खानेओखतीमा यतिसम्म खतरा

मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेको धेरै समय बितेको छैन, सरुवा आतंकको सीमा नै छैन । हालै उनले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंहलाई मन्त्रालयमा तानेर फार्मेसी अनुगमन गर्न तम्सिए । तर काठमाण्डौ उपत्यकाका सडकतिरै खोलिएका फार्मेसीको अनुगमनले मात्र नतिजा आउँदैन । 

बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिका मनाऊ स्वास्थ्यचौकीमा ३४ वर्षदेखि कार्यरत अहेब (हाल सिअहेव) राजेन्द्रप्रसाद साहको फार्मेसीको अनुगमन गरे पुग्छ । बिहान ११ बजेसम्म आफैं सञ्चालन गर्छन् । नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा हाजिर जनाउँछन्, त्यसपछि ल्याब असिष्टेण्ट कोर्ष अध्ययन गरेका लक्ष्मी प्रसाद चौधरीले सञ्चालन गर्छन् ।

दुवैले फार्मेसी कोर्ष अध्ययन गरेका छैनन् । बालबालिकालाई झोल औषधी ५ मिली चाहिनेमा ७.५ मिलि, चक्की चाहिँ १ वटा चाहिनेमा १.५ चक्की दिन्छन् । राजेन्द्र साह (धनुषा घर र परिवार छोडेर बर्दियामा अर्को बिहे) को १० बिघा जमिन र दुई वटा (बर्दिया– काठमाण्डौ चल्ने) रात्री बस छन् निजी गाडी पनि किनेका छन् । जनताको स्वास्थ्य सेवामा अहेब वा सिअहेबले यत्तिका सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्न सक्छ ? 

अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिका, पाणिनी गाउँपालिकामा सञ्चालित मुक्तिराम न्यौपानेको अर्को मेडिकल हल अनुगमन गरे पुग्छ । यस्ता गलत क्रियाकलाप हुँदा कानमा तेल हालेर बस्ने प्रणालीले संविधानप्रदत्त निशुल्क, स्वास्थ्य सेवाको सबैमा पहुँच कसरी पुग्ला ? दुई चारबटा फार्मेसीको अनुगमन गर्दैमा बिग्रिसकेको स्वास्थ्य प्रणाली सुध्रन सक्दैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तरगत निर्देशक बद्रिबहादुर खड्काले सरकारी गाडी निजी प्रयोजनमा चलाएका छन् भने महिनाको ६० लिटर तेलसमेत लिएकै छन् । हाल बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य सचिव पदमा कार्यरत छन्, प्रदेशको सरकारी गाडीसमेत प्रयोग गर्दै आएका उनीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाडी छँदैछ । 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका निर्देशक मोहम्मद दाउद सेवा निवृत्त भएको ६ वर्षजति भयो । तर उनले पनि तालिम केन्द्रको सरकारी गाडी र इन्धन प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले सरकारी सवारी साधन नबुझाई पेन्सनपट्टा कसरी पाए ? 

दुर्गम क्षेत्रमा वर्षौदेखि सेवा पु¥याउने स्वास्थ्यकर्मीको कुनै मूल्यांकन छैन । भ्रमण आदेश काटिन्छ, भत्ता भुक्तानी हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनमा दुई वर्ष दुर्गममा काम गर्नासाथ सुगमतिर सरुवा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन छैन, यदि यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने पनि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधार हुन्थ्यो । स्वास्थ्यकर्मी प्रोत्साहित भई काम गर्थे । स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चार केन्द्रका डा. भक्तबहादुर केसी जहाँको त्यहीं छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको हालत दिनानुदिन बिग्रँदो छ । कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला जनस्वास्थ्य तथा बिमा कार्यक्रमका ज्ञाता भएको कारणले कार्यकारी निर्देशक भएका त होइनन् ।