डलर थुपारेर मात्र देश बन्ने हो र ?

‘देश श्रीलंका बन्दै छ’ भन्ने त्रास देखाइन्छ तर अर्थतन्त्र सुधार्न न सरकारका तर्फबाट पर्याप्त पहल हुन्छ न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले नै प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । ‘खर्च कटौती’ का नाममा तल्लो दर्जाका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा खोस्नेबाहेक अर्थमन्त्रीले नीतिगत सुधारतर्फ सिन्को भाँचेनन् । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वचाहिँ डलरको सञ्चिति बढेकोमा त्यसै प्रफुल्ल छ, सुधारका काममा ध्यान गएको छैन । 

अलि अगाडिसम्म कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत दातासँग हात पसार्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो भन्नेहरू अहिले अर्थतन्त्र ठीकठाक रहेको तर्क गरिरहेका छन् । रेमिटेन्स बढेकाले डलरको सञ्चिति पनि थुप्रिएको छ । त्यसैलाई देखाएर अर्थतन्त्र सुध्रिएको दावी गरिए पनि अन्य सूचक खासै चर्चायोग्य देखिँदैन । बरु, वित्तीय अपराधका घटना बढेका छन् । भर्चुअल करेन्सीको चलखेल रोकिएको छैन । सहकारी र लघुवित्तका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । ठेकेदारहरू भुक्तानी नपाएको भन्दै सडकमा नारा लगाइरहेका छन् । घरजग्गा किनबेच ठप्प प्रायः छ । व्यापार, व्यवसाय चौपट्ट हुँदा राजश्व उठ्न सकेको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्र पहिलेजस्तो छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कारोबार झण्डै आधा घटेको छ । गत वर्ष ५० अर्बको ट्रान्जेक्सन भएकोमा यसपाली २४ अर्बमा खुम्चिएको तथ्यांक आइरहेको छ । उद्योग–धन्दामा परेको असरले आयकर घटेको छ । अर्कोतिर सुन तस्करीले राजश्व चुहावट बढेको बढ्यै छ । समग्रमा मुलुक आर्थिक रूपले अप्ठेरोमा छ भन्ने पर्याप्त प्रमाण हुन् यी । तर, समाधानको प्रभावकारी प्रयास अझै देखिंदैन ।

नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेमा एअरपोर्टमा सेना, प्रहरीको संख्या थप्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । समस्या यति धेरै छ कि कताबाट काम शुरु गर्ने भन्नेमै सरोकारवाला निकायहरूमा अलमल देखिन्छ । देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको चित्र एक क्लिकबाट हेर्न मिल्ने सूचना प्रणाली (नहुँदासम्म अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिले भइरहेका प्रयास कामयावी नहुने निश्कर्षमा पुगेका छन् राजश्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू । राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआइयु) लाई सशक्त बनाएर त्यसमार्फत प्रणाली सुधारमा जानुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठिरहेको हो । तर, त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । औषधी, इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तु खरिदमा समस्या नपरोस् भन्ने हिसाबले डलरको सञ्चिति बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई नै उपलब्धि मानेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिकालाई संकुचनमा राख्नुहुँदैन । देश असफल भयो भने डलर थुपारेर पनि के अर्थ भयो र ! 

यता, सहकारीको अवस्था उस्तै छ । निक्षेपकर्ता ठगिएका छन् तर, समस्या समाधानमा कानुनी अड्चन छ । आफू ठगिएको भनी निक्षेपकर्ताले उजुरी हालेकाले प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुसम्म त ठीकै हो तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणले गर्नुपर्ने काम हो यो । सम्पत्ति शुद्धिकरणको कानुनमा ‘भिक्टिम जष्टिस’ नहुँदा निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने कुराको ग्यारेण्टी छैन । सहकारीका नाममा पैसा उठाएर घरजग्गा, हाइड्रोलगायतमा लगानी गरेका ठालुहरूको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्छ, तर निक्षेपकर्ताले पाउँदैन । 
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि यस्तै कारण अलमलमा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सहसचिवको नेतृत्वमा रहने विभागको संरचनागत अवस्था र कार्यक्षमतामाथि पहिलेदेखि नै प्रश्न उठिरहेकै थियो । प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला विभागका प्रमुखलाई सरुवा गर्ने गरिएकाले पनि उसले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

यी सबै समस्या समाधानको यौटै उपाय एफआइयुको पुनःसंरचना नै हो । उदाहरणका लागि केही वर्षअघिसम्म इण्डोनेशियाको अवस्था पनि नेपालकै जस्तो थियो । जब एफआइयुलाई राष्ट्रपति कार्यालयअन्तर्गत राखेर ‘रिस्ट्रक्चर’ गरियो, क्रमशः समस्या हल हुँदै गयो । अहिले विकसित देशको सूचीमा पुगेको छ । श्रीलंका हुँदै छ भनेर जनतालाई त्रासमा राखिराख्ने कि इण्डोनेशियाबाट सिक्ने ? देशको ढुकुटीको जिम्मा लिएर बसेकाहरूले जवाफ दिनुपर्ला नि !