एनसेल बेच्नेलाई समातेर ल्याउने ?

पैसाको मामिलामा हात हालेपछि पैसा नै बर्सिन्छ भनेझैं अहिले विभिन्न संसदीय समिति एउटै विषयमा छानवीन गर्न हानाथाप गरिरहेका छन् । हुँदाहुँदा देशको सार्वभौम संसदको समितिले विदेशी कम्पनीलाई बोलाउने कच्चा काम गरिसक्यो छ ।

एनसेलको शेयर बिक्रिको मामिलामा यस्तो भएको हो । शुरुमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे सभापति रहेको अर्थ समितिले कुरा उठायो । उसलाई लाग्यो– पैसाको विषय भएका कारण आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकारमा उक्त प्रकरण पर्छ । फेरि त्यहाँ अर्थमन्त्री भइसकेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि आफूलाई अब्बल अर्थशास्त्री दावी गर्ने डा.स्वर्णीम वाग्ले, डलर अर्बपति भनिने विनोदकुमार चौधरी, मन्त्री भइसकेकी, अर्बपति उपेन्द्र महतोकी बहिनी जुली, दीपक बोहोरा, मेटमणि चौधरी, भगवती चौधरी, चर्काे राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने ज्ञानेन्द्र शाहीसम्म छन् । यही मामिलामा राजस्व हिनामिना हुन लाग्यो भनेर लेखा समितिले पनि चासो राख्दै छलफल चलायो । फेरि प्रधानमन्त्रीको तहबाट छानवीन गर्ने भनिएको भन्दै राज्य व्यवस्था समिति यही विषयमा सल्बलायो ।

तर, विषय जुन समितिसँग सम्बन्धित छ, उक्त समिति भने अहिलेसम्म चूपचाप छ । भानुभक्त जोशी सभापति रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार प्रविधि समितिले हो, खासमा हेर्नुपर्ने । किनभने, एनसेल उक्त समिति र मन्त्रालयका हिसाबले सञ्चारसँग सम्बन्धित छ । अनि, लेखा समितिमा उत्तिकै हानाथाप चलिरहेको छ । एमालेतर्फका सभापति ऋषिकेश पोखरेल सामसुम पार्नेतिर छन्, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा बढीभन्दा बढी यो विषयलाई चर्काउने पक्षमा ।

त्यसमाथि अनगिन्ती ‘दिग्गज’ रहेको अर्थ समितिले त एनसेलको शेयर बिक्रि गर्ने मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीको सिईओलाई नै बोलाएको छ । यो कति कच्चा काम भयो भने, अनगिन्ती प्रश्न उब्जिएका छन् । एउटा देशको संसदीय समितिले अर्को देशको एउटा मामुली कम्पनीका मान्छेलाई सीधै बोलाउन मिल्ने कि नमिल्ने ? नेपालको संसदीय समिति भएपछि उसले त नेपालीलाई सोध्ने, खोज्ने, बोलाउने होला । अर्काको देशको नागरिकलाई बोलाएर सोध्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? पाइन्छ नै भने पनि, संसदीय समितिजस्तो शक्तिशाली निकायद्वारा बोलाइएका व्यक्ति आएनन् भने के हुन्छ ? उनलाई ल्याउने अर्को कुनै कानुनी, व्यवहारिक वा फौजी संयन्त्र पो छ कि ? अनि, शेयर बेच्नेलाई बोलाएर के सोध्ने ? जवाफ चित्त बुझेन भने के गर्ने ? झ्यालखानामा हाल्ने कि, उनकै देश फर्काउने ? वा, हामीलाई पैसा बाँड भन्ने हो ? यति गरेपछि शेयर किनेर आफ्नै देशमा रहेका पूर्वनागरिक सतिशलाल आचार्यलाई किन नबोलाइएको ? उनीसँग सबैले लिनुपर्ने लिइसकेर पो हो कि ?

संसदप्रति त सरकार जवाफदेही हुने हो, संसदीय समिति हैन । उक्त समिति आफैंमा एउटा संसद हो । उसले पनि पहिला सञ्चारलाई सोधेर, त्यसले आजिएटा मलेसियालाई बोलाउनुपर्ने, सोध्नुपर्ने, खोज्नुपर्ने हो । विशुद्ध सञ्चार मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गत दूरसञ्चार प्राधिकरणको काम गर्न संसदीय समितिहरुको हानाथाप भइरहेको दृश्य आफैंमा रोचक छ । किनभने, एनसेलको सरोकारवाला नियामक निकाय ती हुन् । राष्ट्रबैंकको गभर्नरलाई कृषि मन्त्रीले स्पष्टिकरण सोधे भने के हुन्छ ? मलेसियाको मान्छेलाई बोलाउने कुरामा यस्तै भएको बताइन्छ । समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासलाई पत्राचार गरेको छ । त्यो पत्र पढेर दूतावासका कर्मचारी के भन्दैछन् होला ? थाहा छैन । 

संसदको अभिभावक सभामुखलाई मानिन्छ । संसदीय समितिका बीचमा कार्यक्षेत्र वा विषय चयनमा हानाथाप चल्दा, विदेशीलाई कठघरामा बोलाइँदा सभामुखले हेरेर बस्नुपर्ने हो कि समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो ? प्रश्न अनगिन्ती छन्, तर उत्तर कोहीसँग छैन ।