रुसबाट शव ल्याउन भयंकर सास्ती

‘मरे सन्तानलाई, बाँचे आफैँलाई पनि...’ भन्दै नेपाली युवा अहिले ‘मर्नका लागि’ लाम लागिरहेका छन्, रुस–युक्रेन युद्धमा । देशलाई बेरोजगारीले कतिसम्म गाँजेको रहेछ र सन्तानको भविष्यका लागि उमेरमै बलिदान हुन तयार जमात छ भन्ने कुरा आफैंमा विकराल छ । रुसी सेनामा भर्ना भई ज्यान गुमाउनेको हकमा रुसले प्रतिव्यक्ति पाँच मिलियन रुवेल, अर्थात् आजको विदेशी मुद्रा को विनिमय दरका आधारमा ७५ लाख नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने गर्दछ । बाँचेमा एक वर्षभित्र त्यति नै रकम जोगाएर उनीहरू फर्किन्छन् ।

तर, शव समयमै स्वदेश आउने, नेपालको औपचारिक पहलको अभावमा रुसले दिने क्षतिपूर्ति पनि पाइने नपाइने टुंगो छैन । किनभने, त्यहाँको सेनामा भर्ती भएका नेपालीले स्वदेशको स्वीकृतिमा जागिर पाएका हैनन् । उनीहरू प्रायः तीन अवस्थाका छन्, स्वदेशमै बेरोजगार रहेका, विदेश गएर कमाउन नसकेका वा स्वदेशी सेना–प्रहरीको जागिरले नपुगेपछि राजीनामा दिई गएका । उनीहरू त्यहाँ कुनै निजी कम्पनीसँगको सम्झौताका आधारमा भर्ती हुने गरेका छन् । नेपालमा सेक्युरिटी गार्ड र रुसमा ‘वाग्नर समूह’ भनेजस्तो भाडाका सेना पनि राज्यले प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । 

भनिन्छ, मारिएका नेपालीको शव ल्याउनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ । रुसीहरूले पाउने क्षतिपूर्तिबापतको रकम सीधै परिवारको हातमा पुग्ने गरी पठाउन खोजेका छन् । त्यसो गर्दा दलालको हातमा पैसा पर्ने र मृतकका परिवारले नपाउने भन्दै नेपाल सरकारले सरकारी च्यानलबाट रकम पठाउन अनुरोध गरेको छ । त्यसको जवाफ आएको छैन । रुसी सेनामा भर्ती हुन नेपाली जालान् भनी नेपालले अध्यागमनमा कडाइ गरेको छ । तर, भारत वा अन्य मुलुक जाने नाममा त्यतैको बाटो हुँदै जाने क्रम जारी छ । बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाका मान्छेहरू पनि विदेशमा रोजगारीका लागि गएका छन् । तर, भाडाको सिपाही बन्न हैन । युद्धमा ‘गोर्खाली सेना’ भनेपछि अलग्गै महत्व दिने गरिन्छ । उनीहरू सूरवीर हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालका सरकारी अधिकारीको अनुमानअनुसार रुसमा एक हजारभन्दा बढी नेपाली यसरी भर्ती हुन गइसकेका छन् । 

विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको शव सबैभन्दा बढी खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारले उतै ज्यान गुमाएको अवस्थाका शव ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमार्फत सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासमा मृतकका आफन्तले सरोकार राख्ने र दूतावासले सम्बन्धित कम्पनीसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था छ । क्षतिपूर्ति रकम सम्बन्धित देशको रोजगारदाता कम्पनीले श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्ड र उक्त बोर्डले मृतकको स्थायी ठेगानासहित स्थानीय तहको खातामा पठाइदिने गरेको छ । तर, बिना श्रमस्वीकृति गएका नेपालीले ज्यान गुमाएको अवस्थामा यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था छैन । अहिले रुस–युक्रेन युद्धमा नेपालले व्यहोरेको समस्या पनि यही हो । स्वीकृति दिएर कोही पनि गएका छैनन्, तर नेपालीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । ‘जेसुकै होस्’ भन्न मिलेन, शव ल्याउने औपचारिक विधि पनि छैन ! त्यसमाथि शव स्वदेश ल्याउन देशैपिच्छे फरक अवस्था छ । आर्थिक रुपमा हेर्दा जापानबाट एउटा मृतकको शव स्वदेश ल्याउनका लागि १० देखि १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । रुसको हकमा पनि त्यही हो । 

उता, भारतीय सेनाले सौर्य योजना बनाएर विदेशी युवालाई सेनामा कम भर्ती गर्न थालेपछि नेपालीको ताँती अन्यत्र लाग्न थालेको छ । सुरक्षा निकायमा जागिर खाई पेन्सन पकाएपछि राजीनामा दिएर नेपाली युवा जाने गरेका हुन् । उनीहरूलाई हतियार चलाउने तालिमप्राप्त भएका कारण प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।