कमजोरी त कति कति

भन्न त ‘राजनेता’ नै भन्दिनुपर्ने बाध्यता छ तर मनले मान्दैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्र भनिनेहरू नै यो तहको निराशामा पुगेको कुरा सुन्नेलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ! तर, अध्यक्षले ‘मुड’मा गर्ने निर्णयको भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका कमरेडहरूको यस्तो मनोदशा आन्तरिक छलफलमा भने मज्जैसँग छचल्किने गरेको छ । ओलीसँगै हुँदा आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसक्ने नेता पनि आन्तरिक छलफलमा भन्न थालेका छन्, ‘नेतृत्व एक पाखेजस्तो भयो, पार्टीमा पनि यौटा गुटको मात्रै नेता भए, देशको नेता हुन सकेनन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा मागेर हप्तौँसम्म संसद् अवरुद्ध पार्ने निर्णयको समर्थनमा उत्रने नेता त्यतिबेला खिस्रिक्क परे, जब बालुवाटारको सहमतिले सदन खुलाउन ओली तयार हुनुभयो । अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा र सुन तस्करी छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग राखेर त्यसैगरी सदनमा अवरोध गरिएको छ । तर, बालकोटका विश्वासिला भनिएका कमरेडहरूलाई नै ओली अडिइरहनेमा विश्वास छैन । नेताहरूको गुनासोमिश्रित प्रश्न छ – हतारमा निर्णय गरिहाल्ने तर त्यसमा अडिन नसक्ने, यस्तो कहिलेसम्म ? 

उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटनकै बेला उठाएको यस्ता प्रश्न अहिले ओलीले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीहरूले पनि सोध्न थालेका छन् । सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तहरूको धारणा पनि त्यस्तै छ । राष्ट्रपतिमा आफ्नो नाम अघि सारेको भए प्रचण्ड नबिच्किने र त्यतिबेलाको सत्ता समीकरण जोगिने ठानेका सुवास नेम्वाङले बाहिर मुख नखोले पनि निकटहरूसँगको कुराकानीमा खुलेरै नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । 

योगेश भट्टराईहरूलाई एमाले ब्राण्ड छोडेर अन्त जान नसक्ने भएकै कारण ओलीलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, भित्रभित्र भने उनीहरूले निश्कर्ष निकालेका छन् – ओलीलाई अब सुधार्न सकिंदैन । आफैँ अन्त जाने कुरा पनि भएन । समय कुरेर बस्नुको विकल्प छैन । कतिसम्म भने अध्यक्ष ओलीलाई भगवानकै रुप मान्ने गोकुल बाँस्कोटाहरूसमेत पछिल्ला दिनमा सन्तुष्ट नरहेको छर्लङ्ग छ । 

हुन पनि ओली एमालेको नेतृत्वमा आएयता धेरै नै भाँडभैलो हुने गरेको छ । माओवादीसमेतको भोटले झण्डै दुई तिहाइको नेतृत्वमा पुगे पनि अरुको अस्तित्व स्वीकार नगरेकै कारण अल्पायुमै सत्ताच्यूत हुनुपरेको धेरैलाई थाहै छ । त्यतिबेलाको शक्तिशाली नेकपा हुँदै एमालेसम्मको विभाजन ओली नेतृत्वमा भएकै बेलाको दुःखद घटना हो । पार्टीमा ओली सर्वाधिकार भएकै बेला एमालेले चुनाव हार्‍यो । ०७४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ १२१ सिट जितेको ऊ पाँच वर्षमा ७९ मा खुम्चियो । पुस १० मा बल्लबल्ल हात परेको सत्ता बोलिका कारण कांग्रेसको पोल्टामा पुग्यो । 

अहिले संसदमा एमालेको अवरोधको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । आममान्छेलाई परेको छ, सरकारले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न थालेपछि एमालेले संसदमा उपद्रो गर्न थाल्यो । यसमा नेताहरूको गुनासो सुनिन्छ, ‘सरसल्लाह केही छैन, एकजना व्यक्तिलाई जे मनमा लाग्यो त्यही निर्णय गर्दै जाँदा पार्टी कमजोर भइरहेको छ ।’

यसअघि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर हप्तौं संसद् अवरुद्ध पारेको एमालेले त्यसको औचित्य पुष्टि गराउन सकेन । किन अवरोध गरियो र किन खुलाउने सहमति भयो, ठूला भनिएका नेतालाई नै थाहा छैन । ‘सबै कुरा सनकमा हुने भएपछि कमिटी किन चाहियो, पार्टीको बैठक किन बस्नुपर्‍यो !’, एक जना माथिल्लो तहका नेता गुनासो गर्छन् । 

सुन तस्करी प्रकरणमा अध्यक्ष बरालिएको देखेर उस्तै लज्जित छन्, नेताहरू । कम्बोडियाबाट फर्केलगत्तै ओलीले एयरपोर्टमै आफ्नो फोटो छापेको भनेर नयाँ पत्रिकालाई गर्नुसम्म गाली गर्नुभयो । जबकि उक्त समाचारमा न ओलीको फोटो थियो, न नाम । ओलीसँग निकट भनिएका दिपक मल्होत्राको फोटो थियो, समाचारमा । भोलिपल्ट नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय लेखेर झाँको झारिदियो ।

आफूलाई सूचना प्रविधिमा निकै दख्खलवान ठान्ने र जहाँ पनि ल्यापटप लिएर बस्ने उपमहासचिव विष्णु रिमालले सँगै कम्बोडिया यात्रामा हुँदा समेत सही सूचना नदिँदा यस घटनामा ओलीले बेइज्जतिको सामना गर्नुपर्‍यो । 

फौजी संगठनसँग तुलना गर्ने हो भने अध्यक्ष भनेको पार्टीको कमाण्डर हो । हजारौँ यात्रुको जीवन आफ्नो हातमा लिएर जहाज चलाउने क्याप्टेनजस्तै हो पार्टी अध्यक्ष । त्यसकारण सबैभन्दा उपल्लो जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको बोली, व्यवहार र निर्णयमा परिपक्वता हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ ।

तर, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सनकमा निर्णय गरिहाल्ने, कार्यकर्ताको ताली खान हौसिएर बोल्दिहाल्ने कार्यशैलीले एमालेलाई जिम्मेवार पार्टीको पुरानो विश्वसनीयताबाट पर धकेल्दै लगेको आममान्छेलाई परेको छ । यस्ता कुराले हैरान भएका त्यहाँका कमरेडहरूको गुनासो सुनिन्छ, ‘ओलीले निश्चित व्यक्तिले दिने सूचनामा भर परेकाले यो स्थिति बनेको हो ।’ त्यस्ता सूचनाको विश्लेषणसमेत गर्न नसकेकोमा नेताहरूको चिन्ता छ ।