बाँकेमा पनि असारे विकासको प्रभाव बग्रेल्ती

नमस्कार शाह

सरकारी निकायबाट हुने अधिकांश विकास निर्माणका कार्य आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने परम्परा अझपनि उस्तै छ । स्थानीय तहहरुले हरेक वर्ष धेरै विकास निर्माणका कार्यहरु जेठ र असारमा गर्ने र बजेटको धेरै हिस्सा यहि दुई महिनामा खर्च हुने गरेका कारण विकास निर्माणको गुणस्तरमासमेत प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ । 

असारे विकासमा ध्यान दिएको आरोप खेप्दै आएका बाँकेका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा समयमै विकास निर्माणका कार्यहरु गरिसक्ने र बजेट खर्चको निम्ति जेठ–असार नकुर्ने प्रतिबद्धता गरेपनि कुल बजेट खर्चलाई केलाउँदै धेरै हिस्सा असारमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै प्रक्रिया सुरु नहुँदा र समयमा काम थालनी नगरिँदा स्थानीय तहहरुले गर्ने पुँजीगत बजेटको खर्च धेरैजसो आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने गरेको हो । अधिकांश स्थानीय तहको चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च धेरै कम देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकम निकाशा हुने र धेरैजसो विकास निर्माणका काम अन्तिममा गरिने भएकाले पनि पुँजीगत बजेट खर्चको सट्टा फ्रिज हुने समस्या यद्यपि कायम छ ।

बाँकेका स्थानीय तहमध्ये तुलनात्मक रुपमा नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाको विकास बजेटको खर्च प्रतिशत पहिले राम्रो देखिएपनि २०७९÷०८० मा कम देखिएको छ । उप–उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा जम्मा वार्षिक बजेटको ७४.४९ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन आएको छ । 

त्यस्तै कुल वार्षिक आम्दानी २ अर्ब ४ करोड ९८ लाख २८ हजार ६७३ मध्ये असार मसान्तसम्म १ अर्ब ५२ करोड ७० लाख ४२ हजार ६५८ रुपैयाँ खर्च भएको उप–महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत राजनकुमार केसीले जानकारी दिए । उनले गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ८१.१६ प्रतिशत र पँुजिगततर्फ भने ६१.०५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए । 

उप–महानगरपालिकाको चालुतर्फको कुल वार्षिक बजेट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ६७ हजार ९१६ रुपैयाँ ४९ पैसामध्ये असार मसान्तसम्म १ अर्ब २ करोड ४१ लाख ६८ हजार ५१७ रुपैयाँ ५५ पैसा खर्च भएको देखिन आएको छ । चालुतर्फ सबैभन्दा बढी कार्यक्रम शीर्षकमा ५७ करोड २९ लाख ८५ हजार ३९९ रुपैया १० पैसा खर्च भएको छ । यो खर्च शीर्षकको जम्मा बजेटको ८१.६५ प्रतिशत हुन आउँछ । 

त्यसैगरी कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १४ करोड ७१ लाख ९८ हजार १९६ रुपैयाँ २१ पैसा खर्च भएको देखिन्छ । यो उक्त शीर्षकमा छुट्टयाइको बजेटको ७४.६७ प्रतिशत हो । पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता र अन्य सुविधामा ३ करोड ३९ लाख ७ सय १४ रुपैया खर्च भएको छ । चालुतर्फको खर्च प्रतिशतलाई हेर्दा कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृतभरण तथा उपदान कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, पदाधिकारीको अन्य सामाजिक सुरक्षा खर्च, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च शीर्षकमा सतप्रतिशत नै खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम छात्रवृत्तिमा छु्ट्याइएको कुल बजेटको २८.५७ प्रतिशत खर्च भएको बताइन्छ ।

 
उप–महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा पँुजीगततर्फको कुल वार्षिक बजेट ७४ करोड ७८ लाख ६० हजार ७५७ रुपैयाँ १३ पैसामध्ये ४७ करोड १५ लाख ३९ हजार ९१३ रुपैयाँ ३६ पैसा खर्च गरेको छ । पँुजिगत खर्चलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक संरचना निर्माणमा २० करोड ८९ लाख २६ हजार ६५७ रुपैयाँ ६० पैसा र सडक तथा पुल निर्माणमा १३ करोड ८९ लाख ४१ हजार १०१ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्च गरिएको छ । 

पँुजिगततर्फको शीर्षक अनुसारको खर्च प्रतिशतलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी जग्गा प्राप्तीमा ९४.९१ प्रतिशत र आवासीय भवन निर्माण÷खरिद शीर्षकमा ९०.९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च परामर्श सेवामा २५.७५ प्रतिशत भएको देखिन आएको छ । 

उप–महानगरपालिकाको चालु र पुँजीगत खर्चलाई विश्लेषण गर्दा पँुजीगतको तुलनामा चालुतर्फ प्रतिशतको हिसाबले बढी खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट नियमित रुपमा खर्च भइरहने बजेट भएकाले बढी खर्च देखिएको र पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गर्नलाई प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने, समयमा काम नहुने भएकाले कम खर्च देखिएको उप–महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत राजनकुमार के.सीको भनाई छ । 

उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले सुरुको दुई महिना योजना बनाउनमा बित्ने, एक महिना दशैं, तिहारलगायत चाडपर्वमा खर्च हुने र त्यसपछि पनि केही समय योजनाको प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले विकासका योजनाको काममा ढिलाइसँगै अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम समयमै निकाशा नहुनु र योजना अनुसारको सबै रकम प्राप्त नहुँदा पुँजीगत खर्च कम हुन गएको प्रमुखको दाबी छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै विकासे बजेटको योजना तयार गरि समयमै प्रक्रिया थालेर काम गर्न सकिएको खण्डमा पुँजीगत बजेट खर्चको प्रतिशत बढाउन सकिनेमा विज्ञहरु सहमत छन् । चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चको दायरा बढाउनेतर्फ समयमै सरकारको ध्यान जान नसके पुनः पुरानै समस्या दोहोरिने निश्चित छ । तसर्थ पुँजिगत बजेट खर्चलाई सबै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भएको हो ।