अबको राजनीतिमा देखिने अंकगणित

आगामी मध्य माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामले सरकार र सिंगै संसद्को समीकरणमा फेरबदल ल्याउने त होइन तर प्रमुख राजनीतिक पार्टी जित–हारको लेखाजोखासहित चुनावी रणनीति बनाउन कस्सिएर लागिसकेका छन् । राष्ट्रियसभाबाट एमालेका आठ, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक जना गरी १९ सांसद फागुनमा बिदा हुँदै छन् । एक महिनाअगाडि नै रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले माघ ११ गतेका लागि चुनावको मिति तोकिएको छ । यसपटक ६ वर्षका लागि सांसद निर्वाचित हुने भएकाले बढीभन्दा बढी सिट आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूको रस्साकस्सी शुरु भएको हो । 

जेठाहरूको सदन भनिने राष्ट्रियसभा सांसदको निर्वाचनमा प्रदेशका माननीय र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहन्छन् । उनीहरूको अलग–अलग मतभार तोकिएको छ । अहिलेको हिसाबले दलहरू एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाँदा नेपाली कांग्रेसले १७ र एमालेले २ सिट जित्ने अवस्था छ । तर, तेस्रो तथा निर्णायक हैसियतमा रहेको माओवादी केन्द्र कुनै एकतिर मिल्दा परिणाम अर्कै आउने स्थिति छ । जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिजस्ता साना दल पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा परिणाम प्रभावित पार्नसक्ने हैसियतमा छन् । यही अप्ठेरो अंकगणित देखेका दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने प्रयासमा छन् । 

खासगरी सत्तारुढ गठबन्धनभित्र यो विषयले प्रवेश पाइसकेको छ । गठबन्धनका नेताहरूबीच कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले क्रमशः ९, ६, ३ र १ सिट लिनेगरी भागबण्डाको मोटामोटी सहमति जुटेको भनिए पनि औपचारिक निर्णय भने भैसकेको छैन । बुझिएअनुसार सिट बाँडफाँटलाई लिएर कांग्रेसभित्र एकमत हुन नसकेपछि दलहरूले निर्णय गर्न नसकेका हुन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना छ– गठबन्धन दलबीच भागबण्डाको सहमति गरेर लड्ने । त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार लचिलो हुन पनि उहाँ तयार हुनुहुन्छ । तर, इतर खेमाको नेतृत्व गर्ने शेखर कोइरालासहित महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा बदलिएको शक्ति समीकरण अनुसार सिट भागबण्डा हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेशलाई निर्णयको अधिकार दिनुपर्ने अडानमा छन् । 

भनिँदै छ, अहिलेको सत्ता समीकरण र राष्ट्रियसभा चुनावमा हुने सिट लेनदेन फरक विषय भएकाले एमालेसँग मिल्दा पनि हुन्छ भन्ने इतर खेमाका नेताहरूको तर्क छ । त्यसैले अहिलेको गठबन्धनबाटै चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यता छैन भन्नेमा देउवासमेत कन्भिस हुने विश्वासका साथ आन्तरिक छलफल चलाइएको छ । जुन पक्षसँग मिल्दा पार्टीलाई बढी सिट हात लाग्छ त्यसैसँग समीकरण गरेर जानेगरी प्रदेशलाई नै त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने भनी त्यो समूहका नेताहरूले वकालत गरिरहेका छन् । त्यसो गर्दा गठबन्धनबाट पाइने भनिएको ९ सिटभन्दा कम्तिमा ३ सिट थपिने हिसाब निकालिएको छ । तर, त्यसमा सभापति देउवाले मुन्टो हल्लाउन बाँकी रहेकाले अहिले नै के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था भने छैन । 

कांग्रेसीको तर्क के पनि छ भने अहिले राष्ट्रियसभामा माओवादी र समाजवादीको संख्या धेरै भएको ०७४ मा वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका कारण प्राप्त परिणामले हो । त्यसकारण एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको कूल सिटलाई एकैठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा भागबण्डा गरिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । ’वामपन्थी दल कमजोर भएका बेला पनि पहिले जति सिट दिने हिसाबले यसपटक सहमति गर्न सकिंदैन’, कांग्रेसको इतर खेमा निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेर हामी अत्यन्त कमजोर थियौं, उनीहरू (एमाले र माओवादी) मिल्नेबित्तिकै सबै जित्ने स्थिति थियो । तर अहिले शक्ति सन्तुलन बदलिएकाले त्यसैका आधारमा भागबण्डा हुनुपर्छ ।’

माओवादीलाई ६ र एसलाई ३ सिट दिंदा कांग्रेस बराबरकै सांसद निर्वाचित हुने अवस्थाले वामपन्थी कमजोर भएको अर्थ नरहने तर्क पनि गरिएको छ । अहिले गठबन्धनमा सँगै भए पनि अन्ततः कम्युनिष्टहरूसँगै राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले पनि ६ वर्षका लागि निर्वाचित हुने सांसद पदलाई कांग्रेसले निकै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको बुझिन्छ । 

यता, माओवादी र समाजवादीका नेताहरू भने विगतको संख्या यथावत राखेर एमालेले जितेका ८ सिटमा अहिलेको शक्ति सन्तुलनअनुसार भागबण्डा गर्नुपर्ने अडानमा छन् । तर, सरकार टिकाउन राष्ट्रपति, उपसभामुख र उपराष्ट्रपति छोडिसकेको र राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा पनि दावी नगर्ने सुरमा रहेको माओवादीलाई ४ सिटमा मनाउन सकिने र एकीकृत समाजवादीले ३ मा चित्त बुझाए काँग्रेसलाई २ सिट थपिने हुँदा आफू फाइदामा जाने हिसाब कांग्रेसको संस्थापन पक्षले गरेको छ । 

त्यसो त, आफ्नो हात माथि पर्दा उग्र अडान राख्ने अनि अलिकति तल हुँदा चुक्चुकाउने गरेको कांग्रेसलाई वाम पार्टीहरू मिलेर सोत्तर पार्ने हुन् कि भन्ने अर्को चिन्ता पनि छ । तथापि वामहरू मिल्दा पनि सर्लक्क जित्ने स्थिति भने छैन । हुन त त्यस्तो अवस्था आए कांग्रेसलाई पनि अहिलेको शक्ति जोगाउन सहज देखिंदैन । यदि एमाले, माओवादी र समाजवादी मिलेको खण्डमा साना दललाई लिएर कांग्रेस चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा वामपन्थीहरूको पल्लाभारी हुने देखिन्छ । कांग्रेसको संस्थापन पक्षले यही गणित देखाएर गठबन्धनको पक्षमा निर्णय गराउन खोजिरहेको छ । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारी मनोनयनको मिति तोकिएकाले दलहरूसँग अझै छलफलका लागि प्रशस्त समय छ । झण्डै एक महिना समय बाँकी रहेकाले यसबीचमा दलहरूले आ–आफ्ना अडान र बार्गेनिङ गर्दै जाने र अन्ततः हैसियतअनुसारको भागबण्डा गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । 

यता, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पनि गठबन्धन तोड्ने प्रयास असफल भएपछि संगठन विस्तार अभियानअन्तर्गत ’मिसन ग्रासरुट’ चलाएको एमाले अहिले मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रामा छ । मिसन ग्रासरुट अपेक्षित नभएको र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नेको संख्या ह्वातै घटेको तथ्यांकका बीच मध्यपहाडका जिल्लाहरूमा हिँडेका नेताहरूमा उत्साह थपिएको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा विभिन्न सिक्वेन्स मिलाउन नसक्दा चुनावी परिणाम सोचेजस्तो नभए पनि यो अभियानका क्रममा पार्टीको सांगठनिक जग कमजोर छैन भन्ने निश्कर्ष एमाले नेताहरूले निकालेका हुन् । 

पार्टीको सांगठानिक आधारको कुरा यौटा भयो, तर, दैलोमै आइसकेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफ्नो शक्ति जोगाउन एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण छ । एमाले नेताहरूले माओवादी र समाजवादीको उद्धार गरिदिन उनीहरूसँग चुनावी गठबन्धन गर्दैनौँ भने पनि कम्तीमा यो चुनावमा उनीहरूकै उद्धार कसले गर्देला भन्नुपर्ने अवस्था छ । गठबन्धन एकातिर र एमाले अर्कातिर भएर चुनावमा जाँदा उसले आठै सिट त गुमाउँछ नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पनि हातबाट फुत्किने निश्चित छ । सम्भवतः राष्ट्रिय सभामा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा पनि नरहन सक्छ ।