कतिसम्म गर्न सक्दो रहेछ कांग्रेसले

राज्य सञ्चालनको कुर्सीमा बसेकाहरूले मौका पाउँदा केसम्म गर्छन् भन्ने बुझ्न यसै साता न्यायालयले गरेका दुइटा निर्णय र त्यसभित्रका अन्तरकथा नै काफी छ । राजनीतिमा ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ नयाँ कुरा होइन । तर, राजनीतिक लेनदेन र भागबण्डाको प्रभावले पछिल्लो समय सम्मानित अदालतमा समेत ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ को अवस्था बन्दै गएको छ । 

सन्दर्भ हो – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको रिहाइ र व्यक्ति हत्याको अभियोग लागेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले अदालतबाट पाएको सफाइ । शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीबीच यसै विषयलाई लिएर केही दिनअघि लेनदेनको संवाद हुनु र मंसिर २८ गते एकैदिन प्रमुख दुई पार्टीका यी दुई नेतालाई अदालतले सुनपानी छम्किनुको गहिरो अर्थ छ, भनिँदै छ । 

यी दुई प्रकरणमा अदालतले जे–जे तर्क देखाएर निर्णय ग¥यो, त्यसले आशंका गर्न प्रशस्त आधार छाडेको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएको अपराधमा नीतिगत निर्णय गरेका थिए खाँणले । भुटानी शरणार्थीको लगत संकलन गर्ने भन्दै गठन गरिएको ‘किर्ते समिति’ को म्याद गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनले नै थपेका हुन् । ३० लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश आफैंमा हास्यास्पद पनि छ । ३० लाख यता धरौटी तिरेका उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणले थप १५ लाख तिराएको छ । दुईतिर गरेर ४५ लाख धरौटी तिरेकाले पनि यसमा बालकृष्णको संलग्नता थियो भन्ने अर्थ रहन्छ ।

प्रायः जसो मुद्दामा अदालतलाई प्रतिवादीको गम्भीर संलग्नता छैन भन्ने लाग्यो भने एक–दुई लाख धरौटीमा छोड्ने गर्छ । तर, १० देखि ३० लाखसम्म धरौटी माग्नुलाई प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अर्थमा लिइन्छ । संयोग नै मान्नुपर्छ, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले यता बालकृष्णलाई रिहा गर्ने आदेश सुनाउँदै गर्दा महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले एमालेका फरार सांसद कोइरीलाई हत्या आरोपमा सफाइ दिँदै थियो । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका कोइरीले सफाइ पाउँदा यही मुद्दाका पाँच जनालाई भने जन्मकैदको सजायँ सुनाएको छ ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाका सांसद अभिराम शर्मालगायतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको हो । यस प्रकरणमा पनि मिसिलमा रहेका तथ्य र प्रमाणसँग जोडेर हेर्दा अदालतको फैसला हाँस्यास्पद लाग्छ । २०७२ सालमा भएको मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन बिकलाई नियन्त्रणमा लिई निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको आरोप थियो कोइरीलगायतमाथि । ०७७ सालमा जनकपुर उच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, अदालतको आदेश अवज्ञा गरी भागेका उनी अभियोग बोकेरै उठे र महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित पनि भए । सांसदको लोगोसँगै अपराधको ट्याग भिरेरै शुरुका केही संसद बैठकमा उपस्थित भएका उनी त्यसबारे कुरा उठ्न थालेपछि भने अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । मुद्दाको मिसिलमा उनको अभियोग पुष्टि हुने ठूलो आधार थियो । जबकि अभिराम शर्मा त्यसबेला मधेस प्रदेशको मन्त्री थिए, उनलाई आन्दोलनकारीका रूपमा संलग्नता देखियो भनेर अदालतले साधारण तारिखमा छोडेको थियो । कानुन हेर्दा जसको प्रत्यक्ष संलग्नता छ वा जो कर्ता हो उसलाई मात्र जन्मकैदको सजायँ तोक्नुपर्ने हो । बाँकीलाई मतियार भन्न मिल्छ । तर, अदालतले जुन फैसला ग¥यो, त्यसले सक्नेले जे पनि गर्छ भन्ने गलत सन्देश गएको छ । 

राष्ट्र बैंकका ‘यम अधिकारी र अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज काण्ड’कै शैलीमा बालकृष्ण र कोइरीलाई छुटाउन सत्ता र प्रतिपक्षबीच लेनदेन भएकोबारे काठमाडौँमा चर्चा चलिरहँदा मधेसको एमाले वृत्तमा फैसलाको केही दिन पहिलेबाटै कोइरीले सफाइ पाउँदै गरेको चर्चा चलाइएको थियो । मुद्दा पेशीमा चढेपछि एमालेको कोशी प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहेका पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठहरू ‘कोइरीले सफाइ पाउँदै छन्’ भन्नेमा ढुक्क रहेको खबर चुहिएको थियो ।

न्यायालयमा बलियो प्रभाव राख्ने कांग्रेस र एमालेले अदालतमा सेटिङ मिलाएर कोइरीलाई सफाइ दिलाएको दावी गर्नेहरूको प्रश्न छ – नत्र महासेठहरूले पहिले नै कसरी थाहा पाए ? यता, राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव नरहेको र मधेसमा समेत कमजोर बन्दै गएकाले लोसपाका प्रदेश सांसदलाई पूर्वाग्रही ढंगले अदालतले फसाएको भनिंदैछ । लोसपाले वक्तव्य नै निकालेर अदालतको फैसला अस्वीकार गर्ने बताएको छ भने केही नेताले सरकार छाड्ने भनिरहेका छन् । तर, उनीहरू प्रतिकारको स्थितिमा भने पुगेका छैनन् । अहिले संघीय सरकारमा लोसपाबाट शरत्सिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन् । 

यता, हिजो पार्टीमा बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने गगन थापाहरूको अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । कोशीकै शैलीमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न मुख मिठ्याएर बसेका शेखर कोइरालाले कांग्रेस संसदीय दलमा ८÷१० संख्या प्रभाव पार्न सक्ने बालकृष्णलाई जेलमै पुगेर दोस्तीको हात बढाएका थिए । उनी पनि रिहाईपछि बोलेका छैनन् । तर, गगन र शेखर पक्षका तलका नेता–कार्यकर्ताहरू भने अदालतमा सेटिङ मिलाएर शेरबहादुर देउवाले छुटाएको भन्ने गर्छन् । बालकृष्ण छुटि नै सकेकाले अब विरोध गर्नुको अर्थ छैन भन्ने मनोविज्ञान उनीहरूमा देखिन्छ । 

सबैले बुझेको कुरा बालकृष्णलाई छुटाउन देउवाले भएभरको शक्ति परिचालन गरेकै हो । आरोप लागेलगत्तै एमालेले टोपबहादुरलाई निलम्बन गर्दा कांग्रेसले बालकृष्णको जिम्मेवारी खोसेन । देउवाका लागि बालकृष्ण कतिसम्म प्रिय रहेछन् भने केन्द्रीय समितिमा गगन थापाहरूको विरोधका बाबजुद निलम्बन नगर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यही कांग्रेस हो, जसले यसअघि खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्लेहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनिँदा बचाउको निम्ति खासै पहल गरेन ।

त्यसबेला कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पुनरावेदनको निवेदन हालेर खुमबहादुरको प्रतिरक्षामा उत्रिने निर्णय गरेको थियो । अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चर्को विरोध गरेपछि निर्णय तुरुन्तै फेरेर ‘हामीलाई यसमा कुनै मतलब छैन, न्यायालय र कानुनी प्रक्रियाले आफ्नो काम गर्नपर्छ’ भनेर सच्याइएको थियो । यसैबाट बुझिन्छ, बालकृष्णको हकमा शेरबहादुरको के छ भन्ने कुरा । कांग्रेस राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू भन्छन्, ‘शेरबहादुरले आफूपछि पार्टीमा अघि बढाउने बालकृष्णलाई नै हो ।’ जुनियर हुँदाहुँदै पनि उनलाई गृहमन्त्री बनाउनु त्यसैको पूर्वतयारी थियो भनिन्छ । जबकि संस्थापन खेमाकै अर्का नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई गृहमन्त्री बनाइएन ।