अहिले त ए, यस्तो भएछ भन्यो उडाइदियो

नेपालको संसदीय राजनीतिमा पञ्चायतकालदेखिका खेलाडी हुन्, विरोध खतिवडा । राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम जल्दाबल्दा पञ्च कमल थापासँग हारे तर ०४८ ताका शानदार मतका साथ जिते । त्यसपछि टिकट पाएजतिका चुनाव जित्दै आए तर गत वर्ष भने आफ्नै चेला तथा हाल प्रतिनिधिसभामा एमाले सचेतक महेश बर्तौलासँग हार खाए । उनी पञ्चायतकालका चर्चित शिक्षक नेता तथा पछि कुवेर शर्माहरूसँग मिलेर हरियाली पार्टी खोल्ने बद्रीप्रसाद खतिवडाका छोरा हुन् । बाबुले वकिल बनोस् भनेर कानुन पढाए । वकिल पनि बने, तर ५–७ वर्ष अदालत धाएपछि संसदमा छिरेर त्यतैतिर जनताको वकालत गर्न थाले । १२ पटक जेल र हिरासत व्यहोरे । पहिलोपटक सांसद भएपछि अखिल नेत्री मुनु सिग्देलसँग विवाह गरे । पूर्वमिस नेपाल तथा कान्तिपुरका साहु कैलाश सिरोहियाका छोरा सम्भवसँग विवाह गर्न लागेकी श्रृंंखला खतिवडा उनकै छोरी हुन् । पार्टी राजनीतिमा पहिला ओलीपक्षका थिए । ०६४ सालदेखि नै आफ्नै भेग (साविकको नारायणी अञ्चल) का माधव नेपालनिकट भए । अहिले एकीकृत समाजावादीको स्थायी कमिटी सदस्य छन् ।

– हरि गजुरेल

० गम्भीर प्रकृतिको उजुरीमा छानबिन नहुने तर नियुक्तिजतिचाहिँ जम्मै संसदीय समितिबाट सहजै अनुमोदन हुने । हाम्रा संसदीय समितिहरू किन कर्मकाण्डी भएका होलान् ? 

– वर्ष दिन भयो नयाँ संसद बनेको । समितिहरू नै ढिला बने, भर्खरै बैठक बसेर दुई÷ चार वटा काम गर्दै छन् । त्यहाँ आधा सरो अनुभवी, आधा अनुभव लिँदै गरेका साथी हुुनुहुुन्छ । सार्वजनिक भएका केही मुद्दामा चासो व्यक्त गरेको देखेको छु । 

० सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश सारंगा सुवेदीविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका ५ वटा, टेकप्रसाद ढुंगानाविरुद्ध ३ वटा र अब्दुल अजिज मुसलमानविरुद्ध १ वटा उजुरी परेको र यसअघि यस्तै गम्भीर उजुरी परेकाहरू समितिबाट सहजै अनुमोदन भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ! खै त छेकवार ?

– संसदीय समितिमा आएका उजुरीबारे स्पष्ट हुनै पर्छ । त्यसको तथ्यमा जानैपर्छ । कतिपय फेक उजुरी पनि हुन्छन् । केहीचाहिँ प्रमाण, दस्तावेजसहित उजुरी आएका हुन्छन् । त्यसलाई गम्भीरतापूवर्क हेर्नुपर्छ । यदि नहेरेको हो भने नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमले प्रेसर गर्छन् । कतिपय अवस्थामा संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिएका मान्छे पुगेको देखिन्छ । समितिको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ ? त्यसमै धेरै कुरा निर्भर गर्छ । 

० संसदीय समितिले अहिलेसम्म एक जना प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरु सबैको नियुक्ति सदर नै गरेको देखिन्छ । यसको संकेत कि त समितिमा परेका उजुरी सबै फेक हुन् भन्ने बुझ्नुप¥यो वा संसदीय समिति कर्मकाण्डी मात्र भएको ठान्नुप¥यो ? 

– समितिले संवैधानिक नियुक्तिउपर सुनुवाइ गर्नलाई निश्चित अवधि दिइएको छ । त्यसभित्र निश्कर्ष÷निर्णय दिनै पर्छ । पाँच दिन ढिलो हुनु अलग्गै कुरा । सुनुवाइ समितिलाई पनि नियमावलीले बाँधेको छ । समयभित्र निश्कर्ष नदिएको खण्डमा स्वतः निश्क्रिय हुन्छ भनिएको छ । त्यही कारण समयभित्र सम्पूर्ण उजुरी हेर्नुपर्छ । उजुरी पनि आल्टु फाल्टु खालको आउँछन् । माउको पाठा चोरेको थियो भन्ने खालको उजुरीमा अल्झिनु हुँदैन ।

जिम्मेवारीमा तल–माथि पार्ने खालको इतिहास वा विगतसम्बन्धी उजुरी परेका छन् भने गम्भीर रुपमा हेरिनुपर्छ, राजदूत, न्यायाधीश वा अन्यको हकमा । विभिन्न पदमा बस्दा आचरण के–कस्ता थिए ? त्यसलाई इंगित गरेर समितिले मुद्दा तोकेर, तिथिमितिसहित उजुरीहरू दिएको छ भने छानबिन भन्दा पनि त्यसलाई सुनुवाइ गरेर स्पष्ट हुनुपर्छ । 

० प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी दर्जन बढी समिति छन् तर काम प्रभावकारी देखिएन भन्ने गुनासो सुनिँदै छ । किन सुस्ताए संसदीय समिति ? 

– गठबन्धन बन्ने, बिग्रने कारणले पनि समितिहरू व्यवस्थित हुन नपाएका हुन् । समितिको ध्यान राजनीतिक घटनाक्रममा बढी केन्द्रित हुँदा छायामा पर्छन् । कहिलेकाहीँ सरकारले रेस्पोन्स नगरिदिँदा पनि समितिहरू निष्क्रिय भएजस्तो आभाष पर्न जान्छ । 

० ०४८, ०५२ देखि नै संसदीय अभ्यास गर्दै आउनुभयो । पहिला र अहिलेको अभ्यासमा के भिन्नता छ ?

– शुरुवाती चरणमा हामी पनि कुहिरोको कागजस्तै थियौं । सरकार वा प्रधानमन्त्री÷मन्त्री भनेको सिंगो पहाडजस्तो लाग्थ्यो । त्यो स्थितिबाट कहाँसम्म जानसक्छौं ? हाम्रो अधिकारक्षेत्र के– के हुन् ? जनशक्ति कति छन् ? हाम्रा अनुसन्धान कति गहिराईमा जान सक्छन् ? अनुसन्धानका लागि अन्य निकायले कत्तिको समन्वय वा सहकार्य गर्दछन् ? यस्ता प्रश्न थिए । पहिला सार्वजनिक लेखा समिति मिडियालाई ओपन गर्‍यौँ । अत्यन्त लोकप्रिय भयो । समाजमा जागरण ल्याउने काम भयो । अन्य समितिले आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउन थाले ।

हामीले जे–जसो गरे नि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिका बेइमानी र बदमासीले होसियारी अपनाउन थाले । समितिका निर्देशन कैयौं कार्यान्वयन भए । कार्यान्वयन नभए पनि उदांगो पार्ने काम भयो । पञ्चायत व्यवस्थाबाट भर्खरै सिफ्ट हुँदा निकै ऊर्जा थियो । सत प्रतिशत नभए पनि ८० प्रतिशत निश्कर्षमा पुर्‍याएर सरकार, अख्तियारलाई यो प्रकृतिको मुद्दा अगाडि बढाऊ भनी सिफारिस गर्दथ्यौं । सोहीअनुसार कतिपय मुद्दा चलिरहेका छन् । कतिपय जितेका छौं । केही मुद्दामा हारियो । 

० अझैसम्म लट्केर बसेका मुद्दाचाहिँ कुन– कुन हुन् ? 

– अख्तियारमा परेका वाइडवडी, ओम्नीलगायत मुद्दा हामीले नै सिफारिस गरेका हौं । तर ती मुद्दा कहाँ पुगे, के भएका छन् भनेर न अख्तियारले सूचना दिन्नन । त्यो बेला हामीले ताकेता गर्दा सहसचिव÷उपसचिवको नेतृत्वमा अझ विस्तृत अनुसन्धान वा छानबिन गरिरहेका छौं भन्ने जवाफ आउँथ्यो । मूल कुरा पार्लियामेन्ट र समितिले घचघच्याउने, सार्वजनिक गर्ने, छानबिन गर्ने, दबाब सिर्जना गर्ने हो भने काम अगाडि बढ्छ होइन भने बाक्लो छाला भएकाहरू हत्तपत्त अगाडि बढ्न चाहँदैनन् । त्यहाँ भित्री रुपबाट सेटिङ गर्छन् । 

० यसअघि संसदीय समितिका निर्देशनले हलचल ल्याउँथे । तर, अहिले किन त्यस्तो हुँदैन ?

– बहुदल आएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीलाई बोलाएर बयान लिने काम भयो । अहिले काण्डै काण्ड सुन्दा–सुन्दा एक प्रकारको बानी परेजस्तो भयो । ए यस्तो भएछ भन्यो– उडाइदियो । त्यहीकारण संवेदनशीलता भएन । समितिले छानबिन गर्छ र केही नतिजा निस्कन्छ । नियन्त्रण र निगरानी राख्छन् । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ वा भइरहेको छ भन्ने विश्वास हुन्थ्यो जनतामा ।

तर अहिले कारणवश समितिले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि यो नाटक मात्र हो । दुई चार दिनपछि तीन टाउका मिलिहाल्छन् भन्ने ढंगबाट हल्का टीका–टिप्पणी हुने क्रम बढेको छ । गर्न खोजेको काममा पनि जनविश्वास छैन । नगरेको चिज त नगरेकै भइहाल्यो । 

० संसदीय समितिमा कोरमै नपुग्ने, सभापतिले सदस्यहरूलाई फोन गरी–गरी बैठकमा डाक्नुपर्ने, कोरम पु¥याउनकै लागि समितिमा पुगेका सदस्यहरू पनि हाजिर गरेर हिँडिहाल्ने । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई समितिले डाके पनि उनीहरूले अटेरी गर्ने, नआउने कुरा मिल्यो त ! 

– पहिला पहिला संसदीय समितिको बैठकको व्यग्र प्रतीक्षा गर्थे माननीयदेखि मिडियासम्मले । तर अहिले समितिमा बसेर काम गर्दछु भनेर जिम्मेवारी लिइसकेपछि त्यहाँ नजाने लापरवाही हुन थालेका छन् । 

० लेखा समितिले दिएका धेरैजसो निर्देशन कार्यन्वयन भएका छैनन् । यसले सुशासन कसरी कायम हुन्छ ? 

– जब ठुल्ठूला केश आउँछन् । सम्बन्धित अदालतमा दायर गर्नेजस्ता काम हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । सरकार, आयोगले अड्काइदिएपछि हामीले झक्झकाउने, हप्काउने भन्दा अगाडि जाने स्थिति छैन । 

० अहिलेका संसदीय समिति विषयवस्तु उठान गर्ने तर टुंगोमा नपु¥याउने कारणले बदनाम छन् । सदस्यहरू खुलेआम बार्गेनिङमा उत्रन्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ? 

– विषयवस्तु उठान गरिसकेपछि बन्द गरेको हो भने किन त्यस्तो ? हिजो किन खोलेको ? होइन भने यो यो कारणले अनियमितता वा बेइमानी देखिएन भनेर सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ वा अगाडि बढाउनुपर्छ । हाट्टहुट्ट गर्ने, दुई÷चार दिन बयान लिएजस्तो गर्ने वा किन फाइल बन्द भयो भनेर बुझ्ने गरी जवाफ दिइएन भने प्रश्न उठाउने वा आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । 

० लेखा समितिले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर हस्तक्षेप वा चासो राख्न थाल्यो भन्ने सुनिन्छ । हो र ! 

– संसदीय समितिमा पहिला पनि क्षेत्राधिकार बाझिएको थियो, अहिले त्यस्तो पनि छ । एनसेलकै विषयमा तीन चार वटा समिति सक्रिय भएका थिए । एउटा समितिले भ्रष्टाचार प्रकरण र सरकार गाँसिएको हुँदा मेरो क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भन्छ, अर्काेले आर्थिक पक्ष जोडिएको कारण मेरो भन्ने दावा गर्छ । सञ्चारसँग गाँसिएको कुनै समिति छ भने उसले पनि मेरो कार्यक्षेत्र हो भन्छ । यस प्रकारको केसमा सभामुखले मध्यस्थकर्ता गर्दा व्यवस्थित हुन्छ । दुई चार दिन पत्रिकामा समाचार छपाउनकै लागि र हिरोइज्म गर्ने हो भने न त यसको प्रतिफल आउँछ न समितिको विश्वसनियता नै बढ्छ । 

० लेखा समितिमा लामो समय बसेर काम गर्दा एनसेलको वास्तविकता के पाइयो ? 

– हामीले बाहिरी आँखाले हेर्दा जे तथ्य देख्छौं, त्यही भन्ने हो । भित्री रुपमा अनुसन्धान गर्नका लागि निकाय छन् । उनीहरूले गर्लान् पनि । यो भित्र अनियमितता भएको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कुनै न्यायाधीश हुनुपर्ने स्थिति छैन । कुन स्केलको बदमासी भएको छ र कुन तहसम्मका मान्छेहरू संलग्न छन् भन्ने कुरा मूल रुपमा छानबिनको विषय हो । 

० संसदीय समितिको नेतृत्व गर्नुभयो, स्वास्थ्यमन्त्री पनि हुनुभयो । मेरो काम गरिदिनुप¥यो भनेर कस्ता–कस्ता मान्छे आउँथे पैसा खुवाउन ? 

– कुनै काम डिष्टर्ब गरिदिनका लागि मात्र पनि कतिपय कृत्रिम कुरा हालेर मान्छेहरू नआउने होइनन् । देशभक्त नेपाली नाम राखेर बेनामी उजुरी पनि आउँछन् । 
० संसदीय समितिहरूले हचुवाको आधारमा निर्देशन दिन्छन् भन्ने कुरा साँचो होइन ? 

– शुरु–शुरुमा अनुभवको कमी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा बैठक बस्ने, ड्याम ड्याम निर्देशन ठोक्ने ट्रेन्ड थियो । जुनसुकै कुरामा निर्देशन गर्दछौं मात्र भन्दा समिति हल्का हुन्छ । 

० तपाईंहरूकै पार्टी सरकारमा सामेल छ । कतिपय नेताले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेको सुनिन्छ । कस्तो लाग्छ ? 

– कसैले प्रोपोगण्डा गर्न सक्छन्, कसैले सक्दैनन् । कोही नबोलीकनै बिताउने हुन्छन्, कोही बोल्या बोल्यै गर्ने खालका हुन्छन् । भारतमा मनमोहन सिंहले नबोलेरै दुई चार साल चलाए । मोदीले बोल्न नभ्याएरै बिताइरहेका छन् । मान्छेको आ– आफ्नो क्यारेक्टर हुन्छ । हाम्रा देशका नेताहरू कोही बोल्दै नबोल्ने छन्, कोही बोलेका बोल्यै गरेर थाक्दैनन् । यो सरकारको विकल्पमा पनि बन्ने गठबन्धनकै सरकार हो । अहिलेको संसदमा गठबन्धनबाहेक अरु सम्भवै छैन । एउटा गठबन्धन तोडेर अर्काे गठबन्धन बन्यो भने के होला ? भने पनि हुने यही नै हो ।

तर, योभन्दा अघिल्ला चरणमा नभएका केही काममा हात हालेर सरकार अगाडि बढेको छ । निश्कर्षमा पुग्दासम्म के हुन्छ त्यो त अदालतको फैसलामा भर पर्छ । त्यसमा अब व्युरोक्रेसी र नेताहरूको हात रहँदैन । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण अदालतमा छ । जनतालाई चित्त नबुझ्ने फैसला आयो भने दोष सरकारलाई लगाउन मिलेन । केही सकारात्मक काम भएका छन्, जनतालाई विश्वास दिलाउने । केही समाजमा नियमित घट्ने घटना, अपराध, तस्करीको पक्षहरू प्रतिशतमा तलमाथि हुने हो कसको पालामा कति कसको पालामा कति भनेर शून्य सहनशीलता पार्ने म देख्दिन । ९ महिने सरकार हुँदा उर्जा र उत्साह जागेको थियो । त्योबाहेक सबै एभरेजमा छ । 

० तपाईंको पार्टीबाट सरकारमा गएकाको मन्त्रीहरूको भूमिका प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको रिपोर्ट कार्डमा सी प्लस अंकमा सीमित देखियो नि !

– शुरु शुरुमा एक दुई महिना त स्क्याण्डल गर्न रमाइलै हुन्छ । पछि त जनताले नतिजा खोज्न थाल्छ । एउटा मन्त्री ट्राफिकको रातो बत्ति बल्दा रोकेर बसे । सँगै गाडीमा चढेको पत्रकार ओर्लेर फोटो खिची फेसबुकमा हाले । त्यहाँ लाइक, कमेन्ट बर्सियो । यो पनि कुनै मुद्दा हो ? यसरी कोही प्रोपोगण्डा गर्छन् र मिडियालाई दुरुपयोग गर्दछन् । कोही खुसुखुसु काम गर्ने स्वभावका हुन्छन् । 

० पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई पदमा टिकाइराख्नका लागि महाधिवेशन सारियो भन्दै छन्, के हो वास्तविकता ?

– ७० वर्षको उमेर हदले अहिले नै समस्या भयो भने झन् पर सर्दा समस्या बढ्छ । भर्खर बनेको पार्टी, अधिवेशन गर्नका लागि जिल्ला, कमिटीदेखि संगठित सदस्यसम्म मिलाउन, व्यवस्थित गर्न, सिष्टममा लैजान बाँकी छ । म एमाले हुँदा एउटा कुराको स्मरण गर्दछु, ०४८ सालबाट शुरु गरेको ०६५ सालमा पुगेर बल्ल सिष्टममा पुग्न सक्यौँं । राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि आयो । बाहिर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भनिए पनि भित्री कुराचाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने कतिपय काम नभ्याएरै हो महाधिवेशन सारिएको ।