राजाको तेल किन पानीमाथि तन्द्रङ्ग

राजनीतिशास्त्रीय दर्शनबाट विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै पनि मुद्दा या आन्दोलन हुनको लागि त्यसमा केही पूर्वशर्त पालना भएकै हुनुपर्छ । निश्चित एजेण्डा, नीति, कार्यक्रम पहिले नै सार्वजनिक गरी शक्ति वा निकायमा ती माग पेश गरेको हुनुपर्छ ।

यहाँ त राजाका नाममा भएका भीड आक्रोश र हुलहुज्जत मात्र हो, आन्दोलन होइन । त्यस्तो तरिका, विधि र प्रक्रियाबाट आन्दोलन अघि बढ्नै सक्दैन । त्यस्तो अराजकता र आक्रोश खोसेल्टा बालेर कोइला बनाउने मूर्खता जस्तो मात्र हुन्छ । 

निरंकुश शासक, राजा र अनिर्वाचित शक्तिको शासनले समाजमा रहेको बहुविचार, दृष्टिकोण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाएको÷लगाउने भएकोले नै विश्वमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रकोे लहर चल्ने गरेको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल प्रणालीका खम्बा हुन् । यद्यपि, नेपालका कतिपय राजनीतिक दलले आयोगमा दर्ता गर्ने कार्यलाई नै ठूलो ठान्छन्, सोच्दछन् ।

यसैले ‘नयाँ’ भनिएका राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक, वैचारिक र सामाजिक मूल्यको निर्माणप्रति पूर्णतः अनभिज्ञ छन् । पुरानाले गरेनन् भन्नेदेखिबाहेक नयाँ दलसँग राजनीतिक, विचारधारात्मक र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण छैन । कार्यक्रम र नीति केही छैन । संस्कार र संस्कृतिको निर्माणमा उनीहरूको चासो देखिन्न । यही कारण राजनीतिक दल सबै एकै हुन् भन्ने संकीर्ण भाष्य बजारमा बिक्री गरिँदै छ । यस्ता अनेक प्रकारका राजनीतिमा देखिएका निराशा, भ्रष्टाचार र विकृतिजन्य क्रियाकलापबाट नागरिक वाक्क भएको साँचो हो । सोही कारण असन्तुष्टि चुलियो । जुन अहिले पनि साम्य भएको चाहिँ होइन ।

यिनै असन्तुष्टिको फाइदा उठाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचेर बैँकमाराहरु सल्बलाएका हुन् । बैँक, लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नुनपर्ने नारामा पनि मान्छे जुलुसमा चाहिँ आए । राजावादीले यसलाई अवसर ठाने । यसबीच राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र प्रणाली बसाल्न नसकिएकाले अराजक, उत्ताउला र असभ्य भाषाचाहिँ बढी बिकेका हुन् । लोकतन्त्रमा आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न पाइन्छ तर अर्काेलाई डिस्टर्ब हुने गरी चिच्याउन पाइन्न । उदाहरणको लागि काठमाडौँको टुँडिखेलमा दौडन, खेल्न र उफ्रन पाइन्छ तर त्यसको अर्थ बार नाघेर सेनाको व्यारेकभित्र पस्न चाहिँ पाइन्न । यस्तै हो लोकतन्त्रमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि ।

लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ भन्नुको अर्थ जेसुकै गैरकानुनी र अराजक अभिव्यक्ति दिन पाइन्छ भन्ने हुँदैन । अराजकताले कसैको हित गर्दैन । कसैलाई लाग्दैमा अब राजा आउने वा अनिर्वाचित शासन र व्यवस्था आउने होइन । पहिले मच्चिएका कमल थापा अहिले राजाको नाराले थच्चिएका छन् । २००७ सालमा राणा शासन गयो । राणाका घरमा काम गर्ने केही दर्जनले तिनलाई अहिले पनि राजा र रानी नै भनी सम्बोधन गर्दछन् । के तिनले संबोधन गर्दैमा राणा शासन फर्कन्छ ? 

बैँक र बजारबाट अरबौैँ लिएर तिर्ने बेलामा चाहिँ सत्ता, शासक र नेतालाई तथानाम भन्दैमा त्यो आन्दोलन बन्न सक्दैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ऋणीका यस्ता अराजकता कहिल्यै देखिएको थिएन । नेता, शासक र प्रणालीलाई तथानाम भनेपछि ऋण तिर्नबाट छुट पाइन्छ ? 

अराजक र राजावादीलाई २०६२÷०६३ मा सडक आन्दोलन भयो, जुलुस लाग्यो, विरोध भयो त्यसैले मात्र राजा फालियो भन्ने पनि लाग्न सक्दछ । २०६३ सालमा भएको जुलुसविरुद्ध अर्काे त्यस्तै जुलुस लगाएपछि राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने जस्तो कुतर्क र अबुझ राजनीतिक सोच के होला ? नेपालमा अब संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक कुनै पनि मूल्यमा राजा आउने अवस्था छैन ।

यद्यपि नेपालको राजनीति र पार्टीहरूमा व्यापक सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने संकेतचाहिँ यसले फेरि दियो । राजनीतिमा नागरिकले अनुभूति गर्ने तहको सुधार हुनु पर्छ । ठूला र जनतामा प्रभाव बढी भएका भनिएका दलहरू सच्चिएनन् भने कैयौँ नयाँ दल र संगठन चाहिँ खुल्दै जानेछन् । तर पनि अनिर्वाचित, निरंकुश र वंशमा आधारित राजतन्त्र अब फर्कने अवस्था छैन ।