दक्षिणको दया र चीनको चमत्कारले बन्दैन देश

– शंकरसिंह धामी, दार्चुला

२०५३ सालमा सर्वदलीय सहमतिमै महाकाली सन्धि गर्ने, गराउने राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि केन्द्रीय भूमिकामा छ । मध्य जेठमा दिल्ली पुगेका प्रचण्ड र उनको अभिव्यक्तिले महाकाली सन्धिको पुनरावृत्ति हुने तयारी देखाउँछ । 

भारत भ्रमणको परिवेशमा प्रधानमन्त्री स्वयंले कालापानीको सीमा विवाद ‘बंगलादेश मोडल’मा समाधान गर्न सकिने विकल्प सार्वजनिक गरेका थिए । प्रचण्डले यसअघिका सरकारले सीमा समस्या समाधानका लागि गरेका गृहकार्यतिर समेत संकेत गरेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘हिमालयको उचाई झैं समझदारी गरेर सीमा लगायतका सबै समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । लिपुलेकसम्मको सडक निर्माणमा गर्व गर्ने उनले अहिलेसम्म सीमा विवाद समाधानबारे भने केही बोलेका थिएनन् । नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि कालापानीको विषय औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा सुन्नसमेत तयार थिएन छिमेकी । 

सीमा समस्याबारे वार्ता र छलफल गर्नु त टाढाको कुरा कालापानीको नामसमेत सुन्न नचाहिरहेको छिमेकी भारतलार्ई वार्ता, संवाद, छलफलमा ल्याउन प्रचण्डले तयार पारेका हुन् भने यो सकारात्मक पाटो हुन्छ । तर, मोदी र प्रचण्डका अभिव्यक्तिले सीमा समस्याबारे वार्ता भैहाल्ने संकेतचाहिँ गर्दैन । हाम्रो विडम्बना यही हो– वार्ता गर्नुअघि समर्पण र गोप्य सहमति गर्ने । ०४८ सालको टनकपुर सन्धि (सम्झौता भनिएको)मा पनि यही भएको थियो । त्यतिबेला महाकालीको पुछार (फेदी) हाम्रा शासकहरूले छिमेकीलार्ई सुम्पेका थिए भने अहिले शिर (मुहान) सुम्पिने तयारी देखिन्छ । टनकपुर सम्झौतालार्ई पछि महाकाली सन्धिको नाममा औपचारिकता दिइएको थियो । त्यो प्रकरणमा देउवा–ओली–माधव–झलनाथ–पशुपतिहरू सक्रिय थिए । गिरिजा, प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्रहरू केही थपघट भएका पात्र मात्र हुन् । 

एउटा स्वाधीन, सार्वभौम मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा काम गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो देश र सत्ता हाँक्नेहरू दलीय स्वार्थ, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र आसेपासेको हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गरिदिन्छन् । २०५३ असोजमा यस्तै भएको थियो । सत्तामा टिकिरहने स्वार्थ, दलीय स्वार्थ र दलभित्र पनि आफ्नो गुटको स्वार्थ, आर्थिक प्रलोभन आदि प्रमुख कारणले नै महाकाली सन्धि गरिएको थियो । महाकाली सन्धि राष्ट्रिय हितमा थियो भने अहिलेसम्म यसबाट हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरियोस् । एमालेका दुई जना केन्द्रीय ‘छट्टु’ नेताहरूले ‘महाकाली सन्धि नेपालको हितमा भएकैले भारतले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको’ कुतर्क पनि सारेका छन् । सन्धि कार्यान्वयन नगरिएकाले नेपालको राष्ट्रिय हितमा भएको व्याख्या गर्ने यी छट्टुहरूले त्यो सन्धिका कुन–कुन प्रावधानले नेपाललार्ई के कति फाइदा गर्छ, त्यसको विवरण मात्रै सार्वजनिक गरिदिऊन् । 

महाकाली सन्धिले पञ्चेश्वर परियोजना बनाउने, पञ्चेश्वर बन्दा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने र वार्षिक १ सय २० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी हुन्छ भन्ने तिनै नेता अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रभागमा छन् । जनयुद्धकालमा हुँदा महाकाली सन्धिलार्ई असमान र राष्ट्रघाती देख्ने प्रचण्डहरू आँखा चिम्लेर महाकालीको मुहान पनि भारतलार्ई औपचारिक रूपमा सुम्पन तयार भएको आशंका छ । सन् १९५० को असमान सन्धि, प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन र कालापानी, सुस्तासहितको सीमा विवादमा छिमेकीलार्ई कूटनीतिकस्तरमा कस्नुपर्ने प्रचण्ड सरकार दिल्ली यात्रामा कसरी प्रस्तुत भयो– प्रष्टै छ । 

नेपालको जलविद्युत् भारतमा बेच्ने आकर्षक एजेण्डा देखाएर उठाउनैपर्ने, संबोधन गर्न र गराउनैपर्ने विषयलार्ई किनारा लगाइएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्नु हाम्रो स्वार्थ जरुर हो तर विद्युत् खरिद गर्नु भारतको आवश्यकता पनि हो । छिमेकीले दया राखेर खरिद गरिदिएको विद्युत्बाट नेपालको समृद्धि कदापि हुँदैन । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतामा केन्द्रित भएर मात्रै भारतले हामीसँग सबै विषयमा कुरा र व्यवहार गर्छ । देश बनाउन त मिहिनेत गर्नुपर्छ, स्वाभिमानी हुनुपर्छ । तर, हामी र हाम्रा नेता दक्षिणतर्फको दया र उत्तरतर्फको चमत्कारले नेपालको विकास हुने भ्रममा छौं । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकेत गरेजस्तो यसअघिका सरकारको गृहकार्य, विज्ञहरूको अध्ययन, सुझावका आधारमा सीमा विवाद सट्टापट्टामा समाधान गर्ने विषय धेरै गम्भीर र खतरनाक छ । मभन्दा पहिलेका शासकले त सट्टापट्टाको तयारी गरेका थिए, मैले त्यसैलार्ई निरन्तरता दिन खोजेको हुँ भन्ने संकेत डरलाग्दो छ । सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्दा आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि यस्तो गृहकार्य भएको हुन सक्छ । राति १२ बजे चार/पाँच घण्टासम्म विदेशी जासुसी संस्थाका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको गोप्य वार्ता हाम्रै देशमा भएको छ । बाहिर सार्वजनिक हुन नसकेका तर गोप्य रूपमा भएका छलफल, सहमति र लेनदेनका विषय/सन्दर्भ धेरै हुन सक्छन् । एउटा मात्र होइन धेरै (वा सबैजसो) प्रधानमन्त्रीका नियत छर्लंग छन् । त्यसैले त महाकाली सन्धि सर्वदलीय सहमतिमा गरेजस्तै महाकालीको मुहान बुझाउने तयारी भइरहेको देखिन्छ । दक्षिणको छिमेकीले यो सन्देश पनि दिएको छ कि ‘सीमा विवाद समाधान गर्दा राजनीति हुनु हुँदैन, सबै दल र सबै नेताले महाकाली सन्धिमा जस्तै सहमति गरुन्, उनीहरूको दलीय र सीमित घेराको स्वार्थ पूरा गर्न हामी छँदै छौँ ।’

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भ्युटावर निर्माण, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म पूर्वी नेपाल र विशेषतः झापा केन्द्रित भए । देउवाकालमा डडेल्धुरा र आसेपासेका जिल्ला–कार्यकर्ता केन्द्रित भयो । प्रचण्डकालमा गोरखा, चितवन, आसपास र नातागोता केन्द्रित विन्यास देखिन्छ ।

आफूलार्ई अब्बल राष्ट्रवादी रुपमा प्रस्तुत गर्दै हरेक भाषणमा ओलीले कालापानीको शब्द र मुद्दा कहिल्यै छुटाउँदैनन् तर कालापानी नजिकको व्यास क्षेत्रमा पर्ने छाङरु र तिंकर गाउँ जोड्ने पैदल बाटोसमेत सञ्चालन हुन नसकेको पीडाले उनलार्ई दुख्दैन । सरकारमा नभए पनि जनपरिचालन वा कार्यकर्ता परिचालनबाटै बाटो निर्माणमा करोडौं बजेट संकलन गर्न र भौतिक रूपमै योगदान दिन सकिन्थ्यो तर यसो नगरेर अघिल्लो देउवा सरकार र वर्तमानको प्रचण्ड सरकारलार्ई नैतिक दबाव र जवाफ दिन सकिने अवसर ओलीले गुमाएका छन् । यद्यपि चुच्चे नक्सा प्रकाशन, सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति र दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणको जिम्मा सेनालार्ई दिने निर्णयमा ओलीको विशिष्ट र महत्वपूर्ण योगदान छ । यसका लागि सिंगो देश र जनताले उनलार्ई धन्यवाद दिनुपर्छ । 
विश्वासको मत लिने क्रममा आफू लिम्पियाधुरानजिक डडेल्धुरा जिल्लाको सांसद भएको बताउने देउवाले त सेनाबाट निर्माण भइरहेको दार्चुला–तिंकर सडकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २३ करोड बजेटबाट ९ करोड रूपैयाँमा झारिदिए ।

सनातन धर्मको प्रारम्भिक अनुयायी भएकाले प्रचण्डले महाकालीको शक्ति र महिमाबारे कम जानकारी पाएका हुन सक्छन् । तर, मोदीजस्तो शिव र शक्तिको छद्मभक्तले प्रचण्डलार्ई लट्टिपट्टी पार्ने सम्भावना धेरै छ । सनातन धर्ममा महाकालीभन्दा ठूलो शक्ति केही छैन । विश्वकै अद्वितीय र अलौकिक पवित्र ॐ पर्वतलार्ई सैन्य बुटले सधैं थिच्न सम्भव छैन । किनकि यो पानीको मुहान या खोल्सो मात्रै होइन, आदिशक्तिको स्रोत पनि हो । इसाई र मुस्लिमले यो कुरा बुझ्नमा समय लगाउन सक्छन् तर नरेन्द्रदास मोदीजस्तो सनातनीले यो वास्तविकतालार्ई ग्रहण गर्न किन ढिला गर्दैछन् ?

जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगिसकेका नेताहरूलार्ई पाप र पुण्यको अनुभूति हुन सकोस् । मोदी र प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत ऋषिमनले महाकालीको मुहानसम्म दुबै देशको साझा पहुँच र हिस्सेदारीको सुनिश्चितता गरुन् । दुबै देशको हितमा हुने गरी भूगोलको उपभोग भने गर्न सकिन्छ । यसका लागि गम्भीर गृहकार्य र मोदीको सक्कली ऋषिमनको आवश्यकता देखिन्छ ।