रेशम चौधरीको हकमा के होला श्रीमान् ?

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर जेलबाट छुटेको ५ महिनापछि सोही प्रकृतिको मिनाहा पाएका योगराज ढकाल रिगललाई भने सर्वाेच्च अदालतले पीडितको सहमतिबिना आममाफी दिइएको भन्दै जेल फर्काइसकेको छ । 

सर्वाेच्च अदालतको फैसलालगत्तै उनलाई ११ वर्ष ११ महिना पाँच दिनका लागि पुनः जेल चलान गरिएको छ । खादा, माला र अबिर लगाएर युद्ध जितेको शैलीमा निस्किएको डेढ महिनामै रिगल पुनः जेल फर्किएपछि रेशमलाई चाहिँ किन उन्मुक्ति भन्ने प्रश्न धेरैको छ । एउटै प्रकृतिको घटना, एउटै प्रकृतिको आममाफी र एउटै प्रकृतिको रिटमा अब रेशम चौधरीको हकमा के होला भन्ने आमचासो उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

गणतन्त्र दिवसको पुरस्कारस्वरुप जेठ १५ गते चौधरीको रिहाइपछि टीकापुर घटनाका पीडित इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइसकेकी छन् ।

 ०७२ भदौ २७ मा कैलाली टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियाे। रेशमलाई सो घटनाका मुख्य अभियुक्त मानी मुद्दा दर्ता भई ठहर भएको थियो । उनको पुनरावेदन सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै आममाफी दिइएको कार्यलाई कानुनविद्हरूले झनै गम्भीर विषय मान्दै आएका छन् । उनी २०७४ सालमा पक्राउ परेका थिए ।

कानुनविद्हरूका अनुसार जुन तरिकाले रिगल छुटेका थिए, त्यही तरिकाबाट रेशम चौधरी पनि निस्किएका हुन् । त्यति मात्रै नभएर आफ्नै पत्नीको हत्या गरी उनको शव बाइरोडको बाटो हुँदै जंगलमा दफन गरेर फर्किएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको जुन तवरले खादा, माला र अबिर लगाएर जेलबाट भएको रिहाइ र चौधरीको उन्मुक्तिमा पनि कुनै फरक थिएन । कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै उनलाई पनि सर्वाेच्च अदालतकै फैसलाले पुनः जेल पठाइएको छ । 

रिगलको आममाफी बदर भएसँगै जनतामा न्यायको आश जागेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासको फैसलासँगै ढिला होला तर अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने आश जागेको छ । सरकारको सिफारिसमा कैद सजायँ मिनाहा बदर भएसँगै गलत ढंगले आममाफीको सिफारिस भएमा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग भएको अधिकारसमेत न्यायिक पुनरवलोकनको विषय हुन सक्ने नजिर कायम भएको छ । 

यो फैसलासँगै संविधान दिवसका दिन असोज ३ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिएका ६ सय ७० जनामध्ये कतिका विरुद्ध अब मुद्दा पर्ला र कतिको माफी बदर होला यसै भन्न सकिन्न ।