुरक्षासँग सम्बन्धित भएको बताइन्छ । टोलीले सोमबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत तथा मंगलबार भौतिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँग सिंहदरबारमा छुट्टाछुट्टै भेटेर आफ्ना कुरा राखेको छ ।
 

यसबीच, उक्त टोलीमा रहेका ट्रेजरी डिपार्टमेण्टका अधिकारीहरूले आइतबार दिउँसो राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार पुगेर भेट गरेका थिए । राष्ट्र बैंक नेतृत्वसँग कुराकानीको प्रारम्भमा अमेरिकी अधिकारीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र, बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थाबारे चासो राखेका थिए । कुरा हुँदै जाँदा उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण र वित्तीय जानकारीको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि घुमाउरोसँग सोधपुछ गरे । 

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अघि बढाएको छ । तर एक महिनाभित्र संसदबाट उक्त ऐन संशोधन नभए नेपाल निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे’ जोनमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । विगतमा पनि नेपाल उक्त जोनमा पर्नबाट बालबाल बचेको थियो । यस्तै खतराबीच, सचिवहरूको १५ सदस्यीय टोली जुलाईमा क्यानाडा जाँदै छ ।

नेपालले यसपटक ऐन संशोधनको प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको एउटा प्रावधानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सशंकित भएको बताइन्छ । सम्पत्तिको स्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा अमेरिकालगायत ठूला मुलुकहरूको विशेष चासो रहँदै आएको सन्दर्भमा एमसीसी टोलीमा रहेका अधिकारीहरूले केन्द्रीय बैंकको मुख सुँघेको स्रोतको दाबी छ ।

संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्ने छ ।’

कुरै कुरामा अमेरिकी अधिकारीहरूले ‘ग्रे’ जोनबाट बाहिर आउन विगतमा जस्तै नेपालले एकातिर कानुन संशोधन र अर्कोतर्फ प्रभावशाली मुलुकहरूसँग रचनात्मक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी स्रोतले बताएको छ । उनीहरूले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सहयोग गर्न अमेरिकी वित्तीय क्षेत्र तयार र उदार रहेको जानकारी दिएका थिए । अमेरिकीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘केही सहयोग चाहिए भन्नुहोला ।’