अब मान्नुको यो पो रहेछ कारण

पहिला ‘जान्नँ–जान्नँ’ भन्दै ठूलै नाइँनास्ती । अहिले सिफारिसमा पर्नासाथ सट्याकसुटुक हाजिर !

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले यसरी पहिला अस्वीकार गरेको उच्च अदालतको न्यायाधीश यसपटक चुपचाप स्वीकारेको सन्दर्भ हो । यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले उच्चकै न्यायाधीशका रुपमा पठाउन खोज्दा मुख्य रजिष्ट्रार घटुवा खाएर जान्न भनी बिदा बसेका थिए । तर, अहिले उच्चका न्यायाधीशमध्ये माथिल्लो वरियता मान्ने भन्नेबित्तिकै तयार भए । कारण हो एक महिनाभित्र ५ वर्षे लागेर घर जानुपर्ने बाध्यता । त्योभन्दा न्यायाधीश भएर अझै ११ वर्ष जागिर खानु बेश मान्दै स्वीकार गरेका हुन् । मुख्य रजिष्ट्रारको पद विशिष्ट श्रेणी सरहको हुन्छ, ३ वर्ष कार्यकाल हो । त्यो कार्यकाल एक महिनामात्रै बाँकी थियो । अब उनलाई सर्वोच्च जान सजिलो भयो, किनभने, उच्चमा भएका न्यायाधीशमध्ये सबभन्दा सिनियर मानियो ।

यदि दिपक कार्कीको पालामा गएको भए जुनियर हुन्थे, सर्वोच्च पुग्न गाह्रो हुन्थ्यो । न्यायपरिषद्ले संशोधन गरेको नियमावलीअनुसार, विशिष्ट श्रेणीको मुख्य रजिष्ट्रार भएर तीन वर्षे कार्यकाल सिध्याएका छन् । अब तीन वर्ष उच्चको न्यायाधीश भएपछि ६ वर्ष हुन्छ । यसरी ०७५ सालदेखि नै उनी उच्चको न्यायाधीशको हैसियतमा गणनामा पर्ने भए । बीचमा आएका सबै न्यायाधीशभन्दा वरिष्ठ हुने भए । उनी ०६७ वैशाख २ गतेका प्रथम श्रेणीका कर्मचारी हुन् । ०७९ वैशाख २ गते १२ वर्षे कार्यकाल पूरा भएको हो । उनीबाहेक अरु न्यायाधीश पनि कम उमेरका भएको कारण सर्वोच्च जाने अवस्थामा छन् । यसरी नृपध्वज निरौला लालबहादुरअघि नै सर्वोच्चमा छिर्ने छन् । अब महान्यायाधिशवक्ता दिनमणि पोखरेलसहित ४ सय ६२ कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिइँदैछ । त्यसपछि दिनमणि सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुने पक्का छ । 

ईश्वर खतिवडाका छोरा अपूर्व विदेश पढेर नेपालमा वकालत गर्दैछन् । न्यायाधीशमा स्व.रणबहादुर बमका छोरा दीपेन्द्र छन् । जगदिश पौडेलका छोरा पनि उच्च अदालतमै छन् । कम उमेर भएका कारण उनीहरु यदि उच्चमा छिरे भने सजिलै सर्वोच्च जानसक्ने छन् । विगतमा लालबहादुरकै पृष्ठभूमिबाट नहकुल सुवेदी उच्चमा न्यायाधीश भएका हुन् । ०६६ फागुनतिर सहसचिव भएका देवेन्द्र ढकाललाई भनेलालबहादुरभन्दा पछि न्यायपरिषद्को सचिव बनाइयो । देवेन्द्र १८–२० नम्बरतिर छन् ।

उता, उजुरी परेका विभिन्न न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नका निम्ति न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाश ढुंगाना सम्मिलित समिति बनाएको छ । राजकुमार कोइराला, बद्रीप्रसाद ओली, अम्बिका, सूर्यप्रसाद अधिकारी र पर्शुराम भट्टराईसहितका न्यायाधीशमाथि उनीहरुले छानवीन गर्नेछन् । जागिरबाट अवकास भइसकेका बद्रीका हकमा कि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुपर्छ कि तामेलीमा राख्नुपर्ने अवस्था छ । अर्का न्यायाधीश नवराज थपलियाको हकमा स्पष्टिकरण सोधिने भएको छ ।