धनराज गुरुङ र सुदन किरातीले भत्काएको क्रेज

प्रचण्ड सरकारको यो तेस्रो इनिङ हो । प्रचण्डका सामथ्र्य र सीमाबारेमा प्रचुर बहश भएका छन् । मुख्य दलको प्रमुख ड्राइभिङ सिटमा हुने शेरबहादुर देउवादेखि केपी शर्मा ओलीको समेत सामथ्र्य र सीमाका बारेमा उत्तिकै चर्चा हुने गर्छन् । नेपालमा पहिलो पुस्ताका प्रमुख कुर्सीधारीहरूको आलोचनामा नयाँ अनुहारको प्रसंग छेडिन्छ । नयाँ अनुहारको कुरा गरिन्छ । प्रचण्डको तेस्रो प्रधानमन्त्रित्वमा मात्रै पहिलोपटक मन्त्री हुन पाए– धनराज गुरुङ र सुदन किरातीले । कांग्रेसका गुरुङ र माओवादीका किराती दुवै आशा गरिएका पात्र थिए । 

विगत त दुवैको पूर्ण सकारात्मक होइन । जस्तैः २०५५ सालमा आएको रातो पासपोर्ट काण्डमा दोषी देखाइएका २२ बिचौलियासम्बन्धी प्रतिवेदनमा किटान गरिएको एक अनुहार धनराज गुरुङ नै थिए । कांग्रेस सांसद भएर रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा जोडिएका रामचन्द्र अधिकारी अहिलेसम्म पनि धनराजले सहयोग गर्नु भन्ने नाममा फसाएको बताइरहन्छन् । श्रीकान्त रेग्मी संयोजक र प्रदीपसमशेर राणादेखि देवीराम शर्मासम्म सदस्य भएको छानबिन समिति २०५५ मंसिर २१ मा गठन भएर माघ २५ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएका थिए गुरुङ । तर, तरुण दलको पदाधिकारी हुँदा आलोचित भएका उनले पछिल्लो समय आफूलाई सच्याउँदै आएका थिए । भ्रष्टाचारविरोधी नेताको रुपमा उभ्याउँदै आएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा दिएर जनताको मन जित्दै आएका थिए । उनी त्यही कारण लोकप्रिय थिए । यसअगाडिको चुनावमा देउवाले टिकट दिएनन् । जनस्तरमा व्यापक आलोचना भयो । चौधौँ महाधिवेशनबाट उपसभापति भए । विजय गच्छदारजस्ता भेटरानलाई पराजित गरेर पार्टीको चुनाव जितेका गुरुङले आम निर्वाचन २०७९ मा पनि आफूलाई विजयी बनाए । पूर्वमन्त्री तथा एमाले सचिव पद्मा अर्याललाई हराएर चुनाव जिते । मतदाताभन्दा धेरै मत खसेकोदेखि मृतकको नाममा पनि मत आएको भन्दै एमालेजनले प्रचार गरे ।

तर, गत वैशाखबाट मन्त्री भएसँगै गुरुङले आफूले आफ्नै बारेमा बनाएका मानकहरू भत्काए । जस्तै : उनी न्यायका पक्षमा कुरा गर्ने नेता थिए । राजनीतिको पच्छ्यौरा ओडाएर अपराधलाई कानुनी दायरा बाहिर लानु हुन्न भन्थे । अहिले आफैं कानुनमन्त्री हुँदा राजनीतिक हिंसालाई वैध मान्ने खालको विधेयक दर्ता भएको छ । यो अहिलेकै अवस्थामा पारित भएमा जुनसुकै अपराध गरेर आएपनि युद्ध रोकथामको नाममा माफी दिन सकिने प्रावधान छ । यो घोर गैरन्यायिक काम हो । यसको विभागीय नेतृत्वमा गुरुङ नै छन् । उनले केही वर्षअगाडिका ट्विटमा मात्रै टिकापुर घटनाका दोषीलाई सजाय हुनुपर्ने माग गरिरहे । गैरन्यायिक हत्यामा कारबाही हुनुपर्छ भनिरहे । तर, टिकापुर प्रकरणमा तीनै तहको अदालतबाट दोषी करार गरिएका रेशम चौधरीलाई माफी दिएर छोड्न भने आफैँ सक्रिय भए । यस्तै उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई ज्यान मार्ने नियतले भएको नेपाल विद्यार्थी संघका नेता–कार्यकर्ताको कुटपिटको बचाउनमा पनि गुरुङ नै आए । मुद्दा फिर्ता गराउने कामको नेतृत्व लिए । जनदवाव र सर्वोच्चको फैसलाले त्यो कदममा ठेस लागेपछि अहिले मिडियामा आएर चलाउनेले बीपीको पाठ्यक्रमको अंश हटाएकाले त्यसो गरेको भनेका छन् । तर, सत्य यो हो कि बीपीको कुनै अंश समाजशास्त्रको पाठ्यक्रममा थिएन । यी त केही किस्ता मात्रैैैै हुन् । २०८० वैशाख २० बाट मन्त्री भएका गुरुङले अहिलेसम्म बनाएका गुडविलहरू सबैजसो खत्तम बनाएका छन् । 

२०७९ माघ ३ गते पर्यटनमन्त्री भएका सुदन किरातीको विगत गुरुङको जस्तो विवादास्पद त छैन तर केही मुद्दामा लफडामा तानिए । २०७२ मा भोजपुरमा इञ्जिनियर राजु शिवाटोलीलगायतसँग जबरजस्ती पैसा लिएको आरोप खेपे । त्यसमा पत्रकार सम्मेलनै गरेर पार्टीको नाममा लिएको प्रष्टीकरण दिएका थिए । मन्त्री हुनासाथ खर्च कटौती र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका किरातीले दोसल्ला ओढाउने पैसा चन्दा दिन भनेर बाकस पनि थापे । सांसद हुँदै गाउँ जाँदा बिक्ने कुराहरूको भिडियो बनाएर प्रचारमा पोख्त उनी मन्त्री भएपछि झनै प्रचारमा सक्रिय भए । प्रचारको महत्वपूर्ण लाइनमा स्पष्टीकरणको त लहरै चलाए । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पुर्जी काटे । तारागाउँ र हायातको नाममा पनि स्पष्टीकरण सोधे । लुम्बिनी विकास कोषलाई स्पष्टीकरण सोधे । नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पनि सोधे । सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण सोधेको पत्र हाल्ने उनले जवाफ भने गोप्य राखेका छन् । स्पष्टीकरण हल्ला गरेर सोध्ने, पाएको पत्र गोप्य राख्ने र कुनै कारबाही नगर्ने उनको तौरतरिकामा शंकाको विशाल ठाउँ छ । त्यो शंकामा अझ बल पुग्ने काम उनले नियुक्ति गरेको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा प्रकरणबाट पुष्टि भएको छ । दोहोरो नागरिकता भएका, हतियार भण्डारणदेखि अकुत सम्पत्ति कमाएको प्रमाणित आरोपी लामालाई लुम्बिनीजस्तो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण नेतृत्वदायी चाबी किरातीले थमाएका छन् । उसो त उनी नियुक्तिमा यसअगाडि पनि बद्नाम छन् । भोजपुरबाट आफ्ना नजिकका सबैलाई विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा थुपारेको आरोप लागेको धेरै भएको छैन । 

यसरी यो सरकारमा प्रचण्ड सरकार सफल वा असफल के हुन्छ अहिल्यै किटान गर्न सकिन्न । तर, गुरुङ र किरातीले भने आफैँलाई असफल बनाएका छन् । आफैले बनाएको एक आम क्रेज आफैँले भत्काएका छन् । यसरी उनीहरूको ‘पर क्यापिटा गुडविल’ मात्रै सकिएको छैन उनीहरूप्रति निशर्त समर्थन र भरोसा राख्ने लाखौँ मान्छेहरूको मन पनि भत्किएको छ । देश र जनतालाई घाटा भए पनि गुरुङ र किरातीका यी कदमबाट फाइदा भने दुई पक्षलाई छ । एक, पार्टीकै शीर्ष नेतृत्व जसले ‘अब नयाँबाट पनि पार लाग्दैन’ भन्ने देखिने नदेखिने प्रचार गरेर आफ्नो पकड बढाइराख्नेछ । दुई, कांग्रेस र कम्युनिष्ट दल बाहेकका स्वतन्त्र उम्मेद्वार र दलहरूलाई पनि यसले फाइदा पुगेको छ । पुराना परम्परागत दलहरूमा गतिला अनुहार नभएकाले आफू सही विकल्प भनेर उनीहरूले कम्तीमा आगामी एक चुनावसम्म मतदातालाई केही न केही प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।