उच्चका श्रीमानको ‘सर्टलिस्ट’ वर्ष दिनदेखि बेवारिस

न्यायपरिषद् बैठकले २०७९ भदौ २२ मै उच्च अदालतका रिक्त २७ न्यायाधीशको लागि ८१ जनाको सर्टलिष्ट तय गरेकोमा उक्त सूची अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

सात दिनभित्र उजुरी दिनका लागि परिषद्ले उतिबेलै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । न्यायाधीश मात्र नभई त्यतिबेला परिषद्ले पहिलोपटक मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रारम्भिक सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । परिषद्ले उच्च अदालतको लागि भनेर ‘क्याडर’ भित्रैबाट ६ मुख्य न्यायाधीशका लागि १५ जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । ठाडै खल्तीबाट नियुक्ति गर्ने चलनलाई चिर्दै सर्टलिस्ट तय भएपछि त्यतिबेला सकारात्मक सन्देश गएको पनि हो ।

अहिलेसम्म ६ उच्च अदालतको कामकारबाही कामुका भरमा चलिरहेको छ । उच्चका लागि भनेर परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्याय सेवा, सरकारी वकिल र कानुन सेवाका कर्मचारीबाट आवेदन दिनेहरूको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरेको थियो । करिब तीन सय जनामध्येबाट सूची तयार भएको हो । जसमध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट ३८, कानुन व्यवसायीबाट २५, न्याय सेवाबाट ७, सरकारी वकिल समूहबाट ७ र कानुन सेवाका कर्मचारीबाट ४ कर्मचारी छनोट भएका थिए । यसको भागवण्डा हुँदा २७ जना न्यायाधीशमध्ये आधा अर्थात् करिब ५० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा लगिने सम्भावना औंल्याइएको छ ।

परिषद्बाट निर्णय हुँदा उच्च अदालतमा तत्काल रिक्त २७ न्यायाधीश पदका लागि तयार पारिएको ‘सर्ट लिस्ट’ र आवेदन मागअनुसार अधिकतम १६ नम्बरसम्मका न्यायाधीश सिफारिस हुने संभावना छ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये करिब २५ प्रतिशत न्याय सेवाबाट र २५ प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्ने तयारी थियो ।

मापदण्ड बनाएर सर्टलिष्ट तय भए पनि परिषद् प्रधानन्यायाधीशको किचलो र कानुनमन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थको कोपभाजनमा फसेका कारण अनिर्णयको वन्दी हुँदै आयो । हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चको न्यायाधीश रहेका बेला उनको नेतृत्वमा तय भएको न्यायपालिका सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निवारणको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्ति समयबाटै सुरु हुने भएकाले स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्ने भनिएको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर उच्चका लागि मापदण्ड बन्यो । आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बेला कार्की कानुन मन्त्री परिषद बैठकमा उपस्थित नहुँदा अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्को बैठकबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसका लागि सर्ट लिष्ट तयार पार्ने र अधिवक्ताहरूबाट निवेदन माग गर्ने निर्णय भएको थियो । परिषद स्रोतका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशबाहेक न्याय सेवाबाट पनि ६ देखि ७ जनासम्मलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने भनिएको छ । सोहीअनुसार कानुन सेवाका सचिवहरू विश्वराज कोइराला, निर्मला पौडेल र श्यामकुमार भट्टराईले पनि आवेदन दिएका थिए । कोइराला र भट्टराई दुवैजना नायव महान्यायाधिवक्ता हुन् भने निर्मला पौडेल सर्वोच्च अदालतकी रजिष्ट्रार हुन् ।

उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि आवेदन दिनेमध्ये १५ जना सहसचिवबाट छन् । त्यतिबेलै उच्च अदालत तुल्सीपुरकी मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित र जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा, कानुन संकायका डिन डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरेको सिफारिस पनि अहिलेसम्म बेवारिश छ । तर अहिलेसम्म परिषद बैठक बस्ने कुनै निधो छैन । प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अवकास अवधि छोट्टिएको छ । अब दश दिन मात्र बाँकी छ ।

परिषद् बैठकका अरु सदस्य लागि राजी भए पनि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको चासो र रुचि देखिएको छैन । कहिले के, कहिले के बहाना देखाएर भागिरहेका कारण समस्या अरु गिजोलिएको हो । मन्त्री गुरुङनिकट स्रोतका अनुसार कार्कीको कार्यकालभरि बैठकमा उपस्थित हुने सम्भावना क्षिण छ । विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बनेपछि मात्र बैठकमा उपस्थित हुने रणनीतिमा मन्त्री गुरुङ छन् । २० वैशाखमा कानुनमन्त्री बनेयता अहिलेसम्म एकपल्ट बाहेक गुरुङ परिषद् बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् ।