ढोक्साको माछा र काँचो प्रेमको वाचा
सत्ता गठबन्धन फुटाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको घोषित नीति नै हो । चुनावअगाडि नै जसपालाई थुतेर आफूतिर तान्नुभएका उहाँले त्यसका निम्ति अनेक प्रयास गर्दै पनि आउनुभएको छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका विद्रोही सांसदलाई बोकेर सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउने एमालेको निर्णय त्यसैको निरन्तरता थियो । तर, ओलीलाई दोस्रोचोटी पनि असफलता हात लागेको छ । चुनावलगत्तै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर ओलीले पहिलो पटक गठबन्धन टुटाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । बालकोटको बार्दलीमा प्रचण्डलाई उभ्याएर संघ र सातै प्रदेशको सत्ता भागबण्डामा हात माथि पार्नुभएका उहाँले एक महिना पनि सफलाताको स्वाद चाख्न पाउनुभएन । माओवादीले पुरानै सहकार्य रोजेपछि पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै जोगिएन संघ र प्रदेश सरकार एमालेको हातबाट फुस्किएर कांग्रेसको पोल्टामा पुग्यो ।
ढोक्सामा परिसकेको माछो पनि फुत्किएर भागेपछि एमाले नेताहरूले त्यसयता कांग्रेस–एमाले सहकार्यमा जोड दिँदै आए पनि परिस्थिति त्यसअनुसार बनिरहेको थिएन । तर, सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत जुटाएर सरकार गठन गर्न सकस परिरहेका बेला कोशीमा एमालेले अर्को ढोक्सा थाप्यो । अर्थात् कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षधर ८ सांसदले पार्टीमा विद्रोह गरेर एमालेसहितको सरकार गठन भयो । केदार कार्की एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । अन्य प्रदेश र केन्द्रमा पनि ओली–शेखर समीकरण बन्ने चर्चा चल्यो । अर्कोतिर कोइराला समूहका नेता मीनेन्द्र रिजाल बालकोट पुगेर ओलीसँग लामो सहकार्य गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेको सूचना पाएको बालुवाटार र धुम्बाराही तरंगित थियो । एमालेको समर्थनमा शेखर प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको तयारी बालकोटमा भएको भनिएको थियो । तर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल नहुँदा शेखरले खुट्टा टेक्न सकेनन् । फलतः प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा चिप्लिएको एमाले यसपटक पनि जिल्लिनुपर्याे ।
कोशीमा ओलीको रणनीति असफल भएसँगै राष्ट्रिय राजनीति पुरानै कोर्समा फर्किएको छ । तर, सरकारको स्थायित्वको प्रश्न भने पेचिलो नै छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग ठ्याक्कै ४७ सांसद छन् । तर, सभामुख नभएको अवस्थामा एमालेले यसअघिजस्तै उपसभामुखलाई बैठकमा अनुपस्थित गराए के हुन्छ ? खेल नखेल्ला भन्न सकिँदैन । किनभने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विधेयकहरू असफल हुँदा मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक दायित्व हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ६ सांसद रहेको राप्रपाले लिने निर्णयले नै सरकारले निरन्तरता पाउने वा मध्यावधिमा जाने भन्ने कुराको निक्र्याेल गर्छ ।
गठबन्धन स्रोतले बताएअनुसार राप्रपाले सरकारलाई सघाएर जाने प्रतिवद्धता गरेपछि नै मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा लिएका हुन् । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन अमेरिका उड्नुअघि भएको अलिखित सहमतिअनुसार कोशीमा सभामुख र दुई मन्त्री लिएर राप्रपा सरकारमा सामेल हुँदै छ । त्यसपछि उसलाई क्रमशः संघीय सरकारमा पनि लैजाने तयारी गठबन्धनका दलहरूले गरेका छन् । त्यसो त, यसअघि नै राप्रपाले कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई सघाउने शर्तमा माओवादीले आफ्नो भागमा परेको संसदीय समितिको सभापति उसलाई सुम्पिएको थियो । तर, एमालेले कांग्रेसका विद्रोहीलाई बोकेपछि भूमिकाविहीन हुँदा ऊ प्रतिपक्षमा पुगेको हो ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू