बालकृष्ण जेलबाट नछुट्दा धर्ती नै बन्द !

बालकृष्ण जेलबाट नछुट्दा धर्ती नै बन्द !
सुन्नुहोस्

मानौं, उनी जेलभित्रै रहे । के यो धर्ति नै ठप्प हुन्छ ? अहिले यही तालमा सत्ता गठबन्धनको एकसूत्रीय अभियान छ, पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बाहिर निकाल्नका लागि ।

नक्कली भुटानी प्रकरणमा सीधा संलग्न देखिने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई धरौटीमा थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्न दिने कि भित्रै राख्ने भन्नेमा गत मंसिर १५ गते पाटन उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझियो । यसर्थ, उनी अहिलेसम्म भित्रै छन् । उक्त मुद्दा अभियोजनमा संलग्न प्रहरीहरू भन्छन्, ‘कसुरमा जसको प्रत्यक्ष मिलेमतो छ, उही छुट्ने भएपछि बाँकीलाई थुनिराख्नु भनेको देखादेखी अन्याय गर्नु हो ।’ बालकृष्णको हकमा उच्चका न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलमध्ये एकले छोड्नुपर्ने र अर्काले नहुने राय दिनाले उनी भित्रै रहेका हुन् ।

जबकि, आर्थिक कारोबारका आधारमा मात्रै आशंकित अर्का पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई बाहिर बसेर पुर्पक्षको सुविधा नदिनमा दुबै न्यायाधीश एकमत थिए । रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न भनियो । छोराकै कारण मुद्दामा तानिएका बाबुलाई चाहिँ छोड्ने कुराको ‘छ’ पनि उच्चारण गरिएन । बालकृष्णचाहिँ हिसाबकिताब मिलाएरै भूमिसुधारबाट ‘हुन्छ बहादुर’ लाई तानेर गृहसचिव बनाउने, पुरानो निर्णय सच्याएर नयाँ निर्णय लेखाउनेसहितका काममा संलग्न रहेको स्थितिका हुन् । अर्थात्, संलग्नमध्ये पनि प्रत्यक्ष पात्र । 

टोपबहादुर र छोरा सन्दीप बैंक खाता प्रयोग भएको आधारमा पक्राउ परे । बालकृष्णले पूर्वसांसद आङटावा शेर्पादेखि आफ्ना स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीमार्फत बिचौलियासँग पैसा लेनदेन गरेकोसम्मका प्रमाण भेटिएका छन् । त्यति हुँदा पनि बालकृष्णलाई छोड्नुपर्ने र टोपबहादुरलाई भित्रै सडाउनुपर्ने सत्तारुढ नेताहरूको दबाब छ । प्रमाणित हुन नसके पनि बालकृष्पणपत्नी मञ्जु आर्थिक कारोबारमा संलग्न थिइन् ।

संलग्नताका हिसाबले सबभन्दा बढी कसुरदार करार हुनुपर्ने व्यक्तिलाई छुटाउन अनेक जोरजुलुम लाग्ने, संलग्नताको मात्रामा कम कसुरदार देखिनेको हकमा मुद्दा नै ठहर गर्ने गरी भित्रै राखिने कुरा समन्यायका दृष्टिले पनि ठीक नहुने प्रहरीहरू बताउँछन् । पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले ‘देउवा र ओलीलाई भनेर मिलाउन लगाउनुपर्छ, नत्र फसिन्छ’ भनी लेखेको चिर्कटो पक्राउ गर्न पुगेका प्रहरीकै अगाडि बालकृष्णले च्यातेकै हुन् । सचिवले मन्त्रीलाई गिफ्ट खै त भनेर मागेकै हुन् ।

भनिन्छ, यो प्रकरणसँग सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक दाउपेच पनि गाँसिएको छ । वैशाखमा हुने भनिएको उपनिर्वाचनमा संघीय संसदतर्फ एमालेका तीन क्षेत्र रिक्त गरिने योजना छ । त्यसमध्ये निधन भएका कारण सुवास नेम्वाङको ठाउँ खाली छ । टोपबहादुरको मुद्दामा जिल्ला अदालतले ठहर गरिदियो भने उनी उम्मेदवारीबाट बञ्चित हुन्छन् । यसैबीच, महोत्तरीका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको मुद्दामा उनी पक्राउ पर्नुपर्ने माग गर्दै मृतक सशस्त्रका असई थमन बिककी पत्नी काठमाडौं छिरेकी छन् । दुई महिनाभित्र यी दुबै मुद्दालाई किनारा लगाएर उपचुनाव गराउने खेल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । 
 

टिप्पणीहरू