आउनोस्, हामी थोरै भए पनि लाज त मानौं !

संसदीय सुनुवाइ समिति भनेको स्थायी प्रकृतिको सुनुवाइ होइन, यो त एउटा निश्चित समयमा कसैको कुनै महत्वपूर्ण पदमा नियुक्तिको सिफारिस भएका बखत परेको उजुरीबारे औपचारिकता पुर्‍या​​​​​​उन बनाइएको समिति हो ।

यो समितिले कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएका बखत सुनुवाइ गर्ने हो, अन्यथा यसको बैठक बस्दै बस्दैन । यदि ५÷७ वर्षसम्म पनि कुनै व्यक्तिको नियुक्ति भएन भने समिति स्वतः निष्क्रिय अवस्थामा जान्छ । तर विडम्वना, यस्तो समितिको बैठकमा पनि माननीयहरूको कोरम पुग्दैन वा पुर्‍याउन धौधौ पर्छ । कोरम पुगे पनि भत्ता बुझेर निस्कने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

कतिपय बेलामा त प्रश्नकर्ता नै प्रश्न सोधेर जवाफ नै नसुनिकन हिँड्ने गरेका छन् । उत्तर सुन्न नचाहनेले प्रश्न सोध्नुको कुनै तुक हुँदैन भनेर कसले सम्झाइदिने ? गएको शुक्रबार सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगानालाई सवाल गर्ने सुुनुवाइ समितिका केही सदस्यले जवाफ सुन्ने धैर्यता देखाएनन् । प्रश्नैका लागि प्रश्न छाडेर ती अन्त कतै हान्निए । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित १४ मध्ये अन्तिमसम्म ५ जना मात्रै बाँकी रहे । कम्तीमा ८ जना उपस्थित भए मात्रै कोरम पुगेको मानिने अवस्था प्रष्ट हुँदाहुँदै ५ जना मात्रै उपस्थित हुनु राम्रो लक्षण हुँदै होइन । नैतिक रूपमा बैठकको अन्त्यसम्म कोरम नपुग्ने बैठक नबस्दा नै राम्रो मानिन्छ ।

सुनुवाइ हुँदै गर्दा समितिका सदस्य रमेश लेखकले उच्च अदालत हेटौंडाबाट उकाल्न खोजिएका अब्दुल अजिज मुसलमानको जवाफ आउने बेलामा ठट्टा गर्दै भनेका थिए, ‘छिटो गरम है, नभए त अन्त्यमा न्यायाधीशजी, तपाईं मात्रै बाँकी रहनुहोला !’ संसदीय सुुनुवाइ समितिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त दीपक जोशीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनिच्छाका कारण प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्ने गरी सुनुवाइ गर्नुबाहेक कोही कसैलाई अंकुश लगाएको देखिँदैन । बरु सुनुवाइ नै नगरेको घटना भने प्रशस्तै छन् ।

कार्यावधि सकिएको भन्दै न्यायाधीश डिएन पराजुली र नीता गौतम दीक्षितको संसदीय सुनुवाइ गरिएन भने विभिन्न संवैधानिक निकायमा विवास्पद नियुक्ति प्राप्त ५२ भाइले सुनुवाइ प्रक्रियामा भाग लिनै परेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई साक्षी किनारामा पनि नराखिकनै ४५ दिन कटाएर नियुक्ति दिलाउनुभयो । न्यायालय र कार्यपालिका प्रमुखबीच मोलमोलाईको आधारमा यो नियुक्ति गैरसंवैधानिक तवरले गरिएको भनी सर्वोच्चमा परेको मुद्दा तीन वर्षदेखि अनिर्णित छ । संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पेन्डुलम बनाएर ४५ दिने बोइलर कुखुराजस्तै स्वतः नियुक्ति खान मिल्ने बनाउनुभयो । ५२ भाइको नियुक्ति बदरको मुद्दामा पेशी सरेको सर्‍यै छ ।

कार्यकारी निकायमा रहेका सांसदको यस्तै गैरजिम्मेवारीपूर्ण हर्कतका कारण मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । सही मान्छे ठीक ठाउँ र उपयुक्त समयमा नहुन सक्छ । नीति–नियम लागू नहुन सक्छन्, ती सबै कागजमै सीमित हुन पुग्छन् । र, त्यसको मूल्य भने सबै नागरिकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यस्तो विषयमा संवैधानिक इजलास गम्भीर देखिनुपर्ने हो । संसदीय सुनुवाइलगायत विभिन्न समिति चनाखो भई खबरदारीमा ओर्लिनुपर्ने हो । यस्तो स्थिति देखेपछि अब ‘थोरै भए पनि लाज त मान’ भन्नबाहेक अर्थोक के नै बाँकी रह्यो र ?