देशको राष्ट्रपति र गाउँका अध्यक्षको उही दुःख

न्याय–अन्याय भन्ने कुरा सबैका हकमा बराबर हुनुपर्ने मान्यता त राखिन्छ, तर बनाइएको कानुनले नै विभेद गरिसकेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र ?

नेपालका जनप्रतिनिधिको हकमा बनाइएको कानुनी व्यवस्था हेर्दा यस्तो उदेकलाग्दो स्थिति देखिएको हो । संविधानको धारा २१६, ४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार, एउटा व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।

धारा २१५ र १६ मा गाउँपालिकाका अध्यक्षको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । तर, अरुको हकमा केही छैन । जस्तो कि, जिल्ला समन्वय प्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य कतिपटक हुन पाइने ? संघीय र प्रदेश सांसदको हकमा के हुने भन्नेबारे संविधान मौन छ ।  राष्ट्रपति दुईपटक हुने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा कार्यकालको कुनै पावन्दी लगाइएन । यस्तो हुँदा भरतपुर महानगरमा दोस्रो कार्यकाल मेयर रहेकी रेणु दाहालले अबको चुनावमा कि त जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख बन्न पाइयो, कि त एकैचोटी प्रदेश र संघीय सांसद हुनुपर्‍यो । नत्र, राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने अवस्था छ । 

संविधानअनुकूल हुने गरी निर्वाचन ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा कुरा पनि उठेको थियो कि, एउटा व्यक्ति अर्कै स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिन्छु भन्दा पहिले नै दुईपटक उम्मेदवार भएको व्यवस्था आकर्षित नहुने बनाउनुपर्छ ! तर, कानुनविद्ले ‘यस्तो गर्न मिल्दैन’ भनेर थन्क्याइदिए ।

उनीहरूले संविधानसँग सीधै बाझिने काम नगरौं भने । फलतः राम्रो काम गर्ने मान्छेको ‘राजनीतिक अवसान’ नै हुने कानुन बन्यो । यस्तो किन पनि भयो भने, संविधान लेख्ने (संविधानसभाका सदस्य) हरू गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर हुने हैसियतका थिएनन् । जो–जो थिए, ती भविष्यमा फेरि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति हुने सपना देख्थे, यसर्थ उनीहरूले आफ्ना हकमा दुईपटकको पावन्दी तोकेर आफ्नै बाटो छेक्ने काम गरेनन् । अरुलाई चाहिँ संविधानमै रेटेर ठण्डाराम बनाइदिए !