चार वटा पद, केपी ओली अब झन् गदगद

आफ्नो छोप्ने र अर्काको खोतल्ने दलगत स्वार्थ हावी छ । त्यसैले अब संवैधानिक अंगका बाँकी ४ वटा पदमा भागबण्डा र तानातान शुरु हुन लाग्दै छ । 

चाहेबमोजिम संसदीय समितिहरूको नेतृत्व पाउने भएपछि संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी द्वन्द्वकालिन घाउ संबोधन गर्ने विधेयकउपर छलफल चलाउन राजी भएको एमालेले अब महालेखा परीक्षक आफ्नो भागमा पार्न खोजेको छ । पहिला आफ्नै स्वार्थमा काम गर्लान् भनी माओावदी कोटामा पारेर महालेखा परीक्षक नियुक्त गरिएका पूर्व एमाले हस्ती टंकमणि शर्माले जाते–जाते पशुपतिनाथको शिवलिंगमा जडान गरिएको सुनको जलहारी प्रकरणमा एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारे भनी अध्यक्ष केपी ओली यतिबेला भयंकर रुष्ट हुनुहुन्छ । यही निहुँमा एमालेले संसद बैठकसमेत अवरुद्ध गरिसकेको छ । टंकमणि ६ वर्षे कार्यकाल सिध्याएर जेठको ८ देखि घर गए । उनले जलहारीमा मात्रै हैन, यति, ओम्नी, बताससहित एमालेकालका विभिन्न घोटाला काण्डबारे औंला उठाउन बाँकी राखेनन् ।

देशका सारा अड्डाको पाइपाइ हिसाब हेर्ने र झिंगाको बोसोसमेत उधिनी उधिनी कैफियत निकालेर व्यक्तिको सरकारी र राजनीतिक करियरमै तलमाथि पार्न सक्ने निकाय हो यो । किनकि एकचोटी यसले बेरुजु निकालिदियो भने भविष्यका नियुक्तिहरूमा कसैले आँखासम्म पनि लाउन पाउँदैन । त्यसैले अब आफूअनुकूलको महालेखा परीक्षक बनाएर ती सबै कैफियत सामसुम पार्नु छ र अरुका अर्थात् विरोधी र विशेषतः सरकारमा बस्नेहरूको कमजोरी त्यहीँबाट खोतल्नु पनि छ । त्यसका लागि अर्थ र राजस्व मामिलाका विज्ञ पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना ओलीको ‘गुड लिष्ट’ मा छन् । पूर्वगृह सचिव महेश्वर न्यौपाने पनि दौडधुपमै छन् । यद्यपि, उनी नक्कली भूटानी प्रकरणमा नाम आएका कारण प्राथमिकता सूचीको तल्लो लहरमा छन् । गृहका क्याडर पूर्वसचिव विनोद केसी पनि अर्का दावेदार हुन् । 

एमालेका निम्ति महालेखा ‘नभई नहुने’ यसकारण भयो कि उसको प्रतिवेदनमा परेपछि छिनोफानो नहुञ्जेल त्यसले रिंग्याइरहन्छ । प्रतिवेदनलाई रुजु, बेरुजु गर्ने काम संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा जान्छ । त्यसको नेतृत्व पनि एमालेले पाउने निश्चित भइसकेको छ । अघिल्लो संसदको कार्यकालमा उक्त समितिको सभापति थिए, भरत शाह र सदस्यहरू राजन केसी, प्रेम आले, अगमलाल मोदीहरू । अरुको ध्यान बेरुजु खोज्ने हुन्थ्यो केही सदस्यचाहिँ बेरुजुमा परेका व्यापारी र ठेकेदार खोज्नतिर लाग्थे । त्यसैले उक्त समितिलाई ‘अति आकर्षक’ मान्ने गरिन्छ । हृदयेश त्रिपाठी, विरोध खतिवडाहरू आजीवन जस्तै त्यहीं बस्न चाहन्थे । 

उता, निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेल चुनाव गराएर फागुनदेखि घर गए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा महिलाको कोटा खालि छ । लोकसेवा आयोगबाट पनि एकजना सदस्य खालि हुन लागेका छन् । लोकसेवा वा निर्वाचन आयोगमध्ये एकमा कांग्रेसले एकजना व्यक्ति तयार पारिसकेको बताइन्छ । राष्ट्रपति र कांग्रेस सभापतिको रुचीभित्र चार दिने पूर्वसचिव शंकरप्रसाद खरेल परेका छन् । उनका निम्ति नभएको दरबन्दी सिर्जना गरेर बढुवा दिइयो, चार दिनपछि मान्छे र दरबन्दी दुबै सँगै घर गए । रिक्त पदमा एक दिन सचिव भएर महाश्रम शर्मा, सूर्य आचार्य पनि घर गए । रिक्तमध्ये निर्वाचन आयोगका लागि पूर्वसहसचिव केदार पनेरुलाई केपी ओलीले पोहोरै बचन दिएको अवस्था हो । 

यी चारै पदमा भागवण्डा हुने किन पनि पक्का छ भने नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयकर्ता संवैधानिक परिषद्मा केपी ओलीले आँ नगर्दासम्म अरुले पानी पनि पिउन पाउँदैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता आफैं, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित रास्वपाकी उपसभामुख आफ्नै, प्रधानन्यायाधीश प्रायः कामु अनि अर्कोतिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक्लै । सभामुख माओवादी, प्रतिपक्षी कांग्रेस हुँदा त अध्यादेशको बलमा संवैधानिक परिषद्लाई छ बाट ३ को उपस्थितिमा झारेर ५२ भाइलाई ठाउँ ठाउँमा फिट गरी राज्य संयन्त्रमा पकड जमाउने उहाँले अहिलेको यत्ति राम्रो अंक गणितमा चाहेको ठाउँ र पद हात नपार्नु होला त कसरी भन्ने र !