खुट्टा लगलग कामेकै हुन् त श्रीमान ?

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले भन्छ– ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । तर, न्यायपालिकाको नेतृत्व दलीय राजनीतिको प्रभाव र भागबण्डाको च्याँखे दाउमा पर्दै जाँदा यो सर्वमान्य सिद्धान्त हाम्रै न्यायालयको हकमा भने ठीक उल्टो बनिरहेको छ, धेरै सन्दर्भमा । 

खासगरी संवैधानिक व्याख्यामार्फत छिनोफानो गरिनुपर्ने राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा श्रीमानहरूले खुट्टो टेक्न नसक्दा वर्षौंसम्म त्यसै थन्किने गरेको थुप्रै उदाहरण छ । जसमध्येको एक हो– केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको ५२ भाइको संवैधानिक नियुक्ति र त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आलटाल । 

झण्डै दुई तिहाइको सरकार चलाउँदा राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेर सिंगो राज्य सत्ता आफ्नो पकडमा लिने अभियानअन्तर्गत ओलीले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी लोकसेवा, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, मानवअधिकारलगायत विभिन्न संवैधानिक अंगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो । रुसमा भ्लादिमिर पुटिन, चीनमा सि चिनफिङ र भारतमा नरेन्द्र मोदीको जस्तै एकछत्र राज्य चलाउन यसरी गरिएको बलमिच्याइँविरुद्ध अदालतमा मुद्दा प¥यो । तर, ६ वर्षका लागि नियुक्त भएका ५२ भाइले आधा कार्यकाल बिताइसक्दा पनि मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन । 

न्यायाधीशहरूले खुट्टो नटेकेकै कारण पटक–पटक पेशी सर्दै आएको यो मुद्दा विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बनेर आएपछि पछिल्लो पटक मंसिर २० गतेका लागि पेशी चढ्यो । दुईजना वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउत जापान गएको बेलासमेत पेशी चढेको यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना मल्ल प्रधान, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले हेर्नेगरी सूचीमा राखिएको थियो । तर, कम प्राथमिकताका मुद्दालाई माथि राखेर पुछारमा पेशी तोकिएकाले हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि पुनः थन्किएको छ ।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर भागबण्डाका आधारमा गरिएको यो नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै ०७७ सालको पुस १, २, माघ ६ र २१ मा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएका थिए । यो नियुक्तिमा सामेल नरहेका तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट समेत माघ २३ मा अर्को छुट्टै रिट परेको थियो । तर, यही ८० सालको असोज २५ र भदौ २९ गते दर्ता भएका कर छली, बैंक, इन्स्योरेन्ससम्बन्धी मुद्दाको पेशीलाई प्राथमिकतामा राखेर गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको संवेदनशील यो मुद्दालाई पुछारमा पारिएपछि हेर्न नभ्याइएको हो । 

०७७ पुस २ देखि ०७८ भदौ २८ गतेसम्म आठ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेर त्यसयता ३२ चोटीसम्म पेशी चढिसकेको यो मुद्दा अब फागुन १६ गतेलाई तोकिएको छ । तर, उक्त दिन कथम् पेशी स्थगित भएन भने पनि फैसला आउने सम्भावना देखिँदैन । किनभने यो मुद्दा भन्दा माथि पेशीमा परेका बैंक र इन्स्योरेन्सका मुद्दाहरू नै हेर्दाहेर्दैमा रोकिएका छन् । ती मुद्दा पहिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । हेर्दाहेर्दै र पुराना अरु मुद्दाको निम्ति नयाँ इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले दुबैतिर हेर्न नभ्याउने अवस्था रहन्छ । संविधानले प्रधानन्यायाधीशबाहेकको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नगरेकाले अर्को जटिलता थपिने निश्चित छ । 

अर्कोतिर, मुद्दा लम्बिँदै जाँदा टाउकोमा तरबार झुन्डाएर आधा कार्यकाल गुजारेका ५२ भाइमाथि पनि न्याय भएको छैन । जस्तोसुकै फैसला आए पनि एउटा टुंगोमा पु¥याइदिएको भए उनीहरूले अहिलेको जस्तो मनोवैज्ञानिक त्रासमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउने थिए । यता, देखेको लेख्ने निडर न्यायाधीशको छवि बनाएका इश्वर खतिवडा फागुनदेखि अवकाशमा जाँदैछन् । अरु न्यायाधीशप्रति भरोशा नै नभएको त होइन तर, हक्की न्यायाधीशका रुपमा छुट्टै पहिचान बनाएका उनी घर जाने अनि त्यसलगत्तै पेशी चढ्नु संयोग मात्रै हो या कुरा अर्कै छ भन्ने आशंका बढेको छ । 

वास्तवमा न्यायाधीशहरूले हिम्मत गर्ने हो भने नेपालको न्याय प्रणालीमा कोशेढुंगा सावित हुनसक्ने मुद्दा हो यो । स्वयं न्यायाधीशहरूलाई पनि इतिहासमा नाम लेख्ने अवसरसमेत उत्तिकै छ । किनभने ४८ घण्टाभित्र सरकार बनाउन परमादेश दिनसक्ने यही न्यायालय हो । दुई–दुई पटक कार्यकारी प्रमुखले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याउने हिम्मतसमेत यही न्यायालयले देखाइसकेको छ । 

तर, सभामुखलाई बाहेक गरेर न्याय निरुपण गर्नुपर्ने निकायका प्रमुखसमेत सहभागी भई भागबण्डामा गरिएको ५२ भाइको यो नियुक्तिको संवैधानिक व्याख्यामा सर्वोच्च अदालत लामो समयसम्म अनिर्णित हुँदा न्यायालयको कार्यक्षमतामाथि त प्रष्ट उठेकै छ, संगसँगै भविष्यमा पनि कार्यकारी प्रमुखले राज्यका अंगहरूलाई आफूअनुकूल जथाभावी चलाउने खतरा उत्तिकै छ । 

राज्यका संरचना जसले शासन, सुशासन र प्रशासन सबैतिर प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छन् उनीहरूसँग जोडिएका मुद्दालाई कम प्राथमिकतामा पारेर सामान्य कर छलीका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू अल्झिने अवस्थाले सिंगो न्याय प्रणाली बदनाम भैरहेको न्याय क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणीलाई पूर्वाग्रही भनेर हल्का रूपमा लिन मिल्ला र !