एमालेको भाग काटेर क–कसलाई के कति ?

रिक्त हुने ठाउँमा आ–आफ्नो भाग लिने, एमालेको सीट बाँडचुड गर्ने ! राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच आइतबार बालुवाटारमा सम्पन्न छलफलले यस्तो नीति तय गरेको हो । तर, रिक्त हुने एमालेको मनोनितसहित नौ सीटमध्ये कुन दललाई कति–कतिका दरले बाँड्ने भन्नेमा गाँठो परेको छ ।

गठबन्धन भइसकेपछि जनमोर्चा र जसपालाई एक–एक सीट दिनै प¥यो । बाँकी ६ सीटमा कांग्रेस, माओवादी र आफूले दुई–दुईका दरले लिऔं भन्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको आशय थियो । तर, हुन्छ र हुन्नमध्ये कुनै पनि साझा धारणा बनिसकेको छैन । भित्रभित्रै माओवादी र कांग्रेस अन्तिममा एमालेको आठमध्ये एउटा सीटमा आफूलाई थन्क्याउने खेलो त चलिरहेको हैन ? आलोकनगर पार्टी कार्यालयमा उक्त पार्टीका नेताहरू सोमबार दिउँसो चर्चा गर्दै थिए । ती नेताले एमालेका सबै सीटको स्वभाविक भागिदार आफ्नो पार्टी रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपाललाई त्यहीअनुसार कुरा राख्न दबाब दिइरहेका छन् ।

स्वयं माधव भने त्यस किसिमबाट प्रस्तुत हुन नहुने पक्षमा देखिनुहुन्छ । अहिले माओवादी केन्द्रका तीन सांसद रिक्त हुँदैछन् । एकीकृत समाजवादीकै नाममा दुई र सोही पार्टीले एमालेबाट विभाजित हुनुअघि रामबहादुर थापा (बादल) लाई हराउन कलम चिह्नमा उठेका ‘स्वतन्त्र सांसद’ डा.खिमलाल देवकोटासमेत जोड्दा तीन हुन्छ । रिक्त हुने तीनबाहेक उक्त पार्टीका ६ सांसद बहाल नै रहन्छन् । अहिले पाँच सीट ल्यायो भने ११ सीटसहित एमालेभन्दा ठूलो बन्छ । त्यस्तो हुन नदिनका निम्ति स्वतन्त्रलाई समाजवादीको नमान्ने, थप भागबण्डामा एउटा सीटमात्रै दिने र पुरानो ६ सहित तीन सीट थपिँदा ९ सीटमात्रै हुन दिने खेलोका निम्ति भित्रभित्रै मोर्चाबन्दी भैरहेको बताइन्छ । तर, स्वतन्त्र सांसद आफ्नै रहेको र भाग पाइनेमध्ये एमालेको दुई सीटको दाबी उक्त पार्टीले नछोड्ने भएको छ । 

गत वर्ष एमालेले आफ्ना २४ मध्ये सात सांसद गुमाउँदा १७ भएको थियो । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमलाई एमाले मान्दा (यद्यपि, उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ) एमालेसँग १९ सीट बाँकी रह्यो । अब आठ सीट क्षति हुँदा ११ हुन्छन्, वामदेवलाई नगन्दा १० मात्रै । माओवादी केन्द्रले गत वर्ष १४ सांसदबाट एकजना थपेर १५ बनाएको थियो । उक्त संख्या त कायम हुने भयो । एमालेको भागबाट कति लिने भन्नेमा कति संख्या पुग्छ भन्ने निर्भर हुन्छ । एकीकृत समाजवादीका स्वतन्त्रसहित ९ सांसद छन् । उसले एमालेको दुई सीट हात पारेमा राष्ट्रियसभामा एमालेजत्रै बन्ने मौका छ । जसपाका तीनमध्ये एक रिक्त हुँदैछन् । लोसपाका एक र राजमोका एक भने ६ वर्षे कार्यकालअन्तर्गत अझै पाँच वर्ष कायम रहन्छन् । 

टिकटको खेल

सत्ता गठबन्धनका निम्ति दंग पर्ने कुरा हो, एमाले राष्ट्रियसभामा कमजोर हुनु । तर, त्यही गठबन्धनसँग अनगिन्ती दुःख छन्, आकांक्षीको चाप बढ्दा । चार सांसद रिक्त हुने कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा खसआर्य पुरुषतर्फ कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा ल्याई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरिरहँदा त्यहीँका अर्काथरि कांग्रेसले विभिन्न नाम प्रस्ताव गरिरहेका छन् । कांग्रेसस्रोतले जनाएअनुसार, शेखर कोइराला समूहले करिव एक दर्जन नामभित्रबाट उम्मेदवार छान्न भनेको छ, त्यसभित्र सिटौलाको नाम छैन । यता केन्द्रमा मान्छेपिच्छेका उम्मेदवार छन् । सभापतिपत्नी डा.आरजु राणाले पैसावालहरूको सूची बनाएकी छन् । त्यसमा उमेश श्रेष्ठ, अनिल रुङ्टा, दीपकप्रकाश बाँस्कोटाहरूको नाम छ । सिटौला हैन, आफू अध्यक्ष हुनुपर्ने दावी गोपालमान श्रेष्ठको छ । यसबाहेक गुरुराज घिमिरे, कल्याण गुरुङहरूको दावी पनि कायमै छ । 

तीन सांसद रिक्त हुने माओवादीतिर पम्फा भुसालदेखि प्रचण्डकी कान्छी बुहारी बीना मगरसम्मका नाम आएका छन् । गिरिराजमणि पोखरेल, गणेश साह, मातृका यादव, प्रल्हाद शर्मा, रामेश्वर राय यादव, हरिबोल गजुरेल, राम कार्की, रामनारायण बिडारीहरूको लर्को बालुवाटार धाइरहेको देखिन्छ । डा.बाबुराम भट्टराई पक्षले पार्टी एकताअघि एकजना सांसद माग गरिरहेको बताइन्छ ।

एकीकृत समाजवादीबाट अहिलेकी भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री नन्दा चपाईसहित सिंहबहादुर विश्वकर्मा र डा.खिमलाल देवकोटा (स्वतन्त्र) को पद रिक्त हुँदा आकांक्षीहरूको लामो सूची देखिन्छ । उपाध्यक्षहरू प्रमेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेत, धर्मनाथप्रसाद साह, महासचिव घनश्याम भुसाल, उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, बागमती प्रदेशकी अध्यक्ष सावित्रा भुसाल, दोलखाका नेता शिव भण्डारीहरू उम्मेदवार बन्न जोड लगाइरहेका छन् । उक्त पार्टीका सांसदमध्ये कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालसहित गरिमा शाह, जयन्ती राई, गोमा तिमल्सिनाहरूको पदावधि बाँकी छ । 

राष्ट्रियसभा चुनावको चटारोबीच मधेश प्रदेशका नेताहरूले काठमाडौंमा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेतासँग भेटेर आफ्नो माग पूरा गर्नका निम्ति चेतावनी दिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित विभिन्न दलका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले प्रदेश प्रहरी तथा निजामती कर्मचारी भर्नाका लागि केन्द्रलाई दिएको एक महिनाको अल्टिमेटम सकिन लागेको भन्दै ‘विद्रोह’ को चेतावनी दिएको छ । उनीहरूले केन्द्रबाट पठाइने सचिवहरूले प्रदेशमा पुगेर काम नगर्ने, गएको भोलिपल्टबाटै हराउन थाल्ने गुनासो गरेका छन् ।