नेताले आफू बच्नलाई गरेको हो त यो नाटक ?

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई सिआईबीका हाकिमले घरै गएर सामान्य सोधपुछपश्चात् सत्ताधारी भएकै कारण ‘उन्मुक्ति’ पाएको भनिँदै छ । तर, शक्तिको आडमा चोख्याइएको भनिए पनि यस प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईले आफैँ ‘पीडित’ पात्र भएको बताएका छन् । जबकि विपक्षी दल र आम तहबाट भने उनीहरूलाई ‘अपराधी’कै दर्जामा राखेर प्रचार भइरहेको छ । 

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान सहमति जनाउन क्याबिनेटका सबै सदस्यलाई नाम उल्लेख नगरी मुद्दा चलाउनुपर्ने आशयसहितको आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको हो । त्यसकारण यस प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई आफ्ना कुरा टिपाएर ‘क्लिनचिट’ लिने र स्थायीरूपमै आफूमाथि लागेको दाग पखाल्ने अवसर नेपाल र भट्टराईले पाउनुपथ्र्यो÷ दिइनुपथ्र्यो । तर, क्याबिनेटले गरेका नीतिगत निर्णयउपर छानविन गर्ने कानुन नहुँदा सिआइबीले दुई पूर्वप्रधानमन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गराउन नसकेको र घरघरै गएर औपचारिकता निर्वाह गर्नुपरेको यथार्थबारे भने चर्चा गरिएको छैन । 

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयलाई न्याय निरूपणको विषय बनाउने मौजुदा कानुनमा प्रवन्ध नै छैन । त्यसकारण नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाइए पनि दोषी ठहरिने आधार थिएन । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘एन्टी करप्सन’ सम्बन्धी ‘अंकटाड युएन कन्भेन्सन एगेन्स्ट करप्सन’ महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकाले नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिए पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय कानुन त्यसअनुकूलको बनाएको छैन । भ्रष्टाचारविरोधी कानुन पुरानै ०५९ सालको छ । नयाँ संविधान आएपछि त्यसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ । त्यसअघि राष्ट्रियसभामा पनि विधेयक पारित गर्न त्यस्तै महाभारत परेको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको दायित्वअन्तर्गत कानुन बनाउँदा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्था पनि अख्तियारको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो कानुनले अप्ठेरोमा पार्ने बुझेका एनजिओ र निजी क्षेत्रले त्यसबेलाको सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरूसँग विधेयक रोक्न चर्कै लबिङ गरेका थिए । तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय नै गरेर विधेयक पास नगर्ने भनेपछि राष्ट्रियसभामा लामो समय अड्कियो । त्यतिबेला नेकपाको प्रवक्ता रहेका हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई बैठकबाटै फोन गरेर अध्यादेश रोक्नु भनेपछि कार्यसूचीमा चढेर पनि फिर्ता भएको प्रसंग आज माधव र बाबुरामलाई अपराधी करार गर्नेहरूलाई पनि थाहा छ । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयकमा ‘क्याबिनेटले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुँदैन’ भन्ने व्याख्या गरिएको थियो । व्यक्ति, विषय र मुद्दासँग सम्बन्धित निर्णय नीतिगत नहुने परिभाषा थियो विधेयकमा । ‘भ्रष्टाचारका सवालमा नेताहरू मिल्छन्’ भन्ने आम आरोपलाई बल पु¥याउने गरी राष्ट्रियसभाको विधेयक व्यवस्थापन समितिबाट पास गर्ने कुरामा नेकपा मात्र नभई कांग्रेसको पनि रिजर्भेसन थियो । निजी क्षेत्रमा हात हाल्न अख्तियारलाई दिनुहुँदैन भन्नेमा दलहरू एक मतजस्तै थिए । पछि केही संशोधनसहित राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पास त भयो तर प्रतिनिधिसभामा रोकिएको छ । अहिले धेरैले चर्चा नगरेको तर यही विधेयक रोक्ने खेलअन्तर्गत लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरिएको दावी गर्नेहरू धेरै छन् । 

नीतिगत निर्णय अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कानुन बने पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका र थुप्रै विवादास्पद निर्णयमा कलम चोपेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि अख्तियारको घेरामा पर्ने निश्चित छ । त्यसकारण पनि विभिन्न नाममा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुन नदिने खेल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । विधेयक पास नहुँदाको सबैभन्दा ठूलो लाभ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छ । २ पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओलीको पछिल्लो साढे तीन वर्ष लामो कार्यकालमा भएका नीतिगत निर्णय विवादको घेरामा छन् । यती, ओम्नी, बतास, गोकर्ण, ७० करोड अडियो काण्ड, गिरिबन्धु टि–इस्टेट जस्ता विवादास्पद निर्णयहरू ओली क्याबिनेटबाटै भएका हुन् । क्याबिनेटबाट नियम नै संशोधन गरेर दरबारमार्ग र गोकर्णको जग्गा कौडीको भाउमा आफू अनुकूलको कम्पनीलाई लिजमा दिने ओली सरकारको निर्णयमाथि आज पनि प्रश्न उठिरहेको छ । ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनु ठ्याक्कै पाँच दिनअघि क्याबिनेटबाट गरिएको गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णयलाई नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत अनियमितता भनिएको छ । चिया बगानको कारखाना सार्न पाउने र त्यसपछि हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बेच्न पाउने गरी क्याबिनेटले व्यक्तिका लागि लाभकारी निर्णय गरेको थियो । 

अर्कोतिर, कतिपय विषय क्याबिनेटमा लैजान नपर्ने भए पनि ‘नीतिगत’ बनाउन क्याबिनेटबाट निर्णय गरिएका थिए त्यसबेला । कोरोनाले देश आक्रान्त भएका बेला सरकार भने अनेक काण्ड नै काण्डमा मुछिएपछि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा ‘मस्ट करप्ट प्राइम्मिनिष्टर’ भनेर न्युज सार्वजनिक भएका थिए । सन् २०२० को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले ‘पर्सेप्सन सर्भे’ गरेर निकालेको रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्ट भनेर लेखिएको छ । त्यसैले भनिँदै छ, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बाहिर सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग तेस्र्याएर संसद अवरुद्ध गरेको देखाउँदै क्याबिनेटका ती निर्णय अनुसन्धानको दायरामा नल्याउन सत्तापक्षसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।

पटक–पटक सरकारमा गएका ठूला राजनीतिक दल मात्र नभई राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइमा बिना प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर ठूलो घोटाला गरेको आरोप झेलिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि विधेयक रोक्ने एमाले रणनीतिलाई साथ दिएको आरोप छ । लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन ओलीले लिएको अडान होस् या एमालेले गरेको संसद अवरोधमा रास्वपाको मौन समर्थनले शंका गर्ने र आरोप लगाउनेहरूलाई ठाउँ दिएको छ । नत्र, माधव र बाबुरामलाई किन पक्राउ गरिएन भनेर गृहमन्त्री र सिआइबीलाई प्रश्न गरिरहने लामिछाने र उनको पार्टीका नेताहरू संसदको अवरोध हटाएर भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक तत्काल पारित गरौँ भनी प्रतिपक्ष एमालेलाई किन दबाब दिँदैनन् ? प्रश्न अनेक छ । 

एमाले र रास्वपाका नेताहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो, यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमै अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा कानुनको अभाव देखाइएको थियो । अहिले सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धान संगठित अपराध र किर्ते कसूरमा हो । किर्तेको हदम्याद गैसक्यो भने संगठित अपराध ऐन बल्ल २०७० मा आएको हो । अर्को कुरा निर्णयकर्तालाई किर्ते कसूर लाग्दैन । किर्तेमा मुद्दा चलाउन सम्बन्धित व्यक्ति अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिनुपर्छ । जग्गा फिर्ता गरे मुद्दा नचलाउने अख्तियारको ‘आकर्षक अफर’ को लाभ लिएका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोराले उन्मुक्ति पाएको पनि यस्तै कानुनी त्रुटिकै कारणले गर्दा हो । पछिल्लो समय सिपिका खेतानले पनि जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाइन् । मुद्दा चलाउँदा पनि सफाइ नै पाउने भएकाले बरु जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको देखिन्छ ।