डिजाइनरलाई खै दिएको दण्ड ?

पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो, ‘इन्भाएरोमेण्टल इम्प्याक्ट एसेस्मेण्ट (ईआइए)’ । यसलाई वातावरणीय असरसम्बन्धी अध्ययन पनि भनिन्छ । ठूला भौतिक पूर्वाधारका प्रोजेक्टहरूमा ईआइए निकै जरुरी हुन्छ । यसले आयोजना स्थल, त्यसले वातावरण, मानव बस्ती, वन्यजन्तुमा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्छ । 

ईआइएपछि डिपीआर गरिन्छ । ईआइए र डिपीआर नगरिकन कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य अघि बढाउन मिल्दैन । तर, मुलुकमा ईआइए गरेर बनाइएका अधिकांश परियोजनाले ‘फेल’ खाइरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवको ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना’ यसको राम्रै उदाहरण हो । 

वि.सं. २०४८ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको खानेपानी ल्याएर काठमाडौंबासीलाई खुवाउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणापश्चात् वि.सं. २०५२ मा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड स्थापना गरियो र ०५५ सालमा बल्लतल्ल आयोजना शुरु भयो । सरकारको लगानी र एशियाली विकास बैंकको ऋण लिएर भौतिक निर्माण थालिएको दुई दशकपछि मेलम्चीको थोरै पानी काठमाडौं त आयो तर त्यो पनि दिगो छैन । अर्बौं खर्च गरेर बनाइएको मेलम्चीमा एकपछि अर्को अवरोध देखिएपछि सर्वसाधारण आजित छन् । हरेक वर्ष बाढी आउँदा मेलम्ची नदीमा बनाइएको संरचनामा ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ ।

वि.सं. २०७८ सालको शुरुमै विनाशकारी भेलबाढीले गम्भीर क्षति पुगेको मेलम्चीको पानी हरेक वर्ष बर्खा लाग्नेबित्तिकै बन्द गरिन्छ । वर्षको चार–पाँच महिना मेलम्ची अवरुद्ध हुन्छ । यता, बाढीले पु¥याउँदै आएको क्षतिको कुनै लेखाजोखा नै छैन । मर्मत सम्भारमा मात्रै वर्षेनि ठूलो धनराशी खर्चिने गरिएको छ । अस्तिको वर्षाले पनि मेलम्चीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । पानी ल्याउने ठाउँ पूरै ग्रेगरले ढाकिएको छ । 

यता, ललितपुरको ग्वार्को चोकमा निर्माणाधीन ‘फ्लाइओभर’ का कारण सर्वसाधारणले झण्डै एक वर्षदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन् । त्यहाँ अत्यधिक ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । मज्जाले सवारी साधन गुडिरहेको बाटोलाई धमाधम भत्काएर अलपत्र पारेपछि डिजाइन परिवर्तन गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले निर्माण ठेक्का पाएको कम्पनीको मागअनुसार डिजाइन संशोधन गरेपछि बल्लतल्ल काम अघि बढाइएको छ । हालसम्म पुल निर्माण गरेको मात्र अनुभव भएको समानान्तर, आशिष र रेलिगेर जेभीले ठेक्का लिएको ‘फ्लाइओभर’ बन्ने विषयमै शंका छ ।

कार्यालय समयमा ग्वार्को सडकखण्ड पार गर्न हम्मेहम्मे हुन्छ । बालकुमारीदेखि नै जाम हुने गरेकाले सर्वसाधारणलाई धेरै सास्ती छ । उता, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका जोड्ने घुमाउरो पुल निर्माण गर्न चार पटक म्याद थप भइसकेको छ । वर्षौं बितिसक्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम सकाउनमा चासो देखाएको छैन् । ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना’ पनि अलपत्र अवस्थामा छ । नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजना कहिले बन्छ ? ठेगान छैन । 

आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्दै त्यहाँ मुआब्जा दिने नाममा अर्बौं रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले सरकारसँग स्थायी बसोबासको माग गरिरहेको अवस्था छ । झण्डै तीन खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि सरकारले आयातित पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । त्यसरी जम्मा भएको रकम कति पुग्यो अत्तोपत्तो छैन । नयाँ बनाउने नाममा भएकालाई भत्काउने, बिगार्ने अनि ठूलो धनराशी खर्च गर्ने चलन नै चलेको छ । एउटै कामका लागि पटकपटक ठेक्का लगाउने र राज्यको ढुकुटीमाथि आर्थिक भार थप्ने काम मात्रै भइरहेको छ । विश्वका अन्य मुलुकले ‘सिष्टमेटिक प्लान’ बनाएर दिगो विकास गरिरहँदा नेपाल भत्काउन र राज्यकोषमा आर्थिक भार थप्नमा मात्रै केन्द्रित छ । भौतिक पूर्वाधार पर्यटक तान्ने सबैभन्दा राम्रो माध्यम हो । तर, सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई अनदेखा गरिरहेको अवस्था छ । 

अधिकांश आयोजना शुरु हुनेबित्तिकै फेल हुने गरेको छ । बजेट सक्न र सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि हतारहतारमा काम शुरु गरेर बीचमै अलपत्र पार्ने रीत नै बनिसकेको छ । यसले गर्दा जहिले पनि सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने गरेका छन् । निर्माण थाल्नुअगाडि डिजाइन तयार पारिन्छ । ईआइए, डिपीआर गरिन्छ । तैपनि आयोजनाले बीचमै फेल खान्छ, किन ? विकासको नाममा विनाश किन हुन्छ ? 

निर्माण थालिएपछि विभिन्न बहाना बनाएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने र बजेट बढाउने खेल हुन्छ । ग्वार्कोको सडक खनिसकेपछि मेसिन नपाइएको भन्दै डिजाइन परिवर्तन गरियो । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? अर्बौं लगानी गरेर बल्लतल्ल दुई दशकपछि मेलम्चीको पानी आयो । तर, त्यो पनि दिगो भएन । भत्किने र बिग्रिने क्रम जारी नै छ । प्रश्न उठ्छ, मेलम्ची आयोजना ल्याउँदा विज्ञले के आधारमा ईआइए गरे ? ‘ईआइए गर्नेहरूले के हेर्छन् ? ईआइए फेल हुन्छ, आयोजना बिग्रिन्छ, भत्किन्छ भने यिनीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? तिनलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? 

निजगढ एयरपोर्टका हकमा पनि यस्तै कुरा आएको छ । पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय विमानस्थल त बने । तर, जे उद्देश्यका साथ बनाइयो, त्यसअनुसार सञ्चालनमा आएनन् । यी दुई प्रयोगका आधारमा अब निजगढमा एयरपोर्ट बनेछ नै भने पनि खासै उपलव्धिमूलक हुने देखिँदैन । बरु, त्यसको सट्टा सिमरा विमानस्थललाई नै विस्तार गरे राम्रो हुने कुरा उठिरहेको छ । 

यसरी देशका ठुल्ठूला परियोजनाका नाममा पैसा खाने, भत्काउनेहरुले सबै परियोजना बिगारिरहेका छन् । चीन र अमेरिकाले जस्तो सिस्टमेटिक प्लान बनाएर योजना सफल बनाउनुपर्नेमा कसरी पैसा कुम्ल्याउन सकिन्छ भन्नेतिर नेपालीहरु केन्द्रित हुँदै छन् । बंगलादेशको पद्मा नदीमा वल्र्ड बैंक र आइएमएफले पैसा नदिने भनेपछि बंगाली आफैंले लामो पुल बनाए । अहिले नौ प्रतिशत जिडिपी गंगामा बनाएको पुलले ओगटेको छ । जि– २० को सम्मेलनमा बंगलादेशलाई मोदीले निम्ता दिए, तर नेपालको नामोनिशान छैन  ।