सेना, प्रहरी देखाएर तर्साउने सुर

सक्नेले देशलाई कसरी लुट्छन् भन्ने कुरा अर्को सञ्चारसेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकका धम्की र बक्यौताले बताउँछ । यसअघि देशको करमाथि एनसेलले गरेको खेलाँचीका कुरा आइरहेकै छन् ।

एक अर्ब ४६ करोड बक्यौता नतिर्ने वल्र्डलिंकको धम्की छ, देशभरिको इन्टरनेट सेवा ठप्प पारिदिने । बक्यौताबारे ताकेता गरिँदा उसले भनेको छ, ‘सेना, प्रहरी, अदालत, ठुल्ठूला व्यापारिक कम्पनी, पहुँचवाला व्यक्ति– सबैलाई इन्टरनेट सेवा दिएको छु । मैले बन्द गर्दा देशको सूचना प्रविधि नै ठप्प हुन्छ ।’

वल्र्डलिंकले भारतका इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टाटा र एयरटेलसँग एक रुपैयाँ ३३ पैसा (डलरको भाउमा) तिरेर नेपालका निम्ति प्याकेज ल्याउने गरेको छ । तर, यता देखाउँदा हङकङबाट तीन रुपैयाँभन्दा बढी रकममा ल्याएको भन्छ र पैसाजति हङकङ हुँदै विदेशतिर छरिरहेको छ । पहिला सञ्चार मन्त्रालयले मात्रै ताकेता गरिरहेको थियो । अहिले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन हालेर सञ्चारलाई दबाब दिइरहेको छ । 

मन्त्रालयले भनेको छ प्याकेज जति पैसामा खरिद गरेको हो, त्यतिमात्र डलर सिफारिस गर्ने । तर, त्यसअघि पुरानो रोयल्टी, आरडिटिएफ (नवीकरण) को पैसा बुझाउनुपर्छ । त्यसमा बक्यौता जति हो, त्यति बुझाऊ, नत्र छानवीन हुन्छ । त्यसो भनेपछि ‘देशभरिको इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिन्छु’ भन्दै धम्क्याउने क्रम शुरु भएको हो । उसले मन्त्रालयले ‘बन्द गरे हुन्छ, तर हामी पछाडि हट्दैनौं’ भनेको छ । वल्र्डलिंकको नाममा अहिले जति बक्यौता देखिन्छ, पहिला योभन्दा बढी थियो । अघिल्लो संसदमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भरत शाह हुँदा बेरुजु फस्र्यौट गराएको थियो । अहिले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिई एक अर्ब ४६ करोड बक्यौता बुझाएको छैन । त्यसका मुख्य मालिक दिलिप अग्रवाल पूर्वसांसद प्रा.डा. विश्वनाथ अग्रवालका छोरा हुन् । मालिकमध्येका विजय जलानको कोभिडका कारण ४७ वर्षको उमेरमा ०७८ वैशाखमा निधन भएको थियो ।

कतिसम्म भने, वल्र्डलिंकले त बक्यौता तिरेन–तिरेन, सुविसुलगायतका कम्पनीलाई पनि कर तिर्न नदिएर राज्यलाई चुनौति दिएको छ । उता, विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमको अर्को अत्याचार छ । विश्व बैंकबाट ग्रामीण दूरसञ्चारका नाममा लिएको अनुदानबापतको काम गर्न प्राधिकरणले दबाब दियो । तर, त्यो काम नगरी टारे । टेलिकम प्राधिकरणलाई चौधरीको जवाफ छ, ‘मैले टुजीको लाइसेन्स लिएको हुँ, अहिले फोरजी र फाइभजी आयो । पुरानो काम गर्न सक्दिनँ !’ प्राधिकरणसँग उनले पचाएको डेढ अर्ब असुल्ने हुती छैन । लाइसेन्स रद्द गराएर अनुदान पचाउनुअघि उनले मन्त्री रेखा शर्मासँग कुरा गर्न खोजेका थिए । पार नलाग्ने देखेपछि प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेर उहाँसहित भेटघाटको व्यवस्था मिलाए तर पनि मन्त्रीबाट चौधरीको चाहना पूरा भएन । 

अर्कातिर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले भिœयाउन खोजेको टेरामक्स प्रणाली (टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम) बारे अख्तियारमा छानवीन चलिरहेको छ । खरिद मूल्य र प्रक्रिया अस्वाभाविक देखिएपछि छानवीन थालिएको हो । त्यसको अपरेटिङ लेबनानको कम्पनीलाई दिइएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धित मुलुकबाट अपरेटिङ गर्न खोजिँदा गम्भीर प्रश्न उठ्ने नै भयो । वास्तविक मूल्य ३५ प्रतिशतमात्रै हो, बाँकी ६५ प्रतिशत नेपालमै भागशान्ति गर्न खोजिएको भनी प्रश्न उठेको छ । चोलेन्द्रसमशेर प्रधानन्यायाधीश हुँदा पाँच करोडमा स्टे अर्डर लिइएको थियो । खरिद प्रक्रिया शुरु भएपछि प्रक्रिया रोक्न मिलेन भन्ने आदेश आयो । तर, के खरिद गर्न लागेको भन्ने प्रष्ट भएन । २०७२ सालमा सञ्चार कानुन परिवर्तन गरेर खरिद गर्ने भन्ने कुरा थियो । टेरामक्सको विषयमा पनि यही भएको हो  । 

त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयमा नयाँ–नयाँ सामग्री खरिद गर्ने भन्दै बिचौलियाहरु गइरहेका छन् । यसबीच पहिल्यै तयारी गरेर अहिले सेलाइसकेको स्याटेलाइटसम्मको कुरा आएको बताइन्छ । प्रहरीको बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा जस्तै काम नलाग्ने एपिसी खरिद गरी राज्यकोषमाथि दोहन गरिएझैं संसारभर कबाडी भएका सामान नेपाललाई भिडाएर कमिशन खाने गिरोहको लर्को लागेकै छ । 

पाथीभरा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएका यति समूहका तत्कालिन अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा पनि स्याटेलाइट र सुरक्षण मुद्रणको चक्करमा थिए । त्यसदिन साँझ आङछिरिङ पेरिसका लागि उड्ने कार्यक्रम थियो । त्यहीबेला तत्कालिन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जेनेभा हुँदै स्पेन गए, मोबाईल मेला भनेर चौधरीको पैसामा । त्यसपछि पेरिस आए । आङछिरिङले गोकुललाई पेरिसमा भेट्ने सल्लाह थियो । तर, त्यसअघि बिहान रविन्द्र अधिकारीलाई लिएर पाथीभरा गए । त्यहीँ दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाए । पेरिसमा आउटडेटेड स्याटेलाइटको सम्झौता गर्नका लागि गोकुलले पहिला कर्मचारीहरुलाई अह्राएका थिए । तर,  सरकारबाट खरिद सम्झौताको अधिकार नपाएको भन्दै उनीहरुले मानेनन् । यही कुरामा लामो  गलफत्ति चलेपछि तीन महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सदर गराउने गरी कर्मचारीलाई सही गर्न लगाइयो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो कुरा पारित गर्न सकेन ।