नेपालको उत्तरी र दक्षिणी नीतिको परीक्षण

विश्वकै ठूलामध्येको एक इ–कमर्स बिजनेस अलिबाबा ग्रुपका संस्थापक ज्याक माले हालै आफूले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग पनि भेट्ने इच्छा राखेको केही समाचार अनलाइन न्युजपोर्टलमा आए पनि सो काम हुन सकेन । समाचारमा जनाइएअनुसार दुवैलाई सो भेट नदिन कतैबाट सङ्केत आएको थियो । ज्याक केही समयअघि चीनमा नै सार्वजनिक नभएको समाचार पनि फैलिएकै होे । चीन सरकार र ज्याकबीचको सम्बन्धबारे हामीलाई केही थाहा छैन । एक अर्बपतिसँग भेट्दा नेपाललाई फाइदै हुने भए पनि दुई देशका सरकारबीचको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने भयले ती खर्बपतिले भेट पाएनन् । यस घटनालाई चीनसँग सम्बन्धको संवेदनशीलताकै अर्थमा लिन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतमै रहेका बेला निकटको छिमेकी तथा अत्यन्त महत्त्व राख्ने चीन भ्रमणको तिथिमिति हिसाब हुन थालिसकेको थियो । दाहालले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा किन क्रमभङ्गता गर्दै पहिले चीनको भ्रमण गरे, किन विमानस्थलमा आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण त भारतबाटै हुने भनेर अघिल्लो बोली फेरे, त्यसपछिको पहिलो भ्रमणमा भारतलाई नै किन रोजे भन्ने जस्ता प्रश्नको जवाफ भावावेशमा आएर अनेक कुरा बोल्ने नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहालको स्वभाव तथा सिंहदरबारमा भारतीय शक्तिको प्रभाव राम्रोसँग बुझ्न थालेका उनको वास्तविक वैदेशिक नीतिसम्बन्धी ज्ञानबारे अध्ययन गर्दा थाहा लाग्छ । पछिल्लो पाला प्रधानमन्त्री भएपछि प्रायः जतिखेर पनि भारत जान्छु भनेको तर सापेक्षिक रूपमा अलि ढिलो भएको (पाँच महिनापछि) उनको गत जेठको भारत भ्रमणबारे अझै पनि समीक्षा भइरहेका बेला असार १८ गते परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले कैलालीको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सेप्टेम्बरमा हुने जनाएपछि प्रायः मूलधारका हरेक अनलाइन न्युज पोर्टलले दिएको ब्रेकिङ न्युजले अबका केही महिना सबैलाई चीनतिर फर्किन बाध्य बनाएको छ । 

बेबिलोनी, भारतीय, इजिप्टेली र चिनियाँ गरी चार सभ्यता विश्वमा चर्चित छन् । चीनले आफ्नो पाँच हजार वर्षको इतिहास जनाए पनि लिखित इतिहास भने साङ वंशदेखि अर्थात् तीन हजार वर्षको छ । केही महिनाअघिसम्म जनसंख्यामा पहिलो यो देश अहिले भारतपछि दोस्रोमा ओर्लिएको छ भने अर्थतन्त्र पनि अमेरिकापछि दोस्रो ठूलोमा रहेको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि र औद्योगिकीकरणले यसको उदाउँदो अर्थतन्त्रप्रति विश्वकै ध्यान गएको छ । सन् १९४९ मा जनगणतन्त्र चीन स्थापनापछि आर्थिक विकास र निर्माण नै यसको लक्ष्य रह्यो । आधुनिकीकरण प्रक्रियाद्वारा यसले नयाँ उपलब्धि हासिल गरेको छ । आर्थिक वृद्धिमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने कारणमा सुधार र खुलापन, आर्थिक सहयोग, जनसंसाधन र पुँजी लगानी मानिन्छन् । सन् १९७८ सम्म उत्पादक सम्पत्ति नियन्त्रणमा नै राख्यो । आफ्नो निष्क्रिय आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन राज्य नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाउँदै सुधार र खुलापनको नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो । यस नीतिले ग्रामीण उद्यम र निजी व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन ग¥यो, वैदेशिक व्यापार र लगानीमा पनि उदारता देखायो । यसले चालिस वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धिले सो नीति सही र दूरदर्शितापूर्ण रहेछ भन्ने ठहर भयो । आर्थिक विकाससँगै जनताको जीवनस्तर पनि सोहीअनुसार उठेको छ । चिनियाँहरूले अहिले आधारभूत आवश्यकतासँगै भौतिक र आत्मिक दुवै आनन्द प्राप्त गरेका छन् । धेरै चिनियाँ घुमघाम गर्न र ठुल्ठूला पसलहरूमा आफूलाई चाहिएको सामग्री किन्न सक्छन् । सन् १९७८ को खुलापनदेखि हालसम्म चीनले ८० करोडभन्दा बढी मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाएको छ ।

विश्वमै सबैभन्दा पहिले कागज उत्पादन, छापा, बारुद र कम्पासको आविष्कार गरेर चार मुख्य योगदान दिन थालेको चीन (चोङ्को अर्थात् मध्य देश) आफूलाई विश्वकै केन्द्र मान्थ्यो । अहिले आर्थिक, प्राविधिक, सैनिक शक्ति वृद्धि गर्दै विश्व राजनीतिमा पनि सफ्ट पावरका साथ केन्द्रमा हुने दाउमा छ । सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विखण्डनपछि एक मात्र सुपरपावर अमेरिका रहिरहेकामा अब बहुध्रुवीयतालाई जोड दिँदै चीन रुस, एसिया र पश्चिम एसियाका केही राष्ट्र तथा अफ्रिकी देशहरूको समर्थन लिएर अमेरिकालाई टक्कर दिने हैसियतमा पुगेको छ । विश्व व्यापार सङ्घमा प्रवेश दिलाएर प्रजातान्त्रिक धारमा ल्याउने सोचेका अमेरिकालगायत पश्चिमा देशले चीनलाई चिनियाँ विशेषताको समाजवादबाट बाहिर्‍याउन नसके पनि लगानी र व्यापारबाट भने विकसित बनाइदिन योगदान नै दिए । त्यो विकसित अर्थतन्त्र नम्बर एकतिर लम्कँदै गर्दा राजनीतिक–कूटनीतिक रूपले पनि शक्तिशाली हुँदै गरेकाले पश्चिमाहरू ऊसँग द्वन्द्व हैन शान्तिपूर्ण होडबाजी मात्र गर्न बाध्य छन् । 

सन् २०१३ मा सि चिनफिङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव र राष्ट्रपति बनेपछि विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास रणनीतिका रूपमा चालेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभले चीनको सफ्ट पावर ह्वात्तै बढेको छ । सडक र समुद्रबाट रेशम मार्गलाई ब्युँताउँदै एसिया, युरोप, अफ्रिकालगायतका १५० देशसँग सम्बन्ध राख्ने बिआरआईको शक्ति यस्तो बढ्यो कि पश्चिमा र यसकै एसियाली प्रतिद्वन्द्वीहरू कुनै इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी, कुनै अकुस, कुनै क्वाड, कुनै नेटो प्लस आदिमा समाहित हुँदै चीनलाई रोक्ने ताकत खन्याउँदै छन् । धन्न, नेपालले स्वतन्त्र र तटस्थ रहँदा रहँदै मुलुकको विकास र समृद्धिलाई सहयोग पुग्ने आशाले बिआरआईलाई समर्थन गर्दै रहेका बेला अमेरिकाबाट ल्याइएको एमसिसीलाई पनि अनुमोदन ग¥यो । तथापि त्यत्रो विशाल परियोजनामा आफ्ना सामान्य परियोजनाहरू छान्न नसकेर अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहनु नेपालका लागि लाजको कुरा हो । यसमा अमेरिकासँगको भय हो वा सरकारहरूकै कमजोरी, खोजीको विषय छ । राष्ट्रपति सिले मानवताको साझा भविष्यका लागि ल्याएको चाइना डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ, सेक्युरिटी इनिसियटिभ र सिभिलाइजेसन इनिसियटिभमध्ये सेक्युरिटी इनिसियटिभलाई छाडेर डेभलपमेन्ट र सिभिलाइजेसन इनिसियटिभमा पनि नेपाल संलग्न हुन सक्नुपर्छ । 

भारतीय नाकाबन्दीबाट पीडित नेपालले व्यापार, परिवहनलगायत विषयमा गरेको सम्झौता र राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमणमा भएका समझदारीको कार्यान्वयन पनि अहिलेसम्म भएको छैन । अबको भ्रमणमा बिआरआई इनिसियटिभका लागि खास खास परियोजना छान्न सक्दा नेपाल सरकारको सामथ्र्यको परीक्षण हुने छ । नेपालका सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय अस्पताल, प्राविधिक तथा बौद्ध एवं कन्फुसियस दर्शनलगायत अध्ययन अध्यापन हुने विश्वविद्यालय, ठुल्ठूला र रोजगारी दिने उद्योग–कारखाना, उत्तर–दक्षिण जोड्ने ठूला राजमार्ग, केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा, लुम्बिनी–चितवन जोड्ने रेलमार्ग, जलविद्युत् परियोजना, नगरपालिकामा मेट्रो वा मोनो रेल र सरसफाइ परियोजना आदिलाई बिआरआईमा समावेश गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने छ । 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनले बिआरआईकै अंग भएको बताइरहँदा भारतले भने यो र गौतमबुद्ध विमानस्थललाई एयर रुट दिएको छैन । यी विमानस्थलमा चीनबाट हप्ताका सातै दिन व्यावसायिक उडान हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । पोखरा विमानस्थलबाट चीनको छेन्दु र छेन्दुबाट युरोपको हवाइ भाडा नेपालीलाई कम गर्न सके मध्य आय भएका नेपाली पनि युरोप जान सक्षम हुनेछन् । 

भारत भ्रमण गरियो, अब परराष्ट्र नीति सन्तुलनमा ल्याउन चीन पनि गैदिऊँ न त भन्ने सानो सोचाइभन्दा विश्वशक्ति बन्नेतर्फ लम्किरहेको चीनबाट सयौँ वर्षलाई उपलब्धि हुने गेमचेञ्जर प्रोजेक्टमा सहयोग प्राप्त गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सकेमा प्रधानमन्त्रीको यो तेस्रो कार्यकाल सफल भएको मान्न सकिन्छ । यसमा अमेरिका वा भारत रिसाउला भन्ने सोच हुनुहुन्न, नेपालको स्वार्थ मात्र हेरिनुपर्छ ।