राष्ट्र डुबेको हिसाबचाहिँ कसले राख्ने ?

सञ्चार मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड मन्त्री र कर्मचारीले होइन ‘केही चल्तापुर्जा’ सिनेमा वितरकहरूले चलाउँछन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो भारतीय सिनेमा ‘आदिपुरुष’ । 

आफू अनुकूलका निर्णय गराएर राज्यका निकायहरूलाई पंगु बनाउन उद्यत छन्, उद्धव/उज्ज्वल पौडेल, मनोज राठी, नकिमउद्दीनहरू । भारतीय र अंग्रेजी सिनेमा ल्याई प्रदर्शन गर्नेमा उनीहरू सक्रिय छन् । चाहे गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा विदेशी चलचित्र पैठारी गर्दा १ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने नीति बनाउने काममा होस् वा नेपालमा विदेशी फिल्मको सेन्सर हप्ता दिनअगाडि सक्नुपर्ने नियम घटाएर प्रदर्शनको दुई/चार घण्टाअगाडि मात्र गरे पनि पुग्नेमा होस् यही समूहको सक्रियता रहेको बताइन्छ । 

त्यही कारण त ‘आदिपुरुष’को सेन्सर हुनुअगावै काठमाडौँका सिनेमा घरले टिकट बेच्न थालिसकेका थिए । यस्तो बेथिती हुँदा पनि न नियामक सञ्चार मन्त्रालयले केही गर्न सक्यो न त चलचित्र विकास बोर्डले नै ! यी दुबै निकाय वितरकको अगाडि मुकदर्शक बने । त्यतिखेरै राष्ट्रहितविरोधी दृश्य वा संवादमा कैंची चलाउने अवसर दिएको भए आज यो लफडा आइलाग्ने नै थिएन । 

यो समूहले एक करोड भारु तिरेर ‘आदिपुरुष’ नेपालमा भित्र्याएको भए चलचित्र विकास बोर्डबाट भने ३० लाखको हिसाब देखाएर राजश्वमा तर मारेको बताइन्छ । सतहमा देखिएका वितरक मनोज राठीलाई कति घाटा लाग्यो ? भनेर सोद्धा त्यस्तो जवाफ दिए, ‘डुब्ने त हामी हौं, डुब्नै लेखेको रहेछ । मलाई डुबाए ।’