शुरुमा उदार न्यायाधीश अन्तिममा हल्का कठोर

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा भूतपूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छोड्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछाने अहिले नै निर्दोष हुन् भन्ने आधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै कसेर धरौटी लिएर छोड्न आदेश सुनाएको हो । आदेशमा मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निजी प्रतिवादीले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिएकाले पछि प्रमाण परीक्षण गर्दा ठहरेबमोजिम हुने नै गरी १ करोड धरौटी लिएर तारेखमा रिहा गर्न भनिएको छ ।

यो आदेशसँगै थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने सुविधा पाएका लामिछानेसँग मागिएको यो अहिलेसम्मकै धेरै धरौटी रकम हो । सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी तेस्रो मुद्दा सामना गरेका उनीसंग यसअघि जिल्ला अदालत कास्की र काठमाडौँले क्रमश: ६५ र ६० लाख मागेका थिए । 

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुद्दामा पौने २८ करोड बिगो र सोबराबरको जरिवाना दावी गरिएको मुद्दामा कास्कीका न्यायाधीश नितेज राईले जम्मा ६५ लाख धरौटी मागेका थिए । त्यस्तै,स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको पौने ६ करोड हिनामिना गरेको अभियोगमा सो बराबरको बिगो र जरिवाना कायम गरेर मुद्दा चलाइएकोमा न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले ६० लाख लिएर छोड्न आदेश दिएको थियो । अत्यन्त न्यून धरौटी लिएर छोड्ने निर्णयको आलोचना भैरहँदा रुपन्देही अदालतले भने तुलनात्मक रुपमा बढी रकम मागेको हो । 

थुनछेकको क्रममा बयान दिन आएका प्रतिवादीलाई परिवारको जिम्मामा छोड्नुलाई न्यायिक दृष्टिले स्वभाविक मानिंदैन । अझ कानुनी दफा नखुलाई छोड्ने निर्णयले सम्भावित आदेशको अनुमान गर्न सकिने तर्कसमेत गरिएको थियो ।

पोखरा र काठमाडौँबाट छुटेका लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत आइतबार अदालतमा पूरक अभियोजन दर्ता गरेको थियो । उनी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सुप्रिम सहकारीबाट कूल १४ करोड रुपैयाँ लगिएको सरकारी वकिलको दावी छ । उक्त सहकारीबाट लामिछानेको खातामा रकम प्रवाह भएको र ४० लाख ऋणसमेत भुक्तानी गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा चार करोड बिगो मागिएको थियो । यस आधारमा न्यायाधीश योगीले मागेको धरौटी रकम मनासिव देखिन्छ । 

यो मुद्दामा न्यायाधीश योगी भने चर्को विवादमा परे । प्रतिवादीलाई हाजिर-जमानीमा छोडेर थुनछेक बहस गरेको भन्दै आलोचित भएका उनलाई मुद्दा नहेर्न दबाबसमेत थियो । सरकारी वकिलहरूले थुनछेकका क्रममा प्रतिवादीलाई छोड्ने निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै न्यायिक क्षमता र नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए । 

लामिछानेलाई परिवारको जिम्मामा छाड्नु गलत भएको जिकिर गर्दै उनीहरुले “रिक्युजल” लिनुपर्ने माग गरेका थिए । न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्थालाई वकिलहरुले रिक्युजल भन्ने गर्छन् । थुनछेकको क्रममा बयान दिन आएका प्रतिवादीलाई परिवारको जिम्मामा छोड्नुलाई न्यायिक दृष्टिले स्वभाविक मानिंदैन । अझ कानुनी दफा नखुलाई छोड्ने निर्णयले सम्भावित आदेशको अनुमान गर्न सकिने तर्कसमेत गरिएको थियो । 

सरकारी वकिलले मुद्दा नहेर्न दबाब बढाएपछि डराएजस्तो देखिएका न्यायाधीश योगीले अन्तिम आदेश लेख्दा सबै कुरा खुलाउने बताएका थिए । संक्षिप्त आदेशमा त्यसबारे उल्लेख भए-नभएको यकिन छैन । 'विषय उठिसकेपछि मुख्य न्यायाधीशसँग सोध्नुपर्थ्यो,तर उनले केही गरेनन् । सुनुवाई गर्छु भनेका थिए,आदेशमा के छ मैले हेर्न पाएको छैन', सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो ।