प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा अझै कति तन्काउने ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध दायर भएको अवहेलना मुद्दामा सात वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतबाट टुंगो लागेको छैन । फैसलामा ढिलाइका कारण मुद्दा नै ‘आइस’ बन्न पुगेको छ ।

मुद्दा दर्ता भएको ७ वर्ष २ महिनापछि पहिलोपल्ट गत असोज ७ गते संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ सकेर त्यतिखेरै सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको हो । यही इजलासले नै निर्णय सुनाउनुपर्ने बाध्यता छ । ढिलो न्याय पनि मुद्दाका पक्षविपक्षलाई अन्याय नै हो भन्ने तथ्य बुझेका श्रीमान् बाटै विलम्व हुनु उपयुक्त नभएको भन्दै आजभोलि अदालत परिसरमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । न्यायाधीश खतिवडा फागुन २४ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै छन् । उक्त समयभित्र फैसला आएन भने पुनः प्रारम्भबाटै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा दिएका थिए । प्रचण्डको एउटा अभिव्यक्तिका कारण अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित १२ जेठ ०७३ मा उक्त मुद्दा दायर भएको हो । फौजदारी कसुरसरह मानिने उक्त मुद्दालाई चाँडो निश्कर्षमा पु¥याउन सर्वोच्च आफैँले ‘अभियान फाँट’ मा राखी प्राथमिकतासमेत तोकेको छ । २९ औँ तारेखपछि बल्ल सुनुवाइ सकिएको छ । उक्त मुद्दा २१ पटक त ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको अभियान फाँटकै ढड्डाबाट देखिन्छ । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा माओवादी कार्यकर्ता पक्राउ परी नियमित अदालतले भटाभट आदेश दिन थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रहरीले तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल र छविलाल अधिकारीलाई पक्राउ गरेपछि प्रचण्डले काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा अदालत शान्ति–सम्झौताविपरीत जान लागेको आरोप लगाएका थिए । अदालतले शान्ति–सम्झौताअनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने मुद्दा फैसला गरेर शान्ति–सम्झौताविरुद्ध भयानक षड्यन्त्र गरेको प्रचण्डको भनाइ थियो । 

अदालतका ती आदेशलाई आफूहरूले स्वीकार नगर्ने भनाइसमेत प्रचण्डको थियो । प्रचण्डले ‘अदालतले दिउँसै रात पार्न खोजेको’ भन्दै शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा पु¥याउन नदिनका लागि अदालतलाई माओवादीविरुद्ध तयार पारिएको जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए । यी भनाइले अदालतको मानमर्दन गरेको निवेदक त्रिपाठीको जिकिर छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार अवहेलनामा दोषी ठहर भए एक वर्षसम्म कैद, दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भए दाहालको पदै जाने अवस्था आउँछ । तर, फैसला हुनुअघि नै माफी वा क्षमायाचना गरेमा अदालतले विचार गर्नसक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा नभएको होइन । तर, सत्य पत्ता लगाएर मुद्दा छिन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म अनावश्यक रूपमा मुद्दा लड्किएर बसेको छ ।