गृहसचिवले दलालसँग के माग्छ गिफ्ट ?

न्यायाधीशहरूको न्यायिक नजर दलीय आस्थाको पट्टीले ढाकिंदा बेलाबखत अदालतले अनौठा आदेश÷फैसला सुनाउने गरेको छ ।

नेकपाको नामका सम्बन्धमा ऋषि कट्टेलले हालेको मुद्दामा मागदावी नै नगरेको फैसला सुनाउँदा होस् या, संसदमा पठाइदिने विकल्प हुँदाहुँदै शेरबहादुर देउवालाई समय नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्दा होस्– न्यायाधीशको न्यायिकभन्दा अर्कै आस्था हावी भएको सुनिन्छ । पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि न्यायमूर्तिहरूको तुलो त्यसैगरी एकापट्टी ढल्किएको प्रष्ट छ । सामान्य मान्छेले पनि समान प्रकृतिको कसूरमा कानुनको व्याख्या यौटै हुन्छ भन्ने बुझ्छ ।

त्यसका लागि कानुनको धुरन्धर विद्वता चाहिँदैन । तर, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोजिएको गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई न्यायाधीशहरूले नै फरक–फरक नजरले हेरेपछि ‘कानुनको नौ सिङ’ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ । यस मुद्दामा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भनिएका पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई जसरी राय बझाई–बझाई धरौटीमा रिहा गरियो, छोराको खाता चलाएकै आधारमा थुनिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीको हकमा भने त्यस्तो भएन । खाँण बाहिर निस्किसकेका छन् भने रायमाझी भित्रै छन् । जबकि यस प्रकरणमा भेटिएका तथ्य र प्रमाणले भने खाँणको सिधा संलग्नता रहँदा रायमाझीले बाहिरबाट अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको देखिन्छ । 

नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको लगत संकलन गर्न ०७६ सालमा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा समिति गठन हुनुलाई नै यस प्रकरणको प्रस्थान बिन्दु मानिन्छ । भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने भनेर गठित सो समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । तर, त्यसबारे निर्णय नहुँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रतिवेदन क्याबिनेटबाट फिर्ता नै आएन । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका खाँणले त्यसलाई निरन्तरता दिए । बादलको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन थन्काएर अर्को समिति बनाइयो ।

जबकि सन् २०१६ मै युनाइटेड नेशन्स हाइ कमिशन अन रिफ्युजी (युएनएचसिआर) ले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरणको काम बन्द गरिसकेको थियो । त्यसका बाबजुद तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले समिति बनाए भने म्याद थप्ने काम खाँणले गरे । त्यसबेलाका गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलहरूले ‘यस्तो काम गर्न मिल्दैन हजुर, विवाद हुन्छ नगरौं’ भन्दाभन्दै समिति गठन गरिएको जगजाहेर छ । त्यसको बयान कागज अदालतमा सुरक्षित छ । 

अर्कोतिर, यस प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिका खेलेका केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेबीच भएको लेनदेनको वार्तालापबाट पनि खाँणको संलग्नता ठहरिन्छ । कुराकानीमा पाण्डेले ‘मन्त्रीजीलाई गिफ्ट खोई’ भन्दा दुलालले ‘फाइनान्सियल एरेञ्ज गर्दै छु, ल्याउँछु’ भनेको छ । त्यसको भोलिपल्ट उनी मन्त्रालय पुगेको र त्यहाँ पनि ‘मन्त्रीज्यूको गिफ्ट खै’ भनेर सचिवले सोधेको अडियो न्यायाधीशको टेबलमै छ । अब प्रश्न उठ्छ, मन्त्रालयको सचिवले यौटा दलालसँग के गिफ्ट माग्छ होला ? सामान्य मान्छेले पनि खाँणका लागि रकम मागिएको कुरा बुझ्न सक्छ । तर, न्यायाधीशको तर्क भने दुई जनाको कुराकानीमा तेस्रो व्यक्तिको नाम लिँदैमा कसूर ठहरिंदैन भन्ने छ । खाँणलाई रिहा गर्दा अदालतले समातेको आधार के हो भने, दुई जनाबीच कुराकानी भएको छ, मन्त्रीको प्रसंग पनि आएको छ तर पैसा बुझाएको प्रमाण नदेखिएकाले दोषी भन्न मिलेन । 

त्यसो त, खाँणको संलग्नता पुष्टि हुने अरु पनि धेरै प्रमाण छन् । सचिव पाण्डेले सिंहदरबार चौकीबाट खाँणलाई लेखेको पत्रमा ‘शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीलाई भनेर यो मुद्दा मिलाउनुप¥यो, नत्र हजुरको पनि नाम पोल्छ’ भनिएको छ । सानो कागजको चिर्कटोमा लेखिएको त्यो पत्र त्यतिबेला खाँणले चपाएको देख्नेहरू थुप्रै छन् । पछि प्रहरीले जोडजाड गरेर त्यसलाई प्रमाणका रूपमा अदालतसमक्ष बुझायो ।

कांग्रेसकै सांसद आङटावा शेर्पामार्फत सानु भण्डारीहरूलाई पैसा फिर्ता दिन खाँणले एक करोड पठाएको विषय उनको कसूर प्रमाणित हुने अर्को आधार थियो । किनभने पैसा लिएको थिएन भने किन फिर्ता गरे ? तर, एक करोडमा ७० लाख शेर्पाले बीचमै खाएर सानुको दाइ राजु भण्डारीलाई ३० लाख मात्र दिएको देखिएपछि न्यायाधीशहरूलाई खेल्ने ठाउँ भयो । पैसा लिएको आधार नदेखिएको र गिफ्ट भनेको नगद नै हो भन्न नमिल्ने तर्कमा घुमिरहेको इजलास नीतिगत निर्णय कसले ग¥यो भन्नेमा जान चाहेन र यिनै कुरालाई देखाएर जिल्ला अदालत काठमाडौँले खाँणलाई थुनामा पठाउन गरेको आदेश उल्ट्याइदियो । 

यसअघि मंसिर १५ गते भएको सुनुवाइमा दुईजना न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश जनक पाण्डेले थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउनुपर्ने र ३० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय लेखेका थिए । उनी कांग्रेसनिकट डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसन (डिएलए)का पूर्वपूर्वाञ्चल उपाध्यक्ष हुन् । यता न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने अहिले नै निर्दोष हुन् भन्न नसकिने भएकाले धरौटीमा छाड्ने रायमा सहमति जनाउन नसकिने जनाएका थिए ।

त्यसपछि मङ्सिर २८ गते पेशी तोकिएकोमा कांग्रेस निकट भनिएका अर्का न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले पाण्डेको रायमा समर्थन जनाएपछि खाँण थुनामुक्त भएका हुन् । यस प्रकरणमा न्यायालयमाथि यसकारण पनि आशंका गरिएको छ कि, एकहप्ता अगाडि शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीबीच सहयोग आदान–प्रदानको सल्लाह भएको थियो । र, खाँण छुटेकै दिन व्यक्ति हत्याको अभियोगमा फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरीले सफाई पाए । खाँण छुटेपछि मुद्दा कमजोर भएकाले क्रमशः टोपबहादुरलगायत पनि छुट्ने हुँदा त्यसअनुसार नै लेनदेन भएको धेरैको आशंका छ । 

सम्भवतः अब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्नेछ । सरकारी वकिल बालकृष्णलाई छोडे उपर र टोपबहादुर छुटी पाऊँ भनेर जाने छन् । ७३ अन्तर्गत माथिल्लो अदालत जाने यो मुद्दामा म्याद नलाग्ने भएकाले अहिले फाइल अध्ययन गरिरहेको सरकारी वकिलको कार्यालय केही दिनमै पुनरावेदनको निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।