अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा स्थगित : कति प्राविधिक, कति अप्राविधिक ?

अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा स्थगित : कति प्राविधिक, कति अप्राविधिक ?
सुन्नुहोस्

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले ३१ औं अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा स्थगित गरेको छ । आज र भोलि हुने भनिएको परीक्षा अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको छ । परिषद्ले काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र महेन्द्रनगरमा सञ्चालन हुने परीक्षा प्राविधिक कारणले स्थगित गर्नुपरेको जनाएको छ । 

‘अधिवक्ताको ३१ औं परीक्षा काठमाडौंलगायत उपत्यकाबाहिर विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र महेन्द्रनगरमा समेत सञ्चालन हुने भनि मिति २०८०–७–१५ गते सूचना प्रकाशित गरिएकोमा प्राविधिक कारणले हाललाई उक्त परीक्षा स्थगित गर्ने भन्ने परिषद्बाट मिति २०८०–८–२० गते निर्णय भएको हुँदा सो परीक्षा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि स्थगन गरिएको..’, प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । 

सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट कानुन संकायमा स्नातक गरेका विद्यार्थीलाईसमेत परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएपछि तत्कालका लागि परीक्षा स्थगित गरिएको स्रोतले बतायो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अधिवक्ता तहको ३१ औं परीक्षामा सहभागी हुन नरोक्नु भनि अस्ति परिषद्को नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । परीक्षाको थप तयारी गर्नुपर्ने भएकाले परिषद्ले परीक्षा स्थगित गरेको स्रोतको भनाई छ । 

सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी हुन दिइएको थिएन । विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरु परीक्षामा सहभागी हुन ‘निश्चित मापदण्ड नपुग्ने’ भन्दै परिषद्ले रोक लगाएको थियो । त्यसको विरोधमा विद्यार्थी मनिषा गौतमले उच्च अदालत, पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन् । ०७९–डब्लुवो–००७३ को रिट निवेदनमा उच्चले खुला विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरु अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने आदेश गरेको थियो । 

गत फागुन १० गतेको आदेशमा भनिएको छ, ‘खुला विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक गरेका निवेदकसरहका अन्य विद्यार्थीहरुले अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने भनि उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको ०७९–डब्लुवो–००७३ को रिट निवेदनमा निवेदकहरुलाई कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को परीक्षामा सामेल हुन चाहेमा रोकावट नगर्नु ।’

परीक्षामा सामेल हुन नदिएर आफूहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै गौतमले सर्वोच्चमा पनि निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका कुलपति तथा शिक्षामन्त्री, उपकुलपति, नेपाल कानुन परिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाएर  उनको तर्फबाट वारेस कृष्णमुरारी पुडासैनीले निवेदन दिएकी हुन् । 

विश्वविद्यालयबाट कानुन संकायमा स्नातक उपाधि हासिल गरिसकेपछि अधिवक्ता प्रमाणपत्रको लागि कोचिङ्ग लिइरहेको अवस्थामा परिषद्ले परीक्षामा सामेल हुनबाट रोक लगाएको उनको भनाइ छ । ‘द एक्जामिनेसन फर्म अफ नेपाल ओपन युनिभर्सिटी ह्याज नट बिन अप्रुड’ भनि आफ्नो आवेदन अस्वीकार गरिएको उनी बताउँछिन् । 

सर्वोच्चले गत मंसिर १९ गते उक्त निवेदनउपर गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०८०–८–२२ र २३ मा सञ्चालन हुने अधिवक्ता तहको ३१ औं परीक्षामा सहभागी हुनसम्मलाई नरोक्नु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम, ४९ को उपनियम (२) को देहाय (ख)  बमोजिम प्रत्यर्थी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को नाउँमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

शिक्षा क्षेत्रलाई निजीकरण गरेर सरकारी शैक्षिक संस्थाहरु ध्वस्त बनाउन लागिपरेका शैक्षिक माफियाहरुको कारण खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा नसमेटिएको त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आरोप छ । राज्य संयन्त्रलाई कब्जामा लिएर शैक्षिक माफियाहरुले आफूहरुलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराएको उनीहरु बताउँछन् । विश्वविद्यालयको कानुन संकायको स्नातक शैक्षिक उपाधिलाई लोकसेवा आयोगले मान्यता दिइरहँदा अधिवक्ताको परीक्षामा रोक लगाइएकोमा उनीहरुले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

‘काठमाडौं स्कुल अफ लका युवराज संग्रौला, गीता पाठक, प्रेम खड्का, कुमार इनाम बार काउन्सिलको अन्तर्राष्ट्रिय समिति, परीक्षा समिति, शिक्षा समितिमा बसेका छन् । उनीहरुले नै प्रश्नपत्र बनाउने, अनुगमन गर्ने अनि आफैं नतिजा प्रकाशन गर्नेलगायत परिषद्को काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुकै कलेजमा भत्ता लिएर पढाउने, स्रोत व्यक्तिको रुपमा जानेहरुले कलेजको प्रमोट गरिरहेका छन् । बार काउन्सिलको सचिव कसरी ल कलेजको व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुन सक्यो ? राज्य संयन्त्रलाई शिक्षा माफियाले आफ्नो कब्जामा लिएका छन् भन्ने उदाहरण हो यो’, एक विद्यार्थीले भने । 

खुला विश्वविद्यालयमा पढ्दै, कमाउँदै गर्न मिल्ने भएकाले विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढेको छ । सरकारी शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीको चाप बढ्न थालेपछि निजी शैक्षिक संस्था खोलेर कमाउने दाउमा बसेका माफियाहरु सल्बलाएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।

टिप्पणीहरू