किन खोसिँदै छ यिनका हातबाट यति राम्रा काम ?

एमालेले पनि तस्करीलाई आजको दिनको मुख्य मुद्दा बनाएको देखिन्छ । कांग्रेस, माके र एकीकृृत समाजवादीहरूले त सुनै पक्डिएर, तस्करहरूलाई नै पक्डिएर अनुसन्धान गरिरहेका छन् र यसै विषयलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउन जोडतोडले लागिरहेका छन् भनेपछि उनीहरूको पनि मुख्य मुद्दा तस्करी नै हो भनेर मान्न सकिन्छ । अरू रास्वपा, राप्रपा, लोसपा आदि पनि यिनै विषयको सेरोफेरोमा घुमिरहेका देखिन्छन् ।

तस्करीले देशमा मनी लाउन्ड्रिङलाई, ब्ल्याक मनीलाई बढावा दिइरहेको छ, वैधता पनि दिलाइरहेको छ । तस्करी गर्ने विभिन्न गिरोहले राज्यको कानुन व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेका छन् । उनीहरूको नजरमा यो असफल राज्य हो, यहाँ जे पनि गर्न सम्भव छ भन्ने छ । खासमा राज्य असफल नै हो पनि । यो कसरी हो भने मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण छैन । न्यायालयमा चिफ जस्टिसको नियन्त्रण छैन, ब्युरोक्रेसीमा मुख्यसचिवको पकड छैन । संसद्मा सभामुखको कमाण्ड छैन । अन्य मन्त्री र सचिवहरूको पनि तत्तत् मन्त्रालयमा होल्ड छैन । अन्य क्षेत्रमा पनि हालत यस्तै छ । तैपनि, आजसम्म हामी सुरक्षित किन मात्रै छौँ भने यहाँ अराजकता अझै शुरु भइसकेको छैन । 

तर, के साँच्चै आजको मूल मुद्दा यही तस्करी र यसको छानबिन हो त ? तस्कर तथा यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गरेपछि देशका अन्य मुद्दाको हल निस्किन्छ त ? यस्तो होइन । यहाँ कसले कुन नियतले यो मुद्दालाई जोडतोडले उठाइरहेको छ ? कुनै पनि अपराध हेर्ने राज्यका अनेकौं निकाय छन् । ती निकायलाई अपराध अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सक्षम बनाउन भनेर अनेकौं प्रकारका तालिम, शिक्षा प्रदान गरेको छ राज्यले । ती निकायमा काम गर्ने मानिस विषय विज्ञ हुन्छन् । तिनीहरूको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल हुन्छ, एकआपसको बीचमा समन्वय र सहकार्य हुन्छ । यही कारणले हो उनीहरूले सफलता हासिल गर्ने । यस्ता सशक्त निकायबाट काम खोसेर अरूलाई दिन किन खोजिरहेका छन् मानिसहरू ?

यो सुन तस्करीको कुरा जनताले आजको दिनमा व्यहोरिराखेको समस्यासँग कतैबाट पनि जोडिन्न । सुन तस्करीको छानबिनलाई लिएर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बीचमा चलेको भिडन्तले जनताका कुनै पनि समस्यालाई चिन्दैन भनेपछि समाधान गर्ने त कुरै रहेन । अलिकति विचार गरौं त– तस्कर पक्रिन उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएपछि के अब बेरोजगारीको समस्या सुल्झिन्छ र देशमा रोजगारी पैदा हुन्छ त ? महँगाइ घट्छ त ? किसानले मल पाउनेछन् त ? स्कूलको शुल्क घट्छ त ? गरिबी हट्छ ? यातायातको भाडा, अस्पतालको फि घट्छ ? दुर्गममा सिटामोल पाइन्छ अबदेखि ? जनतासँग सरोकार नभएको तर कानुन व्यवस्थासँग सम्बन्ध भएको यो विषय यसरी किन चर्काइएको होला भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । 

देशैभरिका बाटो खराब छन् । भारतबाट धपिएर आएका छाडा गाईगोरुले तराईका विभिन्न ठाउँको आवागमनमा अवरोध पु¥याइरहेका छन् । किसानले रोपेको धान खाइदिएर खेत सम्मै पारेका छन् । देशमा जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व हुने हो कि भनेर जनता त्राहिमाम बनिरहेका छन्् । न्यायालयको फैसलामाथि संसदभित्रै असाध्यै अशोभनीय र अभद्र खालका टिप्पणी हुन थालेका छन् । महँगाइ र बेरोजगारीको त कुरै नगरौं । गणतन्त्र स्थापना भएको दशक नपुग्दै दक्षिणपन्थीहरू सडकमा नारा–जुलुस गर्न सक्ने अवस्थामा फर्किएका छन् ।

दक्षिणपन्थीहरू संसदभित्रै देशको बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भन्दै दुस्साहस जुटाउनसक्ने भएका छन् । तर, यस्ता विषयमा अरू त अरू नेकपा (एस) पनि उदासिन देखिन्छ । खोइ त महँगी घटाऊ भनेर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको ? शिक्षाको राष्ट्रियकरण गर भनेर माग गरेको खोइ ? देशभरि आवश्यक पर्ने मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेजहरू खोल्न माग गरेको खोइ ? लम्पी स्किन रोगले किसानका लाखौं पशु मरे । खोइ त क्षतिपूर्ति देऊ भनेर सरकारसँग माग गरेको ? यसरी नै होइन त जनतासँग जोडिने ? जनताका समस्याहरूको हल गर्न पहल नगर्ने दललाई जनताले किन साथ दिने ?

राजधानीमा बसेर सटल यात्रा गर्दैमा जनतासंग जोडिँइदैन । जीवनका गाथा सुनाएर पनि जनतासँग जोडिन सकिन्न । जनता सधैं एकैनाशका रहन्नन् । व्यक्ति त उही नै हो तर उसले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राजनीतिक दल र नेताहरूलाई हेरेको हुन्छ र तदनुसारको व्यवहार गर्छ । किन एकपटक चुनाव जितेको मान्छे अर्को पटक हार्छ त ? किनभने जे गर्नेछु भनेर भोट मागिएको थियोे त्यो नगरेपछि जनताले पनि आफ्नो छनोट फेर्छन् । ओली, प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव किन चुनाव हार्छन् त ? यस्सो हेर्दा त यिनीहरू चुनाव कहिल्यै हार्नु नपर्ने हो जस्तो देखिन्छ नि । होइन, तर हार्छन्, किनभने जब जनताले उनीहरू आफूभन्दा टाढा पुगेको, आफ्नो मुद्दाप्रति उदासीन रहेको महसुस गर्छन् तब प्रतिनिधि फेरेर देखाइदिन्छन् ।

आजको दिनमा नेकपा (एस) देशको गाउँ गाउँमा, हिमाल, पहाड र तराईका गाउँका घरघरमा पुगेर जनतासँग संवाद गर्दै हिँडिरहेको हुनुपर्ने थियो । लोक संवाद गर्दै आफूले गर्न चाहेको कुरा जनतालाई बुझाउनुपर्ने बेला हो । काठमाडौंका पार्टी प्यालेसहरूमा कुखुराको सपेटा तान्न आउने अडियन्सलाई एमालेबाट विद्रोह गरेर ठीक गर्‍यौँ भन्दैमा त्यसले जनतालाई कुनै प्रभाव पार्दैन । अब आफूले के गर्न लागेको हो र त्यो कसरी गर्ने योजना छ त्यो बताउनुपर्छ । जनताका कुनै पनि समस्याको समाधान सभा, गोष्ठी र प्रवचनले गर्दैन । यसको समाधानको शुरुवात लोक संवादमार्फत जनतासँग जोडिएर उनीहरूले भोगिरहेका समस्याको समाधानको निम्ति आन्दोलन खडा गर्नु, लड्नु र समाधान गराउनु हो । 

धेरैलाई धेरै थरीको रन्को हुन सक्छ तर गरिबलाई त भोक मार्ने र आङ ढाक्नकै रन्को हुन्छ । छनोट आ–आफ्नो हो । कांग्रेसले हुनेखानेकै साथ दिन्छ । एमालेहरू पनि कांग्रेसकै लाइनमा छन् । उनीहरूको पनि लक्ष्यित वर्ग हुनेखाने वर्गहरू नै हुन् । यो वर्गले कांग्रेस र एमाले दुबैलाई चुनाव लड्न पैसा दिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले यत्तिकै चकलेटमा कर घटाएका थिएनन् । अतः जीवन र जगत्लाई जुन चश्मा लगाएर हेर्छु भन्दै झापाबाट आन्दोलन शुरु गरिएको थियोे त्यही चश्मा लगाएर फेरि एकपटक लोकसंवादमा निस्कनुको विकल्प छैन है कमरेड !