सेनाको हकमा खै के हेर्छन् श्रीमानहरू

‘सरकार’ का नाममा सेनाभित्र मनलाग्दी छ । जंगी अड्डामात्रै हैन, रक्षा सचिवसम्म पैसाको ध्याउन्नमा लागेपछि यो मामिला राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अदालतसम्म पुगेको छ । 

सर्वोच्चले कात्तिक ७ गते च.नं. २८४० को पत्रमार्फत् विक्रम पाण्डे र कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रकरणको मुद्दा (२०७९ सीआर–१३९६) कार्वाहीयुक्त विचाराधिन रहेको सेनालाई जानकारी दिँदादिँदै तराई–काठमाडौं द्रूतमार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणका क्रममा प्याकेज नंं ९ बी अनुसार सात अर्बको ठेक्का उनैलाई दिने चक्कर चलेपछि यस्तो भएको हो । उक्त ठेक्काका निम्ति पहिला हनुमान, बज्रगुरु र गौरी पार्वती कन्स्ट्रक्सनलाई टेण्डरमा सामेल गरिएमध्ये हनुमान र बज्रगुरुका विरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा भेटियो र ती स्वतः अयोग्य भए ।

दुई कम्पनी फालिएर गौरी पार्वतीले उक्त ठेक्का पाउने भएपछि कालिकाले अड्को थाप्ने काम गर्‍यो । जबकि, कालिकाविरुद्ध उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छन् । यो प्रक्रियामा कालिका पहिले नै डिस्क्वालिफाइड भइसकेको हो । पछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट टेण्डरमा कालिकालाई पनि समावेश गर्ने भनी पत्र पठाइयो । नियममा ‘कुनै कम्पनीलाई कुनै कारणले अयोग्य भनिएको छ भने पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएमा पुनःबिचार गर्न सकिनेछ ।’ भन्ने बुँदासम्म कालिकाको चलखेल सफल हुँदै आएको थियो । ‘सरकार’ कसलाई मान्ने भन्ने प्रसंग निस्किएपछि अप्ठेरो पर्‍यो । रक्षा मन्त्रालयले उसलाई टेण्डरमा भाग लिन ०८०/८१ को चलानी नं. १७३६ अनुसार मिति २०८०/०८/०५ मा दिएको पत्रमा सचिव किरणराज शर्माले सही गरेका छन् ।

एक वर्षअघिसम्मको अवस्था हो भने उक्त पत्र सदर हुन्थ्यो । किनभने, ‘सरकार’ भन्नाले मन्त्रिपरिषद्स्तरीय, मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय गरी तीनमध्ये कुनै एकलाई हेर्न सकिन्थ्यो । तर, नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिबाट निकालिएका दुई जना सदस्यले आफूमाथि ‘नेपाल सरकारको निर्णय’ का नाममा अन्याय भयो भनी अदालत गुहार्दा सर्वोच्चले ‘नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै बुझाउँछ’ भन्ने आदेश दिएसँगै अहिले रक्षाले यस्तो विषयलाई क्याबिनेट लैजाँदा होहल्लाको विषय बन्ला भन्ठानी मन्त्रालयभित्रबाटै सट्याकसुटुक मिलाउन खोज्दा कानुनी झमेला उठेको हो ।

कालिकालाई ठेक्का दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पुनर्मूल्याङ्कनका निम्ति पत्र लेखेपछि उसैले भनेबमोजिमका व्यक्तिहरु सामेल भएको समिति बन्यो । त्यसमा महासेनानी विश्वबन्धु पहाडीसहित अरु ३ कर्णेलहरु खुशबहादुर थापा, अमित प्याकुरेल र संगीत पुन थिए । अहिलेसम्मको अवस्थामा सचिवले गरेको निर्णय नेपाल सरकारकै हो भन्ने मान्दै कालिका कन्स्ट्रक्सन टेण्डर प्रक्रिया हुँदै निर्माणकार्यसम्ममा सहभागी हुने देखिन्छ ।

यही कुरालाई लिएर नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत रहनुभएका राष्ट्रपतिसमक्ष उजुरी परेको छ । त्यहाँबाट सेनालाई सोधिँदैछ । र, अदालतबाट भएको ‘सरकार’ बारेको परिभाषालाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा पनि पर्ने अवस्था छ । फास्टट्रयाकको विषयमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमा गएर सरकारबाट असहयोग भयो, कानुन पर्याप्त भएन भन्दै निर्माणकार्य ढिला हुने त बताए । तर, मिलेमतोमा आर्थिक घोटाला गरिने यस्तो कहालिलाग्दो पक्षबारे भने कुनै पनि सांसदले नै प्रश्न उठाएनन् । 

नेपाली सेना, जसले पहिला भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो र सबै कुरामा विश्वास गरिन्थ्यो । तर अख्तियार नलाग्ने र महालेखाले पनि बेरुजु नदेखाउने भएपछि जे गरे पनि हुने अवस्था छ । हेलिकोप्टर काण्ड त्यसैको सानो नमूना हो ।