अदालतको आदेशमा जब त्यो प्रसंगै आएन

चार अभियोग तर एक आदेशसहित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका १६ प्रतिवादी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् । प्रश्न जिउँदै छ– किन चार–चार वटा अभियोग तयार पारी, अन्तिममा एउटा अभियोग उल्लेख गरेर जेल चलान ? यसै प्रकरणमा फरार रहेका बादल र इन्द्रजितका छोरासहित १२ जनालाई पक्रन बाँकी छ भने हालसम्मका उजुरकर्ता प्रायः दाङलगायत पश्चिमतिरका मात्रै रहेकाले थप उजुरी आउने ढोका खुल्लै छ । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट गत शुक्रबार भएको थुनछेकसम्बन्धी आदेशको ठहर खण्डमा भनिएको छ, ‘कसुरको गाम्भीर्यता र निजहरुलाई हुनसक्ने सजायँ समेतलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, दफा ६७ को उपदफा १, देहायको खण्ड, संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन दफा ४१ बमोजिम हाल थुनामा राखी...।’ अर्थात्, संगठित अपराधमा उनीहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन् । थुनामा राख्ने कानुन भनेको दफा ६७ हो अनि संगठित अपराध निवारण ऐनमा पनि कसुरदार देखियो भने थुनामा राख्नुपर्छ नै भनिएको छ ।

उक्त आदेश अन्तिम नभएकै कारण बाँकी तीन अभियोगमाथि अरु–अरु पेशीमा बहस हुने सम्भावना भने विद्यमान छ । प्रहरीले अभियोजन गरेर जिल्ला सरकारी कार्यालय वकिल ले त्यसमा चार वटा दाबी गरेको थियो । ती हुन्, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधसहित । त्यसमध्ये आदेशमा संगठित अपराधलाई मात्र टेकियो । उनीहरुलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा समेत दोषी ठहर गरिनुपर्ने प्रहरीको माग थियो । अरु अभियोगबारे आदेशमा कुनै न कुनै भाषाले छुनेसम्मको काम भएको छ । तर, राज्यविरुद्धको अपराधमा भने खासै बोलिएन । सम्भवतः संवेदनशील विषय भएका कारण पछिल्ला आदेशहरुमा ती प्रसंग उल्लेख हुनेछन् । 

यसमा अचम्म के छ भने, मुद्दाको अभियोजनपछि नयाँ–नयाँ प्रमाण आउन थालेका छन् । जस्तो कि, अरु कर्मचारी जोडिएको अडियो प्रकरण । अर्कातिर, संगठित अपराध भनेको छुट्टै अपराध हैन । यसमा कुन विषय जोडियो भन्ने कुरा मुख्य हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । जस्तो कि, किर्ते काम गरियो र त्यो मिलिजुली भयो भने त्यसमा संगठित अपराधको मुद्दा आकर्षित हुन्छ । सरकारी वकिलले १८ प्रतिवादीमध्ये सबैलाई थुन्नुपर्ने माग गरेकोमा बेञ्चले टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनबाहेक १६ लाई मात्रै पुर्पक्षमा पठायो । 

थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई अब उच्चमा जाने बाटो त खुलेको छ । तर, धेरै प्रतिवादी भएका कारण फटाफट काम हुने सम्भावना भने कम छ । सरासर फाइल गयो भने उच्चमा बहस हुन्छ । कैफियत प्रतिवेदन झिकाइन्छ । पाटन उच्चको समस्या हो, कुनै पनि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्ने चलन छैन । तर, यो मुद्दा नै यस्तो छ कि, एकदिनमा बहस सकिँदैन । अदालतले यो पाटोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ला हेर्न बाँकी छ । पुनरवलोकनका लागि उच्च गए पनि बढीमा १०–१५ महिनादेखि थोरैमा एक महिनासम्म लाग्न सक्ने सरकारी वकिलहरु बताउँछन् ।

यस्तो मुद्दामा आदेश चित्त नबुझे सरकारी वकिललाई माथिल्लो अदालतमा जाने सुविधा हुन्छ । अर्थात्, थुनामा रहेकाहरु आफ्नै किसिमले पुनरवलोकनमा जान सक्ने, उता छुटेका विरुद्ध पनि सरकारी वकिल जाने अवस्था हुन्छ । व्यक्ति व्यक्तिका दोष केलाएर २५ पृष्ठको आदेश भएका कारण मुद्दाको ओजन राम्रै बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भनिन्छ, पुर्पक्षमा गएका प्रतिवादीहरूलाई छुट्न गाह्रो छ ।

उता, लामो समय सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको एउटा वन मुद्दामा जेठ २२ गते सफाइ भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुराको वनसम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारको दावी ३७ करोड थियो । विशेष अदालतले १ सय १७ जनालाई ठहर गरेकोका सर्वोच्चले सबैलाई सफाइ दिएको छ । उक्त मुद्दामा वनका प्रथम श्रेणीका कर्मचारीदेखि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसम्म मुछिएका थिए । भ्रष्टाचार र काठ कटानसम्बन्धी उक्त मुद्दा २०७३/९/२४ र १०/२४ मा दर्ता भएको हो । प्रतिवादीहरु टेकबहादुर देउवा, वीरबहादुर देउवा, चन्द्रादेवी अवस्थी, जुना राना अवस्थी, पदमराज अवस्थी, ईश्वरीप्रसाद अवस्थी, शेरबहादुर सार्की, भजनसिंह मल्ल, टीकाराम नाथ, भवानीनाथ जोशी, रामबहादुर बोहोरा, हरिलाल बोहरा, गंगानाथसहित १ सय ९६ जना थिए ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको बेञ्चमा एउटा ठूलो मुद्दा अड्किएको छ । विराटनगरका व्यापारी मन्तुराम अग्रवालले ०५३–०५४ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ८६ करोड ऋण लिएका थिए । ०६२ सालसम्म व्याज चुक्ता गरी १ अर्ब ३७ करोड हिनामिना गरेको भनी अख्तियारले १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा हालेकोमा विशेषले ठहर गरेको थियो । अब एक–दुई दिनमै फैसला आउने सम्भावना छ । ८६ करोड ऋण लिएर १३ करोड धितो राखिएको मुद्दा हो यो ।