अर्बौं चुना लाउने त्यो सूचना

संयोग यस्तो पर्‍यो  कि स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु एकैपटक । बजेट ल्याइनु १६ दिनअगाडिमात्रै माओवादीनिकट सहसचिवको रूपमा चिनिएका चक्र बूढालाई भन्सारबाट पर्यटनतिर खेदियो, निमित्तको जिम्मेवारी पाएका रमेश अर्याललाई यही संवेदनशील घडीमा अष्ट्रेलिया पठाइयो र अर्थमा कार्यरत दर्जनौं स्थायी, उत्तिकै हाराहारीका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई बाइपास गरी भन्सारबाट भूपू भइसकेका सुुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेटको मस्यौदा टाइप गर्न खटाइयो । यही समयमा एकै पटक ११ सय ५५ विद्युतीय सवारीसाधन विभिन्न नाकाबाट भित्रिए । यसले के संकेत गर्छ ? 

जबकि अन्य महिना औसतमा ४२५ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिँदै आएका थिए । वैशाखमा ५०६ वटा तर जेठको दुई हप्तामा ह्वात्तै ११ सय ५५ वटा त्यस्ता गाडी विभिन्न भन्सार नाकाबाट भित्रनुमा कतै बजेटको सूचना चुहावट त जोडिएको छैन ? भन्सार कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म ४३३८ वटा चार पांग्रे सवारी र २ हजार ९५५ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिँदा बजेटको पूर्वसन्ध्यामा (१४ दिनभित्र) वीरगञ्ज, रसुवागढी, तातोपानी र भैरहवा नाकाबाट मात्र ११५५ त्यस्ता गाडी भन्सार जाँचपास गरी छिराइए । 

रसुवा भन्सार कार्यालयबाट जनआस्थालाई प्राप्त जानकारीअनुसार जेठ १ गतेदेखि बजेट आउनु अघिल्लो दिन १४ गतेसम्म उक्त नाकाबाट सबैभन्दा बढी ८०५ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका थिए । जबकि साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म नौ महिनामा यो नाकाबाट १ हजार ६ सय ८४ विद्युतीय सवारीसाधन काठमाडौं भित्रिएको रेकर्ड छ । १० महिनामा औसत दैनिक ५ वटा सवारीसाधन भित्रिँदा जेठ लागेपछि दैनिक ५९ वटा पुगेको पाइन्छ । यस्तै भैरहवा भन्सारबाट जेठका दुई हप्तामा २११ वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएको छ । पछिल्लो १० महिनामा त्यो नाकाबाट २१३७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आएको पाइन्छ । यस्तै वीरगञ्जबाट १०५र तातोपानीबाट २४ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । १४ दिनमा भित्रिएका सवारीभन्दा १० महिनामा १३६ वटा बढी अर्थात् २४१ वटा छ । यस्तै तातोपानी नाकाबाट २५० विद्युतीय सवारी भित्रिएको छ । १५ जेठको बजेट वक्तव्यमार्फत विद्युतीय गाडीमा कर बढ्ने सूचना व्यापारीलाई नचुहाइएको भए जेठ पहिलो दुई सातामै आयात यसरी ह्वात्तै बढ्थ्यो ? 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको बजेट वक्तव्यमार्फत १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत कर बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । सूचना लिक गरिएको असरस्वरुप दुई हप्तामै व्यापारीले ११ सय ५५ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याइएको र यसबाट १ अर्बभन्दा बढी राजश्व नोक्सान भएको भन्सारबाटै रिटायर्ड भएका एक महानिर्देशकले बताए ।

भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक सेबन्तक पोखरेलले नासु श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्त गरी बजेट निर्माण गर्न गोप्य कोठासम्म पहुँच दिलाएको अर्थका केही अधिकारीको आरोप छ । यसरी बजेटको सूचना चुहाएर चौधरी ग्रुप, विशाल ग्रुप र पशुपति मुरारकाहरूलाई पोसिएको बताइँदै छ । यसरी विद्युतीय सवारी भित्र्याउनेमा विनोद चौधरीका पुत्र निर्वाण पनि छन् । उनको कम्पनीले ३२४ वटा विद्युतीय सवारी रसुवाबाट भित्र्याइएको छ ।

यसअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा रिटायर्ड नासु रघुनाथ घिमिरेले करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि मन्त्रीबाटै बाहिरिनुपरेको थियो । एउटा विद्युतीय गाडीको मात्र हिसाब भयो यो । यसरी करको दर हेरफेर हुन लागेको सूचना चुहाएर अरू कति राजश्व मारियो होला ? बजेट आएलगत्तै शोभाकान्त पौडेललाई महानिर्देशक बनाएर भन्सारमा पठाइसकिएको छ । बजेटअघि नै खानेपानी मन्त्रालयबाट उनलाई अर्थमा भित्र्याइएको थियो ।