प्रधानमन्त्रीलाई यही त छ पिरलो

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसो गर्छु र त्यसो गर्छु भन्दै लिने कुरा पहिल्यै लिने, बोलेको काम नगरिदिनाले समस्या छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयाोग विधेयक संसदबाट पारित गर्ने र त्यसबापत तीन वटा संसदीय समितिको सभापति लिने खेलोमा एमाले लाग्यो । जबकि विपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिबाहेकका संसदीय समिति लिने पहिलाको प्रचलन हैन । सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक पारित गरिदिने भए मागेजति सभापति दिने भन्ने प्रचण्डको सदाशयताबमोजिम लिनुपर्ने कुरा एमालेले पहिल्यै लियो । अहिले आएर विधेयकलाई अलपत्र पारिएको गुनासो छ ।

त्यसमाथि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा आएर एमालेले बाजी मार्‍यो । टेकप्रसाद ढुंगानापछि बालकृष्ण ढकाल खुलेरै एमाले भइहाले । माओवादीमा पनि दिनमणिको सिफारिस हुनै सकेन । खाली रहेको महालेखा परीक्षकमा समेत एमालेको नजर परेको छ । अप्ठेरा विधेयकहरु पारित गर्ने मूल्यमा प्रचण्ड आफ्नो कुर्सीबाहेक सबथोक छाड्न तयार भएको संकेत पाएपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्डबाट लिने कुरामा मात्रै अग्रसर भएको देखिन्छ । 

समस्यामा परेका विधेयकमध्ये निजामती सेवा ऐन आएको छैन  । त्यसलाई अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउने भनिएको छ । भूमिसम्बन्धी केही समस्या छन् । मूलतः संघीयताको कार्यान्वयनसम्बन्धी निजामती सेवासँग सम्बन्धित ऐनकै विषयमा बालुवाटारमा नेताहरुबीच छलफल भएको छ । सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनेसम्बन्धी तयारी भूमि आयोगले गर्दैछ ।

जनतालाई दिने सेवा–सुविधाबारे केही नीतिगत विषयमा छलफल भएको छ, केही गृहकार्य पनि हुँदै गरेको बुझिन्छ । जनताको मन छुनेखालको सेवा जस्तो कि पासपार्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), मालपोतसहितका सेवा त्यसमा छन् । अर्कातिर जग्गाको कित्ताकाट गर्ने भनियो तर हदबन्दी छ । त्यो नखुलेसम्म कित्ताकाट नै हुँदैन । यी विषयमा पनि छलफल चलिरहेको बताइन्छ । सहकारी र लघुबित्त पीडितहरुलाई पनि राहतको लागि केही गर्ने कुरा भइरहेको छ । एक वर्षसम्म ब्याजको समयावधी बढाउने विकल्प पनि छ ।

अर्कातिर, एक–डेढ महिनामा मन्त्रिपरिषद्को सेट परिवर्तन गर्ने कुरा पनि आएको छ ।  देखिँदा सानो, तर जनजीविका प्रभावित हुने कुरा छ, आलु–प्याजको इस्यु । प्याज भारतले बन्द गर्‍यो । प्याज भनेको आज रोपेर भोलि फल्ने चिज होइन । त्यसैले भारतीय बजारमा अभाव भइसक्यो, यहाँ पनि अभाव हुने भयो । यस मामिलामा सरकार पछाडि परेको छ । दबाबमूलक हिसाबले सरकार अगाडि बढ्न नसकेको सत्तारुढ दलकै नेताहरुको आरोप छ । 

अर्कातिर, अर्थमन्त्रीकै अगाडि ‘यसलाई किन राखिराखेको’ भनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रश्न उठ्यो । समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले कुरा उठाएपछि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ‘त्यसो नभन्नु न राजेन्द्रजी’ भन्दै गुनासो पोखे । ‘तिम्रो काम–कारबाहीलाई भनेको हो, तिम्रो अमेरिकाको पिएचडी काम लागेन,’ पाण्डेको जवाफ थियो ।