कालोकोटमा आएकै हो कलह ?

के बार र बेञ्चको बीचमा फेरि समस्या आएको हो ? नेपाल बार एशोसिएसनद्वारा मानवअधिकार दिवश (१० डिसेम्बर) को अवसर पारेर चितवनमा आयोजित गोष्ठीमा प्रधानन्यायाधीश नजाँदा त्यस्तो प्रश्न उठेको छ । 

उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन सर्वोच्चको तेस्रो वरियताका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले गरे । नत्र, यसअघि प्रधानन्यायाधीशले उद्घाटन र कानुन मन्त्रीले समापन गर्ने प्रचलन थियो । यसचोटि भने समापनमा कानुनमन्त्री पुगे, यसअघि राष्ट्रिय सम्मेलनको निम्ति सुर्खेत पुगेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ भने देशमै भएर पनि जिल्ला अदालतको निरीक्षणतिर लागे । भर्खरै भएको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा आलोचना सुन्नुपर्छ भनेर उनी नगएको चर्चा वकिलका बीचमा हुने गरेको छ ।

वर्तमान बारका पदाधिकारी ड्यासिङवाला नभएको र एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीशसँग लिनुपर्ने समय केही दिनअघिमात्र निम्तो दिइएको भन्दै उक्त दिन नुवाकोटमा निरीक्षणको कार्यक्रम राखिएको सर्वोच्चस्रोतले जनाएको छ ।यससँगै न्यायाधीश नियुक्तिको तुष पनि यसमा प्रकट भएको देखिन्छ  । न्यायपरिषद् ऐन संशोधन गरी नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानालाई प्रधानन्यायाधीशमा बाटो खोलिएको गुनासो छ । यसपटकको नियुक्तिमा बारले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको थियो । 

अर्कातिर, न्यायाधीश नियुक्ति केही समय पहिल्यै गरेको भए पोखराबाट कामु मुख्य न्यायाधीशमै निवृत्त भएका डिल्ली आचार्यहरु सर्वोच्चमा पुग्ने अवस्था थियो तर टेकप्रसाद ढुंगानासहित मुख्य न्यायाधीश नभएकाहरुलाई ल्याउनका लागि त्यस्तो गरिएको बारको बुझाइ छ । पहिला देब्रे बसेर फैसला गर्ने (जुनियर) सर्वोच्च पुगे, सँगै दाहिने बसेर फैसला गर्ने (सिनियर) न्यायाधीश अहिले पनि उच्च अदालतमै छन् । सिनियरले जुनियरलाई धनुष्टंकार गर्नुपर्ने भयो  । सिनियरका फैसला जुनियरले जाँच्ने भए । न्यायिक प्रशासनमा वरीयता जन्मपात्रदेखि नै जाँच्ने गरिन्छ ।