परदेश जानेलाई प्रदेशको पेलान

जागिर खाएर विदेश जाउँला भनेका अफिसर स्वदेशकै प्रदेशतिर लखेटिने भएपछि के हालत होला ? यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना अफिसरलाई धमाधम प्रदेशबाट फिर्ता गराइरहेको छ । प्रदेशमा मात्रै हैन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म अनावश्यक रुपमा कर्मचारी राखियो । अहिले आवश्यकता पुष्टि नभएपछि दर्जा घटबढ गराइँदै छ । जस्तो– राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्रबाट सहसचिव र उपसचिव खटिन्थे । अहिले सहसचिवको सट्टा परेको बेला हेर्ने गरी शिष्टाचार महापाल दिलिप पौडेल नै तोकिएका छन् । उपसचिवको दरबन्दीमा भने रञ्जिता दाहाल कार्यरत छिन् । उपराष्ट्रपति आफैं कुनै काममा व्यस्त हुँदैनन्, तर त्यहाँ पनि परराष्ट्रबाट शाखा अधिकृत खटाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले उक्त दरबन्दी रद्ध गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भने शाखा अधिकृत रविन्द्र राजभण्डारी छन् । 

कर्मचारी अभाव हुँदा परराष्ट्रका तीन सहसचिव दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । शिष्टाचार महापालसँगै महाशाखा पनि हेर्ने गरी दिलिपसहित शरदराज आरन, अमृत राईहरू तोकिएका छन् । सेवा लम्साल सचिवमा बढुवा भएपछि युएन हेर्ने महाशाखा रिक्त छ । नीति, योजनाकी रिता धिताल क्षेत्रीय सहयोग संगठन महाशाखामा सरुवा भएपछि त्यो पनि खालि छ । तेजबहादुर क्षेत्रीले हेर्ने पश्चिम एशिया, मध्य एशिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रशासनको सहसचिवका हैसियतले शरदले हेरिरहेका छन् । युरोप–अमेरिका महाशाखा गणेश ढकालले हेर्ने गरेका छन् भने उत्तर एशिया महाशाखा अमृत राईले पाएका छन् । 

उता, सातै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राखिएका शाखा अधिकृतमध्ये अष्ट्रियाबाट काण्ड लागेर तानिएका धनञ्जय मेहता लुम्बिनीमा थिए । उनी पनि त्यहाँबाट हटिसकेको बुझिन्छ । लुम्बिनीमा विश्व बौद्ध सम्मेलन गर्ने भनी विकास कोषले प्रोटोकल अफिसर मागेको छ । तर, भर्खर परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका नयाँ–नयाँ शाखा अधिकृत पठाउनुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै मन्त्रालयमा कुरा चलेको छ, अलिक परिपक्व अफिसर पठाउनुपर्छ । नचाहिने काम कतिसम्म  भने, वीरगञ्जमा भारतले महावाणिज्यदूत राखेको र सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको नाममा परराष्ट्रबाट उपसचिवको दरबन्दी कायम गर्दै कार्यालय राखियो । प्रयोजनहीन भएपछि अहिले एक जना नासु र लेखापालमात्रै छन् । बीचमा एकजना भूकम्प पीडित शाखा अधिकृत बसे । तर, उनी पनि दिल्ली पोष्टिङमा गए । खासमा त्यहाँ मन्त्रालयबाट कुनै अफिसर जान मान्दैनन्, गए पनि काम छैन । पहिला भौगोलिक नम्बरमा बढुवा हुन शाखा अधिकृत र उपसचिव जान्थे । उपसचिव हुँदा धनञ्जय झा गए, सहसचिव बढुवामा भौगोलिक नम्बरको लोभले । अहिले त्यो नम्बरको व्यवस्था नभएपछि खासै आकर्षण रहेन ।

यसरी बिनाकाममा, अर्थात् तयारीबिना नै सामान्य प्रशासनले हालेका दरबन्दी हुन् ती । प्रदेशतिर कोही विदेशी जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न खोज्छन् । तर, दरबन्दी हालियो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा । विदेशी पाहुना आउँदा उनीहरूको सहजीकरणका निम्ति दोभाषेदेखि शिष्टाचार महापाल तोक्नेसम्मको काममा मन्त्रालयभित्रै सहसचिवको नेतृत्वमा टिम राखे आवश्यकताका आधारमा खटाउन सकिने उनीहरूको सुझाव छ । विदेश जाउँला भनी जागिर खाएकालाई स्वदेशकै प्रदेश पठाइँदा तनाव मात्रै बढ्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

अर्कातिर, राजदूत नियुक्तिका काम सकिएका छन् । थाइल्याण्डका लागि नियुक्त सहसचिव धनबहादुर वलीको एग्रीमो बैंककबाट ढिलो गरी आयो । असारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट उनी सिफारिस भएका हुन् । अब दूतावास नभएको पोर्चुगलका लागि संसदीय सुनुवाई पार गरेका सनिल नेपालको बस्ने बन्दोबस्त र क्यानाडा पठाइन लागेका भरतराज पौडेलको एग्रीमो आउन बाँकी छ । केही महिनामा बेल्जियमका गेहेन्द्र राजभण्डारी, जर्मनीका रामकाजी खड्का, पाकिस्तानका तापस अधिकारी फिर्ता आएपछि नयाँ उम्मेदवार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले राजदूत सिफारिस भएकामध्ये पोर्चुगलको पोष्टिङलाई अनावश्यक भनिएको छ । त्यो देश अन्य युरोपेली मुलुक छिर्नका लागि ट्रान्जिटजस्तो मात्रै हो । त्यहीँ व्यापार गर्ने, घरजम गर्ने नेपाली खासै छैनन् । त्यहाँबाट जर्मनी, युरोप, युके, स्पेन, ब्रसेल्स जान सजिलो हुनाले नेपाली पुगेका हुन् । जर्मनीमा सन् १९८९ देखि ९३ सम्म भिसा चाहिँदैन थियो । त्यही मौका छोपेर पोर्चुगल हुँदै कूल आचार्यदेखि अहिले एनआरएन नेता भएका थुप्रै मानिस युरोप छिरेका हुन् ।