अनि किन नछुटुन् बालकृष्ण ?

कानुन, व्यवहार र नियत– सबैतिर खोट हुँदा देशमा आर्थिक विसंगति कसरी मौलाउँछ भन्ने कुरा विभिन्न सन्दर्भबाट पुष्टि हुन्छ ।स्रोत नखुलेका वा आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित रकममाथि अंकुश लगाउने, अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने नीतिका साथ सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन गर्‍यो ।

तर, न स्वदेशी पुँजीको पलायन रोकियो, न त विदेशबाट आउने स्रोत नखुलेका सम्पत्ति नै नियन्त्रणमा आए । कारण हो, कानुन । प्रधानमन्त्रीले सीधै लाए अह्राएअनुसार चल्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग जुन कानुनी जग र प्रशासनिक व्यवस्थापनका साथ सञ्चालित छ, त्यसबाट आशंकित सम्पत्तिको शुद्धिकरण हैन, त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई शुद्ध बनाउने काममा तल्लिन भएको देखिन्छ ।

अचम्म के छ भने, महानिर्देशक तीन–चार महिनाभन्दा टिक्दैनन् । एकजना नासु ६–७ वर्षदेखि त्यहीँको त्यहीँ छन् । अर्थात्, सहसचिव महानिर्देशक, ९ जना उपसचिव, त्यत्तिकै संख्यामा अधिकृत हुने उक्त अड्डामा कोही राजीखुशीले पुगेका छैनन् । दुःख दिनुपर्ने कर्मचारीलाई पठाउने ठाउँका रुपमा विकसित उक्त विभागमा नासु प्रकाश सापकोटाले सबैको इज्जत धानिदिएका छन् ।

मान्छे थुन्ने, बयान लिने जस्ता काम गर्न रमाउने कारण उनी त्यहाँका एकमात्र त्यस्ता कर्मचारी हुन्, जसको हत्तपत्त कतै सरुवा हुँदैन । हुँदाहुँदा गत असारमा क्यानाडामा सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा महानिर्देशक पुष्पराज शाहीले थुप्रै उपसचिव र शाखा अधिकृत हुँदाहुँदै उनैलाई लिएर गए । 

विभागसँग उजुरीका चाङ छन् । प्रहरीले एसपीको कमाण्डमा एउटा टोली नै खटाइदिएको छ । तर, दिनभरि घाम ताप्नेबाहेक त्यहाँबाट कुनै काम हुने गरेको छैन । ड्युटी कस्तो भने, परेका उजुरी बाँडचुड गरी हे¥यो, एकातिर थन्क्यायो । यस्तो लापरवाही हुँदा पनि एफएटीएफले नेपाललाई दया गरेर मझौला हैसियतमा राखिदिएको छ ।नक्कली भुटानी प्रकरणमा पक्राउ परी हालै अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणले धरौटीमा छोड्यो । भनिन्छ, बिगो नखुलेको अवस्थामा महानिर्देशकले आफ्नो तजविजी निर्णय गर्न पाउने सुविधाअनुसार खाँण त्यहाँबाट मुक्त भएका हुन् ।

अदालतले ३० लाख धरौटी खोलेका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणले त्यसको आधा, अर्थात् १५ लाख धरौटी तोकेको हुनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । नत्र, कसैलाई थुनेपछि ९० दिनमा प्रमाणसहित मुद्दा लैजानुपर्ने हुन्छ । प्रमाण कसले संकलन गरोस् ? संकलित प्रमाणको विश्लेषण र अनुसन्धान कसरी होस् ? इत्यादि पक्षमा विभाग फितलो हुँदा नियन्त्रणमा आएका मान्छे पनि धरौटी र सफाईका नाममा जोगिने अवस्था छ । 

यसबीच अर्कातिर राजश्व अनुसन्धानले पनि उल्लेखनीय काम गरेको छैन । भारतीय सीमाबाट आएका दुई–चार वटा ट्रक समाउने, सोधपुछ गर्ने र छाड्ने काम मात्र भइरहेको छ । बरु, पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । तर, कारोबार छैन । आयात घटेको छ । ऋण लिन पनि कारोबारीहरू डराउने अवस्था छ।

यसबीच, बैंकमा मौज्दात बढ्दा आयकर बढ्यो । विभिन्न बाणिज्य बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिँदा हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज) र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) लाभबापतको रकमलाई आम्दानीका रुपमा दावी गर्दै कर तिरेका थिएनन् । सरकारले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका आधारमा बजेटमार्फत कर मंसिर नसकिँदै तिर्न भनेपछि १६ वटा बैंक मिलेर मुद्दा हाले । तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गतहप्ता कर तिर्न आदेश दिएपछि एकै दिनमा १३ अर्बभन्दा बढी कर दाखिला भयो ।