गयो टिकटक, भयो त ठीकठाक !

सरकारले मध्यतिहार (कात्तिक २७) पारेर सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । समाज बिगारेबापत प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एसदेखि विभिन्न दलसमेत सरकारमा छन् । कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीले प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् । नेकपा एसको पत्रकार संस्थाले विरोध जनाइसकेको छ । एमालेका योगेश भट्टराई र प्रदीप ज्ञवालीलगायत नेता विपक्षमै छन् । महेश बस्नेत भने पक्षमा देखिए । 

प्रचण्ड सरकारले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयलाई यति हतारमा कार्यान्वयन ग¥यो कि अरु सरकारी निर्णयमा सायदै यस्तो हतारो भएको होला । यसमा सरकारको गति युद्धस्तरको देखिएको छ ।  टिकटक प्रतिबन्ध सही छ भन्ने भाषासहित मूलधारका केही मिडियामा समाचारदेखि सम्पादकीयसम्म आएका छन् । बहुमत मिडिया र सम्पादकीयहरू भने प्रतिबन्धको विपक्षमा छन् । टिकटक प्रतिबन्धका रवैया र कारण रोचक छन् । ती सरकारी तर्कलाई मिडियाले दिएका मिथ्या सूचना जडित साथ पनि उत्तिकै रोचक छन् । मूलधारको एक मिडियाले त तथ्यांक दिएरै भन्यो कि साइबर क्राइम अपराधमा आएका उजुरीको मुख्य नेता टिकटक हो ।

तर, नेपालका तथ्य जाँचकीहरूले त्यसलाई गलत प्रमाणित गरेर देखाए । सरकारी रिपोर्टअनुसार ५४८ टिकटक उजुरी आएकोमा फेसबुक म्यासेञ्जरका उजुरी ३७७८ वटा छन् । अर्थात् टिकटकको भन्दा झण्डै सात सय प्रतिशत बढी उजुरी फेसबुक म्यासेञ्जरका रहेछन् । यो तथ्यांक मिडियामा आएन । किनकि सरकारी भाष्यलाई साथ दिनु जो थियो वा आफ्नो कन्टेन्ट बलियो देखाउनु जो थियो । अहिले सरकारी निर्णयलाई साथ दिनेहरूले यस्तो भाष्य बनाएका छन् कि नेपाली समाज टिकटक हुँदा एकदमै खराब भएको थियो । टिकटक बन्द भएपछि सबै सहीसलामत हुनेछ । टिकटक बाहेकका रिलजस्ता अरु सञ्जाललाई दूधले नुहाएका जस्ता गरिएको छ । जुन सोही सञ्जालमा हेरेर एक मिनेट व्यतित गर्दा गलत प्रमाणित हुन्छ । समस्या सामाजिक सञ्जालमा होइन । सञ्जालका कन्टेन्ट उत्पादकमा हो । समस्या टिकटकमा होइन । समस्या टिकटक प्रयोगकर्तामा हो । 

सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै अर्को टिकटक प्रतिबन्ध बारेकै हौवा पनि गलत छ । धेरैले बेलायतदेखि अमेरिकातिर पनि टिकटक प्रतिबन्ध भएको भनेका छन् । भारतमा पनि प्रतिबन्ध छ भन्छन् । पाकिस्तानदेखि अफगानिस्तानमा प्रतिबन्ध भएका होलान् । तर, उनीहरूले यो भनेका छैनन् कि अमेरिकामा जनस्तरमा प्रतिबन्ध छैन । नागरिकले निर्धक्क प्रयोग गर्न पाउँछन् । बेलायतमा पनि अमेरिकाजस्तै हो । यो सूचना भनिएन । यस्तो भाष्य बनाइयो कि नेपालमा सरकारले गरेको जस्तै होलसेल बन्द बेलायत र अमेरिकामा पनि छ । हो, भारतमा टिकटक नेपालमा जस्तै पूर्ण बन्द छ । तर, त्यो बन्दको कारण चीनसँगको भूराजनीतिक तनाव हो ।

चीनसँग सीमा लफडा आएपछिको प्रतिक्रियामा टिकटक बन्द भएको भनेर त भारतीय मिडियाले नै भनेका छन् । नेपाल सरकारले चीनसँग भारतको जस्तै समस्या आएर बन्द गरेको हो ? चीनसँग रिसइबी साँध्न बन्द गरेको हो ? यदि, होइन भने यो बन्दको अन्तर्य के हो ? चीनको मित्र पाकिस्तानदेखि चीनमै टिकटक बन्दको तर्क पनि छ । सही हो । तर, पाकिस्तान नेपालजस्तो उदार लोकतन्त्र होइन । त्यहाँको सदाबहार छायाँ सत्ता सैन्य घेरामा छ । त्यस्तो लोकतन्त्रले टिकटक बन्द गर्नुजस्तो उदाहरण दिएर नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदाहरण दिनु कत्ति राम्रो हो ? चीनको टिकटक प्रतिबन्धको उदाहरण पनि कमजोर तर्क हो । चीनमा टिकटक कम्पनीको आफ्नो भर्सन ताओयिन छ । नेपालमा त्यस्तो विकल्प के छ ? चीनमा गुगल पनि प्रतिबन्ध छ । तर, विकल्पमा पाइतु छ ।

चीनमा म्यासेञ्जर पनि प्रतिबन्ध छ । तर, त्यसको विकल्पमा विच्याट छ । चीनमा ट्विटर प्रतिबन्ध छ । तर, त्यसको विकल्पमा चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल सिनो बोइपो छ । चीनले गरेका प्रतिबन्धमा राष्ट्रिय विकल्प छन् । जुन दरिला छन् । चीनले अमेरिकी उत्पादन फेसबुक र ट्विटरदेखि रुसी उत्पादन टेलिग्रामसम्मलाई कडाइ गरेर आफ्ना स्वदेशी विकल्प दिएको छ । नेपालमा चिनियाँ टिकटक बन्द गरेर अमेरिकी रिलको विकल्प दिन खोजिएको संकेत के हो ? जसरी टिकटकका बन्द र प्रतिबन्द छन् त्यसमा लोकतान्त्रिक देशमा चीनसँगको भूराजनीतिक टकरावका कारण छन् । गैरलोकतान्त्रिक देशमा जनतासँग डराएका शासकहरू छन् । नेपाल कुन कित्ताको हो ? 

हुन त सरकारले गरेका राम्रा कुराको प्रचारक टिकटकै पनि एक थियो । जस्तो इजरायलबाट नागरिक उद्दार गर्दा होस् वा प्रधानमन्त्रीको हेलिकप्टरले जाजरकोटबाट बिरामी बोक्दा– टिकटकमै आएर वाहवाही पाएको हो । प्रधानमन्त्रीदेखि उनका छोरी, नातिनीसम्म टिकटकमा छन् । तर, हठात् टिकटक बन्द गरेर सरकारले चार कोणमा आफूलाई कमजोर बनाएको छ । एक, जनताको आवाज बुलन्द हुने टिकटक बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियमन होइन, निषेध गरिएको छ । जुन संविधानविपरीत हो । दुई, सरकारले आफ्नो गठबन्धनका दलका नेताले विरोध गर्ने स्तरको निर्णय गरेको छ । जसको अर्थ प्रचण्ड सरकारको नभएर प्रचण्ड व्यक्ति वा माओवादी पार्टीको निर्णय मात्रै जस्तो भएर सरकारी बिजोग देखिएको छ ।

तीन, भारतीय मिडियामा चिनियाँ एप बन्द भएको भनेर जुन खुशीयाली आएको छ र त्यहाँका भूराजनीतिक विषयमा बोल्ने–लेख्नेहरूले चीनसँगको सम्बन्धमा जोडेर जसरी व्याख्या गरेका छन्, यसले सरकारलाई उत्तरी छिमेकीसँगको विश्वासमा कतै न कतै देखिने वा नदेखिने गरी समस्यामा पारेको छ । चार, नागरिक समाज, मिडिया, प्रयोगकर्ता, अधिकारवादीदेखि माओवादीकै नेता–कार्यकर्ता तहको असन्तुष्टि छ । अदालतमा डेढ दर्जन रिट परेका छन् । पब्जीदेखि हत्यारालाई छुटाउने निर्णय गर्दा सरकारलाई अदालतले चेक गरेको थियो ।

यो निर्णयमा पनि संवैधानिक आधार, कानुनी प्रावधान र अदालती नजिर हेर्दा सरकारले मुद्दा हारेर टिकटक नियमनको बाटो खुल्ने आधार धेरै छन् । ज्ञानेन्द्रको सत्ताकालमा जर्नेल सम्पादक भएर भए पनि मिडिया कम्तीमा प्रकाशन प्रशारण त हुन्थे ! प्रचण्ड सरकारले त त्योभन्दा एक कदम अगाडि आएर प्रतिबन्ध नै लगायो ।