यातायात व्यवसायीको ठगीधन्दा, निजी क्षेत्रले सरकारी निकायको हातखुट्टा बाँधेको अधिकारीहरुको दाबी

मुलुकको यातायात क्षेत्रमा देखिएको बेथिति झन् बढ्दो अवस्थामा छ । सरकारको अधिनमा हुनुपर्ने यातायात क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिको रजाइँ चलेको छ । सरकारले यातायात व्यवसायीहरुको विभिन्न ठगीका धन्दा बन्द गरेपनि नयाँ स्वरुपमा उक्त कार्य हुने गरेको छ ।

सोही सन्दर्भमा सरकारले यातायात समिति खारेज गरिसकेको छ । सिण्डिकेटको नाममा दादागिरी बढेपछि सरकारले समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवसायीहरुको एकाधिकार तोड्न समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने बतायो । यातायात क्षेत्रको सुधारमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको सन्देश दियो ।

त्यसको विरोधमा यातायात व्यवसायीले ठूलो आन्दोलन गरे । वैशाख २१ गते सबै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन रोकेर ठप्प पारियो । वैशाख २३ गते सरकारका उच्च पदस्थहरुको बैठकले यातायात समितिको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने निश्कर्ष निकाल्यो ।

त्यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलगायत अन्य समितिमा भएका पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो ।

सोहीअनुरुप ३०७ मध्ये २४५ वटा समितिको बैंकमा भएका खाता रोक्का गरियो । ६२ वटा समितिको सहकारीमा खाता भएकाले त्यो रोक्का हुन नसकेको बताइन्छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले रोक्का भएका २४५ वटा समितिको खाता पछि फुकुवा गरिदियो ।

संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४, उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवशः संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारको नाममा सर्नेछ ।’

ओली नेतृत्वको सरकारले ऐनविपरीत सम्पत्ति फुकुवा गरेको हो । समितिमा भएको सवारी साधनसमेत कम्पनीमार्फत् सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । २०७५ साउनदेखि यातायात समितिको नवीकरण रोक्ने निर्णय गरिएपछि यातायात व्यवसायीले कम्पनीमा जान आलटाल गरेका हुन् ।

तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले एउटा गाडी हुनेले घरेलु र दुई वटाभन्दा बढी हुनेले कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरे । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा १ ले एउटा कम्पनीमा एकसय एकभन्दा बढी सदस्य राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यातायात व्यवसायीका लागि उक्त ऐन पनि संशोधन गरियो । उनीहरुले एउटा कम्पनीमा तीन हजारसम्म गाडी राख्न पाउनुपर्ने माग राखे । तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उनीहरुको इच्छाअनुसार ऐन संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त संशोधित ऐन प्रमाणिकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालित यातायात व्यवसायी समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायीहरु मिली प्राइभेट कम्पनी संस्थापना गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र निवेदन दिएमा उपदफा (१) मा लेखिएभन्दा बढी शेयर धनी संख्या भएपनि त्यस्तो प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

त्यतिबेला एउटै कम्पनीमा तीन हजारभन्दा बढी गाडी राखियो । यता, यातायात व्यवस्था विभागले सवारी बिना नै कम्पनी खोलेर गाडी करार सम्झौतामा लिएर सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गर्यो । यातायात व्यवसायीले गाडी नभएपनि कम्पनीमा जान पाउने माग राखेका थिए । सोहीअनुसार विभागले सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो ।

सरकारको उक्त निर्णय यातायात क्षेत्रका केही टाठाबाठालाई ठगीखाने माध्यम बनेको बताइन्छ । गाडी नै नभएका व्यक्तिले कम्पनी खोलेर गाडीधनी र राज्यलाई सहजै अप्ठेरोमा पारेको देखिन्छ । कम्पनी दर्ता गरेर लेटरप्याड बेचेको थाहा पाउँदा पनि सरकार रमिते बनेर बसेको यातायात अभियन्ताहरुको आरोप छ ।

यातायातका टाठाबाठा कमाउने, राज्य हेरेको हेर्यै

यतायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले सवारी साधन नहुनेले पनि कम्पनी दर्ता गर्न पाउने निर्णय गरेका हुन् । उनको उक्त निर्णय यातायात क्षेत्रका केही टाठाबाठाका लागि वरदान बनेको छ । गाडी नै नभएका व्यक्तिले कम्पनी खोलेर आफ्नो लेटरप्याड बेचेर कमाइरहँदासमेत सरकार निरीह भएर हेरिरहेको छ । सरकारले ३०७ वटा समिति खारेज गरेपछि एक हजार चार सय यातायात कम्पनी खुलेका छन् । समिति खारेज भएर कम्पनीमा गए तर, नेतृत्वको अनुहार अझैपनि उही छ ।

समिति हुँदाको अध्यक्ष र कम्पनी हुँदाको अध्यक्ष एकै व्यक्ति छ । यसबाट सरकारले सिण्डिकेटविरुद्ध चालेको कदम असफल बनेको विज्ञहरुको भनाई छ । घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्दा सरकारलाई आउनुपर्ने राजश्वसमेत यातायातका नेताले चलाखीका साथ छलेका छन् । सरकारले एउटा गाडी घरेलु र त्योभन्दा धेरै गाडी भएकाहरु कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान बनायो । कम्पनीमा जाँदा यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि यातायात व्यवसायीले लगाएको एकाधिकार तोडिन्छ भन्ने सरकारको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।

यही मौकामा यातायात क्षेत्रका टाठाबाठाले एउटै रसिदमा सयभन्दा बढी गाडी पञ्जीकरण गराए । एउटा गाडी पञ्जीकरण गर्दा सरकारलाई पाँच हजार रुपैयाँ राजश्व आउँछ । एउटै रसिदबाट सय वटा गाडी पञ्जीकरण गराउँदा व्यवसायीले पाँच हजार रुपैयाँ मात्र तिरेको स्रोतको दाबी छ । जबकी तिर्नुपर्ने पाँच लाख रुपैयाँ हुन आउँथ्यो । यसरी राजश्व छल्ने गरेका व्यवसायीकै पक्षमा सरकारले काम गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष पञ्जीकरण नवीकरण गर्दा सरकारलाई नै राजश्व प्राप्त हुने हो । तर, एक पटक पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन ।

सरकारले एक सय रुपैयाँमा कम्पनी दर्ता गर्न पाइने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा एक सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न पाइने उल्लेख छ । तर, यातायात क्षेत्रमा भने एउटै व्यक्तिले कम्पनी खोलेर ठगीधन्दा चलाउँदासमेत सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लिनु रहस्यमय बनेको हो । यातायात क्षेत्रका अगुवाले कम्पनी खोलेर गाडीधनीहरुलाई नै ठगेको देखिन्छ । यता, राज्यकोषमा जानुपर्ने राजश्व पनि उनीहरुको हातमा पुगेको छ । गाडी धनीलाई आफ्नो कम्पनीको सदस्य बनाएर लुट्ने काम खुलमखुल्ला भइरहेको छ ।

सदस्य बनाउँदा, मासिक लेबी र वार्षिक नवीकरण गर्दा पनि शुल्क उठाइरहेको देखिन आएको छ । कम्पनी व्यवस्था अहिले यातायात क्षेत्रका अगुवाको निम्ति कमाइखाने भाँडो बनेको छ । गाडीधनी आफैंले कम्पनी खोलेको अवस्थामा राज्यकोषमा राजश्व जम्मा हुन्छ । त्यस्तै, सदस्यतालगायत नाममा यातायातका नेताले ठग्ने अहिलेको क्रम पनि रोकिन्छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक कर्मचारी कागजमा मात्र समिति खारेज भएको बताउँछन् । ‘यातायात समिति खारेज नै भएको छैन । कागजमा मात्रै खारेज भएर हुन्छ ? समितिले भन्दा पनि बढी ठगी त कम्पनीले गर्दै आएका छन् । यातायात क्षेत्रमा सुधार हुने लक्षण देखिँदैन,’ उनले ठोकुवा गरे ।

सरकारी कोषमा कर आम्दानी शून्य

मुलुकभर ११ लाख बढी यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधन दर्ता छन् । ती सवारी साधनमा व्यवसायीको साढे १७ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । एउटा गाडीले दैनिक तीन हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छ । एउटै गाडीमा व्यवसायीको १० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी छ । तर, उनीहरुले आम्दानीलगायत कुनै पनि शीर्षकमा कर तिरेको देखिँदैन ।

व्यवसायीका सामुन्ने हाम्रो केही लाग्दैन : यातायात प्रमुख

यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाका प्रमुख हरिहर पोखरेल यातायात व्यवसायीका अगाडि सरकार आफैं निरीह भएको स्वीकार्छन् । यसअघि बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत उनले सो क्षेत्र सुधानै निकै जटिल रहेको बताए । कम्पनीको नाममा यातायातका ठालुहरुले चलाइरहेको ठगीधन्दा बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै, पञ्जीकरणको नवीकरण हरेक वर्ष गर्न पनि पहल गर्ने उनले बताएका छन् ।

‘यातायात क्षेत्रमा धेरै बेथिति छ । काम गर्न खोज्यो कि व्यवसायीले एउटा न एउटा आरोप लगाइहाल्छन् । उनीहरुको अगाडि हामी डराउनुपर्ने अवस्था छ । यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि एउटा निर्णय गर्छौं तर अदालतमा रिट हाल्छन् । अदालतले रोक्छ, अनि त्यो त्यतिकै थन्किन्छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा काम गर्न साह्रै अप्ठ्यारो छ । हाम्रो हातखुट्टा यातायात व्यवसायीले बाँधेका छन् । सरोकारवाला जनता हुनुपर्ने ठाउँमा अदालतले व्यवसायीलाई बनाइदिएको छ । अनि कसरी सुधार हुन्छ ?’

यता, यातायात व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक रामचन्द्र पौडेलले विभागसँग कुनै पनि हकअधिकार नभएको बताए । यसअघि पञ्जीकरणको कार्य विभागले गर्दै आएको भएपनि त्यसको जिम्मा हाल प्रदेशको यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयले लिएको छ ।

बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र अधिकारीले यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गर्ने बताए । पञ्जीकरणको विषयमा आफूलाई खासै जानकारी नभएको बताउँदै उनले भने, ‘व्यवसायीले त्यसरी गाडीधनीबाट पैसा असुल्न पाउँदैनन् । यसबारे म मन्त्रालयमा कुरा राख्छु ।’

सरकार लाचार भयो : यातायात अभियन्ता

यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा सरकार लाचार हुँदा यातायात क्षेत्रमा बेथिति बढेको बताउँछन् । यातायात व्यवसायीले बारम्बार सरकारलाई घुँडा टेकाउँदै आएको उनको आरोप छ ।

यातायात क्षेत्र सुधारका लागि खडा गरिएको कम्पनीमाथि नियमन नहुँदा ठगीधन्दा मौलाएको उनको ठहर छ । यातायात व्यवसायीले आफ्नो मनोमानी चलाउँदासमेत सरकार निरीह भएको उनको भनाइ छ । हरेक वर्ष पञ्जीकरण नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, वर्षौंदेखि नबढाइएका १५ वटा वस्तुमा समेत कर बढाउनुपर्नेमा अभियन्ता थापाको जोड छ । सरकारले यात्रुसँग लिनुपर्ने भाडा बारम्बार बढाएको तर यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर नबढाएकोमा उनले असन्तुष्टि पोखेका छन् । ढुवानी गाडीलाई पनि घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्ने नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘गाडी साहुले आफैँले कम्पनी खोल्नुपर्ने र उसकै नाममा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । यस्तो भयो भने यी व्यवसायीको बसीबसी खाने दिनको अन्त्य हुन्छ । कम्पनीको लेटरप्याड बेचेर कहिलेसम्म यिनीहरुलाई कमाउन दिने ? अहिले कम्पनीको सदस्य बनेबापत शुरूमै १० हजार रुपैयाँ लिइन्छ, नवीकरण र लेबी छुट्टै छ,’ उनले भने ।