सशस्त्रमा कोही कपाकप, कोही सुकेनाश

एउटै काम तर खानाका लागि भने फरक दाम ! समान प्रकृतिका जिल्लामा एउटै सशस्त्र प्रहरीले पाउने रासनपानी फरक भएपछि यस्तो अवस्था निम्तिएको हो ।

अहिले राजधानी काठमाडौँँलगायत आसपासका जिल्लामा प्रतिदिन सरदर २३० रुपैयाँ र तराईतिर २ सय १५ रुपैयाँको रासन दर रहेको छ । जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने कपिलवस्तुको तुलनामा अर्घाखाँचीको रासन दर निकै बढी छ । त्यसैगरी सर्लाहीको प्रतिदिन प्रतिजवान रासन दर २ सय ७९ रुपैयाँ छ भने जोडिएको महोत्तरीको २ सय १५ रुपैयाँ तोकिएको छ । तराईका समग्र जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीले प्राप्त गर्ने रासन दर हेर्दा औसतमा एक जवानको भागमा ५० देखि ७५

रुपैयाँको फरक र एक महिनामा करिब एक हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँको अन्तर देखिन्छ । जबकि तराईको बजारमा रासनको बजार भाउ एउटै छ । अहिले दाङमा २ सय ७० रुपैयाँ र बर्दियामा २ सय ३ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति दिइन्छ । त्यसैगरी दैलेखलगायत कतिपय जिल्लामा रासनको रकम निकै कम छ ।

काम एउटै तर रासन फरक गर्नमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्षताको जिल्ला दररेट कायम गर्ने समितिको हात देखिन्छ । देशैभरको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सबै दर्जाले सरदर २०० का दरले बिहान र दिउँसोको खाजा र खाना गरी चार छाक टार्नुपरेको अवस्था छ । दररेट फरक भएपछि भोजन पनि फरक हुने नै भयो । नेपाल सरकारको खरिद ऐनमा रहेका प्रावधानका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीको ८ घण्टा ड्युटी हुन्छ, सबैले सधैं ब्यारेकमा बस्नु पर्दैन । होटल वा डेरामा बसेर खाए पनि भयो । सशस्त्र प्रहरीलाई भने त्यस्तो छुट हुँदैन । बिहान उठ्नेबित्तिकै व्यारेकभित्रै बिहानको खाजा र खाना खानु पर्ने, दिउँसो र राति छाक गरी चार छाक पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको महँगाईमा छाकको ५० रुपैयाँले सन्तुलित र पोषणयुक्त आहार पाउन निकै कठिन भए पनि जसोतसो गर्जो टार्न उनीहरू बाध्य छन् । हेडक्वार्टर दरबन्दी भई जागिर खानेहरूलाई प्रायःजसो घरमै खाजा र भोजन लिने सुविधा छ । यसै कारण जिल्लामा रहेका गण र पोष्टहरूको रासनबारे चासो राख्ने झन्झट नगरेको त हैन भन्ने गुनासो सुनिन्छ ।

भावी आइजिपी को ?

सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी हुने रोलक्रममा चढ्नका लागि अहिलेका चिफ राजु अर्यालको सिफारिस महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्यालले डिआइजी किशोर प्रधानको म्याद एक वर्ष थप्दा कमल गिरी र गणेश ठाडा मगरलगायत डिआइजी पछि पर्ने सम्भावना छ । अहिलेको नियमावलीअनुसार आइजिपीको सिफारिसमा एआइजी र डिआइजीको एक वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । यसअघि प्रवीणकुमार श्रेष्ठको म्याद थपिएको थिएन ।

यसै कारण उनी रोलक्रमबाट बाहिरिँदै अवकाश भए । प्रधानको म्याद थप नहुँदा उनी पनि आउँदो माघमा घर जाने छन् । बन्दीपुरे नाता लागेपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रधानको म्याद थप्न राजी भएको बताइन्छ ।