बजेटपछिको एक दिन

नयाँ बजेटमार्फत सरकारले प्रशासनिक सुधारका धेरै कुरा ल्याएको रहेछ । राम्रै भन्नुपर्छ । अब यो सुधारले प्रशासनमा कस्तो असर पर्छ, त्यसको एउटा काल्पनिकी दिमागमा आएको छ । अतः प्रस्तुत छ एउटा दृश्य :

बजेट आएपछिको एक दिन । म काम विशेषले सरकारी कार्यालय पुगेको थिएँ ।काम गराउनुपर्ने हाकिम उही । तर काम भने भइरहेको थिएन ।सोधेँ, ‘हाकिम साब, हाम्रो काम के भइरहेछ ?’

हाकिमले भने, ‘काम त ठीकै गइरहेको छ । तर त्यो कामको लागि अस्ति मैले जति मागेको थिएँ नि, त्यसमा अलि बढाउनुपर्ने भयो ।’

‘किन हाकिम सा’ब ? तपाईंले अस्ति यति नै भन्नुभएको थियो । त्यो मैले तयारै गरिसकेको छु ।’

हाकिमले भने, ‘भनेको थिएँ । तर अहिले रेट बढ्यो । त्यतिले नपुग्ने भयो ।’

मैले भनेँ, ‘रेट कसरी बढ्यो हाकिम सा’ब ? चार पाँच दिनमै के उथलपुथल भयो ?’‘

बजेट आयो नि त ।’

‘बजेटमा रेट बढाउने कुरा छ र ?’

‘राम्रैसँग छ नि, पढ्नुभएन ? सीधा छैन, तर घुमाएर चाहिँ छ । अब सरकारले कर्मचारीको भत्ता काट्ने रे, तेल नदिने रे, विदेश भ्रमण पनि नपठाउने रे, गाडी नकिन्ने रे, नयाँ निर्माण पनि नगर्ने रे । यस्तो गरेपछि कर्मचारीलाई घाटा भएन ? कसरी उठाउने त्यो घाटा ? अनि रेट नबढाई भयो ?’

हाकिम सा’बको तर्कसामु म के नै भन्न सक्छु र, रेट बढाएर दिनुबाहेक ?