आफ्नो मुद्दामा नाबालिका आफैँ न्यायाधीश बनेपछि....

अघिल्लो साताको पुस ५ गते । सर्वोच्च अदालतमा इजलास नम्बर– २ को दृश्य हो । कानुन व्यवसायी बहसको निम्ति उपस्थित थिए र मुद्दाको विषयवस्तु, पक्ष विपक्षबाट कानुन व्यवसायीद्वारा प्रस्तुत बहस, पेश गरिएका नजिरसमेत निकै चाख मानेर सुन्दै ‘टिपोट’ गर्दै थिए । कानुन व्यवसायीसँगै न्यायका याचक पनि मुद्दाको पालो कुरेर बसेका थिए । 

मुख्य चुरो थियो– शंकास्पद मृत्यु भएकी, विवाहिता छोरीको मृत्युपछि नाबालिक नातिनीको संरक्षकत्व कसले लिने भन्ने । आमाको मृत्यु हुँदा १४ महिनाकी उनी अहिले ६ वर्षकी भइन् । उनलाई मावली हजुरबा, हजुरआमाले संरक्षकत्व दिइरहेका छन् । यता, मावली हजुरबा, हजुरआमाबाट छुटाई नाबालिक छोरीको संरक्षक आफू बन्न पाउनुपर्ने जैविक बाबुको माग थियो । पक्षविपक्ष दुबै मधेशी समुदायका हुन् । 

‘छोरी आफैँसँग राख्न पाऊँ’ भन्ने बाबुको जिकिर रहेछ । विवाद निप्टारा गर्न घोत्लिरहेका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासबाट बहस सुनेपछि तथ्य नदोहोर्‍याई निश्कर्षमा पुग्न कानुन व्यवसायीलाई अनुरोध हुँदै थियो । यत्तिकैमा पुनरावेदकको तर्फबाट जवाफी बहस प्रस्तुत गर्ने कानुन व्यवसायीले नाबालिकाको इच्छा पनि बुझ्नुपर्छ भनेर माग राखे । बालिका स्वयं त्यहीं रहेको अवस्था थियो । 

यो सुनेपछि न्यायमूर्तिद्वयको एकछिन खासखुस चल्यो । बहसकर्तालाई बहस रोक्न अनुरोध गरियो । न्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षविपक्षलाई एउटा प्रयोग गर्ने बताए । ‘खुला इजलासमै बहस भएकाले यहाँ तपाईंहरू जति जना हुनुहुन्छ एकछिन सबै बस्नुहोस्, कोही बाहिर नजानोस्’ भन्ने इजलासबाट निर्देशन भयो । कोही नयाँ मान्छेलाई एकछिन भित्र आउन रोक्न सुरक्षाकर्मीलाई भनियो । 

यो आदेशले इजलासमा रहेका सबै जनामा अब के हुने हो ? भनेर कौतुहलता छायो । पक्षविपक्ष सबै शान्त मुद्रामा थिए । इजलासबाट न्यायाधीश भट्टराईले भने, ‘बच्चीको जैविक पिता को हुनुहुन्छ ? उठ्नुहोस् ।’ सन्तोषकुमार कुशवाह ‘म हुँ’ भन्दै जुरुक्क उठे । न्यायाधीशले छोरीसँगै गएर बस्न र बोलाउन भने । बाबु छेउमा ती नाबालिकाले अलि असहज मानिन् । उनी हजुरबा भएतर्फ सरिन् तर बाबुसँग बोलिनन् । 

त्यसपछि ‘के यी नानीले नेपालीमा कुरा गर्न सक्छिन् ?’ भनेर पक्षविपक्षलाई सोधियो । ती बालिकाले अलिअलि हिन्दी र नेपालीमा कुरा गर्न सक्छिन् भन्ने जवाफ आयो । त्यसपछि ‘बेञ्च’ को भित्री कक्षमा ती नाबालिकालाई ल्याउन भनियो । शुरुमा महिला प्रहरीले लिएर भित्र जान लाग्दा ती नानी डराउने हुन् कि भन्ने शंका भयो । न्यायाधीशले बेञ्चमा सहयोग गर्ने कर्मचारी, जो तराई मूलका थिए । उनलाई ‘तिमीले आफ्नो भाषामा कुरा गर्दै भित्र च्याम्बरमा ल्याउनू’ भनेर अह्राइयो । अनि दुबैजना न्यायमूर्ति च्याम्बरभित्र पसे ।

केही समयको अन्तरालमा न्यायाधीश प्रवेश गर्ने बेञ्चको ढोकाबाट पहिला ती बच्चा प्रवेश गरिन् । सँगसँगै दुई जना न्यायाधीश पनि । बेञ्चमा आएपछि कानुन व्यवसायी र पक्षविपक्षतिर फर्केर न्यायाधीश भट्टराईले भने, ‘हामीले, यो मुद्दामा यिनै छोरीलाई न्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेका छौँ ।’ त्यसपछि प्रेमपूर्वक ‘छोरी तिमी यता बस त’ भनेर आफू बस्ने कुर्सीमा ती बच्चीलाई राखे । त्यसपछि सोधियो– ‘तिमी कोसँग बस्ने नानु ?’ बच्चीले स्पष्ट जवाफ दिइन्– ‘म नानानानी (मामाघरको हजुरबा र हजुरआमा) सँग बस्ने ।’

जवाफ सुनेपछि ती नाबालिकालाई बेञ्चको अग्र भागबाटै दर्शकदीर्घामा गएर बस्न आदेश गरियो । न्यायाधीशले बच्चीलाई ममतापूर्वक सुम्सुम्याएर संवेदनशीलताको भाव देखाए । त्यसपछि इजलासको कुर्सीमा बसेर कुतुहलतासहित व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका कानुन व्यवसायी र पक्षविपक्षलाई न्यायाधीश भट्टराईले सुनाए, ‘तपाईंहरू सबैले देख्नुभयो नि ! अब यी नानी साबालक नहुँदासम्म मामाघरमै बस्छिन् । तल्लो अदालतको फैसला सदर भयो । जानुहोस् । हामी यही फैसला लेख्छौँ ।’ यसरी ६ वर्षकी बच्ची आफ्नो मुद्दामा आफंै न्यायाधीश बनिन् ।

न्यायाधीशद्वयको फैसला नटुंगिँदै त्यहाँ भएको गतिविधिले देख्ने धैरैका आँखा रसाइसकेका थिए । यो मुद्दाको बहसमा संलग्न कानुन व्यवसायीले यसरी न्यायसम्पादन गरेको दृश्य पहिलो पटक देखेको भन्दै थिए । बाहिरिँदै गर्दा यो मुद्दाको फैसला महत्वपूर्ण र ल्याण्डमार्क हुने पनि बहसकर्ता कानुन व्यवसायीले सुनाए । नाबालक छोरीको जिम्मा कसले लिने भनेर ०७५ साल साउन २३ गतेबाट सिर्जना भएको विवादले पनि पाँच वर्षपछि निकास पाएको छ ।