गुण्डाको मुद्दा पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ श्रीमान् ?

हत्या अभियोगमा सर्वश्वसहित जन्मकैद सजायँ तोकिए पनि ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको भन्दै संविधान दिवसको अवसरमा कैद माफी मिनाहा गरी जेलमुक्त भएका गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकालविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि न्यायको नौसिंग हुन्छ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुगेको छ ।

अर्को न्यायाधीशको इजलासमा कातिक १५ गते सुनुवाइ तोक्न आदेश भए पनि सो दिन पनि यो मुद्दाको किनारा लाग्न नसक्ने संकेत देखिएपछि यो भनाइ चरितार्थ पुग्ने अनुमान गरिएको हो । न्यायमूर्तिहरूले ‘यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइमा इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरूबाट फैसला भइसकेकाले हेर्न नमिल्ने’ निर्णय सुनाएपछि कानुनको अर्को सिंग उमार्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको आशंका जनाएको छ । जानकारहरूका अनुसार अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेका न्यायाधीशमध्ये एकादुई बाहेक सबैले यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गरेका छन् । 

मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) दफाअनुसार ज्यानसम्बन्धी अपराधमा सजायँ गरेको अवस्थामा यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा आउँदा हेर्ने स्पष्ट कानुन व्यवस्था नभएकाले यो अवस्था देखिएको हो । यसलाई आधार मान्दा रिगलविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश पाउन निकै कठिन देखिन्छ । जसका कारण सजायँ पुरा नहुँदै राजनीतिक रुपमा प्रभावशाली ज्यानमारा छुटेको छुट्यै हुने परिस्थिति खडा हुन सक्ने खतरा छ । सर्वोच्च अदालतले नै कानुनमा देखिएका यस्ता जटिलताको समाधान नखोजे काउसो बनिरहने पक्का छ । सरकारले रिगललाई कारागार नियमावली २०२० दफा २९ को १ र १ (क) बमोजिम भुक्तान गर्न बाँकीको १२ वर्ष कैद मिनाहा हुने भन्दै जेलमुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ पेचिलो बनेको छ । 

गत शुक्रबार रिगलविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले दिनभरको सुनुवाइपछि ‘मुद्दा हेर्न नमिल्ने’ निश्कर्षसहित अर्को इजलासमा नियमित सुनुवाइको लागि कात्तिकमा बस्ने अर्को इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो । गत बिहीबार नै चर्चित नक्कली भुटानी प्रकरणको सुनुवाइ भए पनि अंग पूरा नभएपछि मुद्दाका हाइप्रोफाइल अभियुक्तहरू पूर्वप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत २६ जनाको दसैं जेलभित्रै बित्ने भएको छ । मुद्दासँग सम्बन्धित केशव तुलाधरलाई के कति कारणले रिहाइ गरिएको भन्ने कारण उच्च अदालत पाटनले खोजेपछि यो पर्व जेलमा बित्ने भएको हो ।

यसैगरी इञ्जिनियर हरि पोखरेलविरुद्धको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा पनि सुनुवाइ हुन नपाई सारिएको छ । रमेश पोखरेल र राजेन्द्र खरेलको इजलासमा रहेको सो मुद्दा सार्न अभियुक्त पोखरेलका वकिलले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ सरेको हो । कानुनअनुसार भन्दा पनि हुलको मनस्थितिको आधारमा दण्ड दिनुपर्ने दबावयुक्त परिस्थिति सिर्जना हुँदा यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ स्थगन गरिने चलन बढेको बताइन्छ । यस्तो बेला पक्ष र विपक्ष दुवै पक्षका वकिलहरूले मुद्दा सार्ने गरेका छन् । न्यायप्रतिको भरोसामा विश्वस्त हुन नसकेको अवस्था र अराजक भीडले गर्ने अनावश्यक बद्नामीका कारण न्यायाधीशहरू सकेसम्म यस्ता विवादास्पद र चर्चित मुद्दाबाट पन्छिने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।